सहकारी प्रकरणले नयाँ–नयाँ रुप लिई रहेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानमै रहेका पूर्व गृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र उनका समर्थकहरुले प्रहरीदेखि न्यायालयसम्मलाई छक्याउँन खोजे पनि दिनप्रति दिन रविको संलग्नतामा थप पुष्टिहरु देखा पर्न थालेका छन् । विगतमा रविले प्रयोग गरेका अमेरिकी पासपोर्ट र नेपाली नागरिकताका कीर्ते कागजातले गर्दा उनी कारवाहीको दायरामा परेका घटना र हाल आएर सहकारी ठगी प्रकरणको समूहगत सहभागिताका ज्वलन्त प्रमाणहरु दिन दिननै देखा पर्न थालेको छन् । सहकारीबाट लिएको ऋणको साँवा र व्याज बुझाउँनका लागि बैंंकबाट चेक काटेका धेरै प्रमाणहरु फेला परे पछि रविका आजसम्मका सबै बयानहरु असत्य सावित भएका छन् । उनी बाघको स्वरमा गर्जेका गर्जनहरुले झुठलाई सत्य सावित गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन् ।

सहकारी प्रकरण र सहकारी अभियानका विषयमा चर्चा चुली रहँदा देशभरका प्रायः सबैदलका नेताहरु संस्थागत रुपमा कुनै न कुनै सहकारीमा संलग्न नभएको कमै छ । संलग्न हुँदाका बखत आर्थिक नियमन र लगानी तथा असुलीका मूलधारहरु कहि न कही, केही न केही रुपमा धमिलिएका घटना धेरै छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय संरचनामा संवैधानिक व्यवस्थालाई मूलआधार बनाएर निर्माण भएको सहकारी ऐन २०७४ र नियमावलीहरु २०७५, ले नेपालको संविधान धारा २९६ को उपधारा (१) व्यवस्थापिका संसदबाट यो ऐन जारी भए पछिका दिनहरु सहकारी संस्थाप्रतिको दायित्वबोधमा कमी आउने अवस्थासम्म लग्ने काम भयो । नेपालका राजनैतिक दलहरु जनताको विश्वास र सहभागितालाई देखाएर ऐन कानूनलाई अप्रत्यक्ष रुपमा आफ्ना अनुकुलतामा प्रयोग गर्ने काम कमी बेसी जहाँबाट भयो आज रवि र जिवी अनि छवि काण्ड पनि यसैका उपज नै हुन भन्ने अवस्था छ । 

आज रविले कुनै अमूक व्यवसायिक फर्ममा लगानी गरेका थिए भने, उनी जस्तै देशभरका हजारौ नेता र कार्यकर्ताले जग्गा र अन्य व्यवसायमा लगानी गरेका घटनाहरु धेरै छन् । यी सबै घटना सहकारी ऐन विपरित नभएका भए मुलुकले सहकारी अभियानको नौलो रुप लोकतन्त्रको आर्थिक जग बलियो वनाउँने खालको हुने थियो तर त्यसो भएन । जे होस, ऐन कानून र वित्तीय क्षेत्रका हरेक क्रियाकलपाहरु पारदर्शी र सदस्यमूखी हुनुपर्ने काममा सरकारको फितलो अनुगमन र संस्थाका सदस्यहरुको गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप नै बाधक हुन् । त्यस कारण कडा कानून, अनि कानूनी राज्यको अवधारणा अनुरुपका सहकारी अभियन्ताहरुको छनौट, आर्थिक मितव्यायिताका सवालहरुमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ । अन्यथा यी समस्याहरुले हाम्रो आर्थिक समृद्धिको परिकल्पनालाई साकार हुन रोक्ने बाहेक केही पनि हुन सक्दैन ।