आज विश्वव्यापी रूपमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस’ मनाइँदैछ । संयुक्त राष्ट्र संघले ‘सबै आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारका सदस्यहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि’ पारित गरेको दिन डिसेम्बर १८ लाई स्मरण गर्दै यो दिवस मनाउन लागिएको हो । महासन्धि राष्ट्रसंघीय महासभाले डिसेम्बर १८, १९९० मा पारित गरेको थियो । राष्ट्रसंघीय महासभाको डिसेम्बर ४, २००० को निर्णयअनुसार सरकारी, गैरसरकारी र नागरिक तहबाट दिवस मनाउन थालिएको हो ।

दिवसका अवसरमा नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाहरुले आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार सुनिश्चतता सम्बन्धी कानुनको चर्चा र सरकार तथा राजनीतिक दलहरुलाई यी विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । विगत पाँच दशकयता वैदेशिक रोजगारी, विदेश अध्ययन र व्यापारका लागि नेपालीहरू विभिन्न देश जाने क्रम बढ्दै गएपछि नेपालमा पनि यो दिवसको महत्व झनै बढेको छ । दिवसको महत्व बढे पनि आप्रवासी कामदारहरु अझै पनि उचित मानवीय व्यवहारबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । न्यायमा पहुँच नहुनु, तोकिएको ज्याला नपाउनु, समयमै ज्याला नपाउनु, श्रमशोषण, यौनशोषण, कामबाट बिनाकारण निकालिनु, घरेलु हिंसाजस्ता समस्या आप्रवासी श्रमिकले भोग्नु परेको छ । विशेषगरी, गन्तव्य मुलुक र स्रोत मुलुकबीच आप्रवासी कामदारका सम्बन्धमा सम्झौता नहुनु तथा भएका सम्झौताको पनि इमानदारिताका साथ पालना नहुनुले समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारमाझ पुग्न नसकेको यो दिवस मनाउँदै गरेका आयोजकहरूबीच अझै थुप्रै अस्पष्टताहरू छन् । यिनै अस्पष्टतासँगै यसपाली पनि दिवस मनाइँदैछ ।

नेपालमा संस्थागत स्मरण र संयन्त्र कति कमजोर छ भन्ने यो दिवसले पनि छर्लङ्ग पारेको छ । आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारलाई जात, लिंग, धर्म, वर्ण, विचार, राष्ट्रियता, उमेर, आर्थिक स्थिति, विवाह, जन्मका आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन भनि महासन्धिमा उल्लेख भए पनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन् । नेपालमा वर्षेनी आप्रवासी दिवस मनाइए पनि उनीहरुका समस्यामा कमी आउन नसक्नु दुःखद् हो । उनीहरुका मुद्दा उठाउन, तिनको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न सरकार चुक्नु हुँदैन । आप्रवासनमा काम गर्ने श्रमिकलाई यथेष्ट सम्मान, सुरक्षा र उत्पे्ररणा दिन आवश्यक छ । अब कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सको हिसाब गरेर बस्नेमात्र होइन, तिनीहरूको पुँजी, सीप, दक्षता, व्यावसायिकता र जाँगरलाई विकासको मूलप्रवाहमा लगाउने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । जबसम्म आप्रवासी कामदारका मुद्दाहरू स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठ्दैनन् र उठेका मुद्दा पनि कार्यान्वयन हुँदैनन्, तबसम्म दिवस मनाउनु झारा टराइमात्र हुनेछ ।