मंसिर १६ मा हुने उपनिर्वाचनमा ४४ पदका लागि ४ सय १० जना चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख २, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ८ र ३४ वडाध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । २०७९ सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् देशका ३१ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा रिक्त रहेका ४४ पदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । नेपालको संविधान तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ बमोजिम निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा र एक वर्षभन्दा बढि पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा पद पूर्ति हुने व्यवस्था छ । सोही अनुसार उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । यो उपनिर्वाचन दलहरुको परीक्षा हो । यसलाई दलहरू परीक्षण भई उम्मेदवार अनुमोदन हुने महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा  पनि  लिइन्छ । जसबाट दलले आफ्नो खास सामथ्र्य पहिचान गर्ने मौका पाउँछन् । अहिले त्यहि परीक्षाको तयारीमा दलहरु लागेका छन् । उनीहरुले अहिलेसम्म के कति काम गरे ? त्यहि कामको सम्पूर्ण तथ्यगत जानकारी जनतालाई दिनुपर्दछ । कामको परिणाम दिन नसक्ने र भावी योजना समेत जनतालाई बुझाउन नसक्ने दल र उम्मेदवारले भने निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपर्दछ । यसैले पनि आवधिक निर्वाचन दल र उम्मेदवारका लागि अग्नि परीक्षा हो ।

जनताको प्रतिनिधित्व भनेको केवल कानुनी र औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई परिणामसम्म पु¥याउने सारवान सहभागिताको सशक्त मार्ग हो । त्यसैले, प्रतिनिधित्व प्रभावकारी हुन सक्नु पर्छ । प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति र दलले प्रतिनिधित्व गरिने वर्गका निम्ति गरिने कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन त्यस जनप्रतिनिधिप्रति रहेको जनविश्वास, सामाजिक पुँजी र सक्षमताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । अहिले दलहरुप्रतिको वितृष्णका कारण पनि आम मतदाताहरुमा उत्साह छाएको छैन् । दलको संकीर्ण स्वार्थ जनताले बुझेका कारण पनि जनतालाई यस उप चुनावले खासै आशा, उल्लास जगाउन नसकेको हो । यसर्थ पनि अहिलेको उपनिर्वाचन दलहरुका लागि सकसपूर्ण परीक्षाको रुपमा हेरिएको छ ।