दुर्गाप्रसाद अर्याल
भन्ने गरिन्छ अर्थतन्त्र कुनै पनि देशको रक्तसञ्चार हो । नेतृत्व वर्ग र सरकार सञ्चालकका लागि आर्थिक वृद्धि, समृद्धि र विकासको नारा र जनतामा आश्वासन बाड्ने आधार पनि हो । विकास ,जनताको जीवनस्तर र दैनिकीमा सुधार तथा रोजगारी सिर्जना यसैको आधारमा हुने गर्दछ । यसैका आधारमा योजना तथा बजेटका कार्यक्रमहरु तय गरिन्छ तर राज्यको नयाँ सरचनाको विकाससँगै नेपालको विकास खर्च भन्दा चालु खर्चको अशं बढ्दै गएको देखिन्छ । तिव्र विकास र जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि तय गरिएको नयाँ सरचना सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक खर्च अत्याधिक बढ्दै गएको र जसको कारण सार्वजनिक ऋणको अशं पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । राज्य सञ्चालनकै लागि सार्वजनिक ऋण लिनु कुनै पनि देशको लागि उपयुक्त कदम हुँदै होइन । यो कुनै पनि देशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि सबै भन्दा घातक पक्ष हो । बलियो अर्थतन्त्र विनाको संघीयताको कुनै अर्थ नहुने कुरा संघीयता सञ्चालनको केहि वर्षकै अभ्यासबाट पुष्टि भैसकेको छ । संघीयता माथि उत्पन्न विभिन्न आशंका र प्रश्नहरु पनि यहि कारण उत्पन्न भैरहेको देखिन्छ । संघीय शाशन व्यवस्था नराम्रो पक्कै होइन तर यसलाई मितव्ययी र उत्पन्न व्यथिती र विकृतिको अन्त्य भने बनाउनु पर्ने देखिन्छ । संघीयता राजनीतिकर्मीको रोजगारीका लागि भन्ने धारणालाई रुपान्तरण गरि देश विकास र जनताको सुविधाको लागि हो भन्ने बनाउन जरुरी छ । यसैसँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
संघीयता र नेपाल :
जनताको सेवा ,सुविधा र अधिकारलाई संविधानमा नै आवश्यक व्यवस्था गरी सरकारका विभिन्न एकाईविच राज्य शक्तिको बाँडफाड गरि राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धतीलाई संघीयता भनिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालमा ७ प्रदेशसहितको संघीय राज्यलाई मुर्तरुप दिएको छ । जसमा ७५३ वटा स्थानीय तहहरु रहेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरु संघीयता कार्यान्वयनमा सक्रियरुपमा लागेको देखिन्छ । विश्वका अन्य देशमा यो व्यवस्थालाई राज्यको आवश्यकताको आधारमा व्यवस्थित गर्दै लगेका कारण यस प्रकारको साशन व्यवस्थाबाट धेरै प्रगति गरेको देखिन्छ भने नेपालमा जनचाहना विपरीत सिमित स्वदेशी तथा विदेशी तत्वहरुको स्वार्थ पूर्तिका लागि स्थापित यस व्यवस्था माथि आलोचना र विरोधका स्वरमा दिनप्रती दिन वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । यसलाई स्थापना कालमा नै व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक कार्य विधि नभएकै कारण पनि यस माथि प्रश्न चिन्ह घडा भएको छ । सामार्थय ,भूगोल र पहिचानका आधारमा प्रदेशको विभाजन गर्ने आधार तय त गरियो तर यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुन र कार्य विधिको अभावमा कतै यो परीक्षण अवधिमै असफल हुने त हैन आशंका र प्रश्नहरु उत्पन्न भई रहेको देखिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था :
पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रका अधिकांश सुचक सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको देखिदैन । वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको मात्रा बढ्दै गईरहेको देखिन्छ । ऋण लिएर ऋण तिर्नु पर्ने ऋण ग्रहस्थताको स्थितीमा नेपाल हिडिरहेको छ । मुद्रास्फितीको दर बढ्दै गएको छ । तत्कालीन आर्थिक समस्या समाधानका लागि यो महत्वपूर्ण रहेता पनि यसले हरेक क्षेत्र र पक्षमा भने नकरात्मक असर पर्ने गरेको देखिन्छ । आन्तरिक आम्दानीको स्रोतको खोजी नगर्दा दैनिक प्रशासनिक खर्चका लागि पनि वैदेशिक ऋण लिनु पर्ने अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र पुग्ने हो की ? प्रश्न उत्पन्न गराएको देखिन्छ । हाल नेपालको वैदेशिक ऋणको अवस्था २४ खर्व भन्दा बढी रहेको र प्रति व्यक्ति हिसाव गर्दा यो ८२ हजार भन्दा बढी रहेको देखिन्छ भने ऋणको प्रमुख स्रोतको रुपमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक देखिन्छ जुन स्रोतबाट करीव ८० प्रतिशत भन्दा बढी नेपालले वैदेशिक ऋण लिने गरेको तथ्याकं भेटिन्छ । सोहि मात्रामा वैदेशिक अनुदान तथा सहायता पनि नेपालले विभिन्न द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय स्रोतबाट प्राप्त गरेको देखिन्छ तर यसको अर्थतन्त्रमा तथ्यांककिय महत्व देखिदैन । यसका साथै वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गर्ने महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा लिईने वैदेशिक व्यापारको अवस्था पनि दयनियनै देखिन्छ । भारतसँग मात्रै करीब ८१ प्रतिशत भन्दा बढी व्यापार घाटा रहेको देखिन्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप परनिर्भता बढाउँदै लगेको देखिन्छ । वैदेशिक मुद्रा प्राप्तिको मूख्य स्रोत बनेको छ बिप्रेषण । यस्तो अवस्थामा थप व्यय भार सहितको संघीयता आर्थिक पक्षलाई हेर्दा अनुत्पादक नै बनेको देखिन्छ । केन्द्र सरकारको अनुदानमा सञ्चालित प्रदेशहरुको अर्थ के ?
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र संघीयता बलियो बनाउन के गर्ने ?
– संघीयतामा देखिएको आर्थिक बेथितीको अन्त्य गर्ने ।
– वित्तीय अनुसाशन कायम गर्ने ।
– मन्त्रालय ,मन्त्री ,विशिष्ट ,सासद ,प्रदेश आदिको संख्या कटौती गर्ने ।
– अनावश्यक करारमा कर्मचारी भर्ने, राजनीतिक नियुक्तीमा नियन्त्रण गर्ने ।
– कार्यालय र कर्मचारी दरवन्दीमा पुर्नसंरचना गर्ने ।
– प्राकृतिक स्रोत साधन परिचालन नीति बनाउने ।
– बैदेशिक ऋण तथा अनुदान नीति बनाई यसलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने ।
– चालु खर्चमा कमी र पूँजीगत खर्च बढाउदै लाने ।
– स्थानीय तहहरुमा देखिएका बेथितीको अन्त्य गर्ने ।
– अधिक बेरुजु रकमको नियन्त्रण गर्ने ।
– विदेशी पर्यटक भित्र्याउन पहल गर्ने ।
– वन्द भएका उद्योगहरुलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने ।
– औद्योगिकरणमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने ।
– घरेलु र परम्परागत उद्योगलाई आधुनिक तरिकाले सञ्चालन गर्ने ।
– सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि आवश्यक नीति बनाउने ।
– दैनिक औषतमा २ हजारको दरले विदेशीएका युवा शक्तिलाई देश भित्रै विकास निमार्णमा लगाउने
– कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण गर्ने ।
निष्कर्ष :
संघीयता आधुनिक साशन व्यवस्था सञ्चालनको रुप हो । यो आफै खराब साशन व्यवस्था हैन् । यसलाई सफल र मितव्ययी बनाउने जिम्मा राजनीतिक नेतृत्वको हो । यसकै कारण देशहरुले आफ्नो देशको विकासलाई देशको आवश्यकता र औचित्य हेरेर विकास र प्रशासनिक योजनाहरु बनाऔं ,देशको संरचना अर्थतन्त्र र देशको भूगोल अनुसार बनाऔं । वैदेशिक ऋण र सहयोगमा देशको प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरौं । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने क्षेत्रहरु खोजौं । खर्च मात्रै होइन आम्दानीका कुरा पनि गरौं । यसो भएमा देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लान सकिने देखिन्छ भने संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन् र सफलता पनि हात पार्न सकिन्छ ।
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)
