सहकारी प्रकरणमा नाम जोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित ठगीको आरोप लागेका विभिन्न व्यक्तिहरुको बयान लिने काम भइरहेको छ । जहाँ–जहाँ रविको बयान हुन्छ त्यहाँ उनका कार्यकताहरुले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । त्यति मात्र होइन रविको विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा बयान दिनुपरेको तीतो यथार्थतालाई बङ्ग्याएर आफ्नो अनुकूल हुने गरी केही राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु नै लागेका देखिन्छन् । अदालतमा अनुसन्धानकै क्रममा रहेको विषयमाथि जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले अभिव्यक्तिहरु दिनु राम्रो होइन ।

पछिल्लो समय नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले लामिछानेमाथि सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको र उनी निर्दोष रहेको अभिव्यक्ति दिनुले उनको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । सत्ता बहिर्गमनको पीडामा रहेका प्रचण्डको अभिव्यक्तिले लाखौं सहकारीपीडितको आत्मामा ठेस लागेको छ । यदि प्रचण्ड जनताका असली नेता हुन्थे भने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेका आफ्नै नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सहकारीपीडितलाई न्याय दिलाउन पहल गर्नुपर्ने थियो तर उनमा त्यो नैतिकता देखिएन । अर्कोतर्फ रवि लामिछाने समर्थकहरु सरकारले ज्यादती गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शनको अडानलाई कायमै राखेका छन् ।  ठाउँ–ठाउँमा प्रदर्शनलाई सशक्त बनाएका उनीहरु अहिले फेरी रवि माथि मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै आएका छन् । रविलाई प्रहरीले रातरात पोखरा लएको विषयलाई मानवअधिकार हनन भएको उनीहरुको दावी छ । यसले उनीहरु सहकारी प्रकरणलाई नै मोडेर अन्यत्र लैजाने दाउमा लागेका प्रष्ट हुन्छ । यदी प्रहरीले लामिछानेमाथि ज्यादती गरेको भए ती प्रहरीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्दछ । कोही पनि व्यक्तिले आफूमाथि लागेको अभियोगलाई अर्कोतर्फ लैजाने गरी कुनै हर्कत गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि राज्यले कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

 लामिछाने दोषी हुन् वा निर्दोष अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन् । त्यो अनुसन्धानको विषय हो । लामिछानेमाथि विभिन्न ठाउँका सहकारी ठगीको आरोप छ । उनलाई संसदीय छानबिन विशेष समितिले समेत सहकारी बचत अपचलन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक हुँदा सहकारीको बचत उक्त मिडियामा लगेर अपचलन गरेको आरोप छ । यो आरोप सत्य हो वा होइन थप अनुसन्धानले बताउने छ । रवि दोषी हुन वा निर्दोष सत्य तथ्य बाहिर आउनै पर्छ । दोषीलाई उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउने गरी न्यायलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन ।