सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा यतिखेर धेरै व्यक्तिले प्रहरीको हिरासत र कारागारमा समय बिताउनु परेको छ । त्यस मध्यका एक जना बहुचर्चित व्यक्ति रवि लामिछाने पनि हुन् । उनी लगायत सबै व्यक्तिलाई एउटै विषयमा कानुनी दायरामा ल्याइएको हो । सरकारले गठन गरेको संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन अनुरुप हो तर यहाँ उत्तर नपाएका प्रश्नको आमजनताले उत्तर खोजिरहेका छन् । सहकारीको रकम हिनामिना गरेकालाई थुनामा राखेपछि बचत कर्ताको रकम कहिले, कसरी र कसले फिर्ता गर्ने हो ? सहकारी ठगी प्रकरणमा दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले कमाइ खाने आम्दानीको बलियो माध्यम बनाएको धेरै समय भयो । सहकारीको नाममा सरकारी अनुदान लिने, आफ्नो घरको तला थप्ने, जग्गा आफ्नो नाममा पास गर्ने, आफु अनुकुलका लेखापरीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउने जस्ता कार्यहरु अत्यन्तै सामन्य छ । सुनौलो भविष्यको कल्पना गरेर वर्तमानमा आफ्नो गाँस काटेर बचत कर्ताले बचत गरेको रकम बचत कर्तासँग कहिले पुग्ने हो ? यस विषयमा सरकार, राजनैतिक दलका नेताहरु, हाम्रा सामाजिक अभियान्ता, न्यायलयका उच्च पदमा रहेका कालो कोट धारीहरु सबै मौन छन् । सहकारी बचत कर्ताको खोल ओडेर हाम्रा राजनैतिक दलका नेताहरुले कहिलेसम्म राजनीति गर्ने ? मुख्य कुरा यहाँ हो । सहकारी सञ्चालक थुनामा छन् भने कोही फरार पनि छन् । उनीहरुलाई थुनेर मात्र समाधानको बाटो भेटिएला र ? तर सरकार भने उल्टो बाटो हिडेको भेटिन्छ र देखिन्छ ।

दु.ख गरेर रकम जम्मा गर्ने धेरै छन् । फेरी बचतकर्ता भनेको रकम जम्मा सहकारीमा रकम जम्मा गर्नेलाई भनिन्छ । यस मध्य केही पात्र छन् बैंकमा रकम जम्मा गर्दा श्रोत खुलाउन पर्ने सहकारीमा आम्दानीको श्रोत खुलाउन  नपर्ने त्यसैले गर्दा एउटा वर्गको त्यसरी रकम डुबेको छ । बचत कर्ता मध्ये सहकारीको नियम अनुसार भन्दा माथिको रकम जम्मा गर्दा आम्दानीको श्रोत समेत पहिचान गर्नु पर्ने देखिन्छ । निश्चत सिमानामा मात्र निर्धारित गरिएको वित्तिय संस्थामा कहाँबाट त्यति धेरै रकम आए होला त्यसतर्फ राज्यको ध्यान गएको होला नि ? यतिखेर सरकार र सरकारमा समावेश भएका दुई ठूला राजनैतिक दलहरुले भर्खरै जन्मिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने व्यक्तिलाई मात्र नभएर पार्टीलाई नै खण्डहरमा परिणत गर्ने मात्र ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । रविलाई आजिवन कारागारमा राखेपनि बचत कर्ताको रकम सरकारले तिर्ला त ? त्यति बेला राष्ट्र बैंकले के हेरेर बसेको थियो ? समय–समयमा सहकारीको निरीक्षण गरेको भए आज यस्तो अवस्था आउथ्यो  होला ? रविलाई ७७ जिल्ला बयानको लागि घुमाए पनि साग बेचेर जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम त फिर्ता आउने होइन ? बाँकी छ बैंकमा जम्मा गर्दा श्रोत खुलाउन पर्छ भनेर सहकारीमा जम्मा  गरेको रकम । त्यसैले कसरी सहकारीको बचत फिर्तातर्फ होइन । कसरी फसाउने भन्ने मात्र देखिन्छ । ७७ जिल्लाका सहकारीमा जि.वी राई मात्र आवद्ध भएका त छैनन् अरु सहकारीमा राज्यको ध्यान किन नपुग्दा वर्तमान सरकारलाई पूर्वग्राहीभयो भनेर किन नभन्ने ? बाग्लुङमा नगर प्रमुख भागेर दिल्ली पुगे । उनले सरकारले वातावरण बनाएको खण्डमा बचत कर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उद्घोष गरे । त्यसै गरी जिविले पनि सरकारले आउने वातावरण बनाएको खण्डमा रकम फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा बाहिरिएको छ तर सरकारले जिविलाई नेपाल आउने वातावरण बनाउन चाहेको पनि छैन् । यस प्रकरणमा  काँग्रेस नेता गगन थापाले सबै भन्दा बढि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिन्छ । सहकारीका जिम्मेवारी पदाधिकारी नै कारागारमा भएपछि कसरी समाधानको बाटो भेटिन्छ । आजको दिनसम्म सरकार नै सहकारीे पिडितको समस्याप्रति संवेदनशील देखिदैन् । खाली सञ्चालकको दोषारोपण मात्र देखिन्छ । यो भनेको मिसन ८४ को भोटको राजनैतिक सहकारी पिडितको नाममा हो । यसरी गरेको राजनैतिक भेल मात्र हो । अब सबै जनता भेडा छैनन् । धेरै त आफ्नो र आफ्ना बाल बच्चाको  पेट मारेर बचत गरेको रकम हो । धेरै पैसा भएर कहाँ फालम् भनेर जम्मा गरेको होइन । यदि राजनैतिक दलका नेतामा बुद्धी र विवेक थियो भने त रकम हिनामिना गर्ने र सञ्चालकलाई थुनेर मात्र होइन । अत्यन्तै श्रुस्म तवरले अध्यन गरी रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने तर्फ लागेको भए बरु जनताले जय जयकार गर्ने थिए । यस्ता विषयमा आयोग राजनैतिक भन्दा कानुनविद्धको नेतृत्वमा बनाएको खण्डमा न्यायचित हुने थियो ।

राजनैतिक दलहरुले रवि, जि.वी र छविको नाम जप्न थालेको पनि धेरै भयो । यिनीहरुले भन्दा धेरै रकम काँग्रेस र एमालेका नेता र कार्यकर्ताले हिनामिना गरेका छन् । अनि नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता र नेता पनि अछुतो छैनन् । अन्य भ्रष्टचारका काण्डहरु कति छन् कति तिनीहरु प्रति सरकारमा रहेका ठूला दलका नेताहरु मौन किन मौन बसेका छन् ? चोरले चोरलाई नै लखेटी रहेपछि सबै चोर एकै ठाउँ जम्मा भए त भयो नि । देश भरीका सहकारीको रकम रवि छवि र जिवीले मात्र अपचलन गरेका त छैनन् होला । फेरी यस्तो भनिरहदा उनैको कार्यकर्ता भन्लान तर यो होइन आफ्रनो स्वतन्त्र विचार मात्र  हो । पहिला त जनताले काँग्रेसलाई चुनेर देशमा आर्थिक बिकासको फड्को देख्न चाहान्थ्ये पछि एमाले, माओवादी हँुदै नयाँ पार्टी स्वतन्त्रतर्फ अपेक्षा राखेका थिए तर ...। आम जनता नयाँ वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा थिए । रविले नयाँ दल दर्ता गरेपछि नयाँ शक्तिको रुपमा उत्पति भयो । यो पार्टीमा केही स्वतन्त्र र बाँकी पुराना दलबाट गएका व्यक्तिले दलको आकार दियो । त्यसैले पुराना ठूला दलहरुलाई धक्का लाग्यो यसै कारणले पनि रवि लामिछानेलाई पचाउने पार्टी ध्वस्त बनाउने रणनीति बनाए । रवि यतिखेर अदालतको आदेशले जिल्ला प्रहरी कार्यलयको हिरासत कक्षमा छन् । प्रहरीले अर्केा बारेमा अनुसन्धान गरेको छ । प्रहरीको प्रतिवेदन तथा बयान काजगको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलले सम्मानित अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने हो । यसमा प्रहरीको भूमिकामा निर्भर हुने हो । हुन त रविले सहकारीबाट कर्जा लिएको प्रमाणअहिलेसम्म भेटिएको छैन् । कानुनका छिद्रहरु प्रयोग गरेर रविलाई फसाउने पिडितको रकम फसाउने खेलमा लागेको भनेर आम जनताको बुझाई रहेको छ ।