अहिले संविधानको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका छन् । हुन त यो बहस अहिले मात्र होइन केही वर्ष अघिदेखि हुँदै आएको हो । एउटा खेमा संविधान संशोधन गरेर यसैलाई विकसित गर्ने पक्षमा छ भने अर्को खेमा संविधानलाई खारेज गरेर राजतन्त्र पुर्नस्थापना गर्ने पक्षमा आवाज उठाउँदै छ । यी दुई बाहेक तेस्रो मौकापरस्त खेमा पनि प्रकट भइसकेको छ जो सूचनाप्रविधिमा आएका सामाजिक सञ्जालका नयाँ–नयाँ माध्यम प्रयोग गरेर ‘पोलिटिकल रोमान्टिसिजम’ गर्दैछ । समाजमा वितृष्णा, तिरस्कार र घृणाको पारो ह्वात्तै वृद्धि भएको अवस्था छ । यति मात्र होइन संविधान पक्षधरहरूबीच नै मतैक्य छैन । 

एकथरी राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा जाने कुरा गर्दैछन्, अर्कोथरी प्रदेश खारेजको कुरा उठाउँदैछन् । कोही कोही राष्ट्रिय सभालाई पूरै समानुपातिक र प्रतिनिधिसभालाई निर्वाचित ‘हाउस’ बनाउनुपर्ने र अहिलेको जस्तो कुनै पनि राजनीतिक दलले निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन नसक्ने परिपाटी सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने विषय अघि सार्दैछन् । आफ्नो भागमा ठूलो टुक्रा परोस् भन्नु स्वाभाविक हो तर यसो भन्दैमा अस्वाभाविक रूपमा जति बेला पनि यसको संशोधनको रटान लिनुलाई भने स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । न्याय क्षेत्रमा विज्ञहरूमध्ये केहीले अहिले संविधान संशोधनको बेला भएको छैन भनिरहेका छन् । संविधान अपरिवर्तनीय दस्ताबेज होइन । यसलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर पहिलो कुरा त्यसका लागि प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो कुरा यदि संशोधन नै हुने हो भने पनि त्यो पार्टी र नेताको मात्र स्वार्थमा गरिनुहुँदैन, राष्ट्रको हितमा मात्र गरिनुपर्दछ । सबैको सहमति नलिई संविधान संशोधनका कुनै प्रस्ताव पारित गर्न हुँदन र संविधान संशोधन त्यसै पनि दुई तिहाइ बहुमत विना संशोधन सम्भव छैन । यो संवैधानिक प्रावधानको प्रश्न मात्र होइन, संविधान जारी हुँदै गर्दा यसलाई सर्वसम्मत बनाउने प्रयत्न गरिएको थियो र आज संशोधन गरिने बहस चलिरहँदा पारित हुने समयमा सर्वसम्मति खोज्न सरकारले प्रयत्न गर्नु उसको नैतिक दायित्वमा पर्छ । संशोधनबारेको आशङ्का मूलतः समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई खण्डित गर्न गरिँदै त छैन भन्ने छ । यो अहिले असम्भव विषय हो र यसबारे इमानदारीका प्रश्न उठाउनु राजनीतिक विरोधको प्रतिविम्ब मात्र हो ।