नेपालको अर्थतन्त्रमा अझै पनि सुधार आउन सकेको छैन् । कोभिड पछि थला परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने सवालमा कुनै पनि सरकार गम्भीर बन्न सकेका छैनन् । सामान्यतयाः राष्ट्रिय उत्पादन, रोजगारी, मूल्य स्तर, ब्याजदर, माग–आपूर्ति, बचत–लगानीको उतारचढाव र आर्थिक वृद्धिको अवस्थाले अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रमा उतारचढाव आउनु सामान्य अवस्था हो । तर, उतारचढाव छिटो छिटो दोहोरिनुलाई सामान्य रूपमा लिइँदैन ।

आर्थिक गतिविधि छिटो चलायमान बनाउने साधनका रूपमा घरजग्गालाई लिने गरिन्छ, घरजग्गा कारोबार शिथिल रहँदा समग्र अर्थव्यवस्था नै प्रभावित बनेको ठम्याइ छ । तर, तत्कालीन समस्या कुल मागको सिर्जना नहुनुलाई लिने गरिएको छ । कुल मागमा कमी आएका कारण बजार चलायमान नबनेको अनुमान छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नभई अर्थतन्त्रको दिगो विकास सम्भव छैन । तर, उत्पादनका साधन भूमि, पुँजी, श्रम र उद्यमशीलतामा रहेका समस्या हल नगरेसम्म समग्र माग बढ्ने सम्भावना रहँदैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दल र सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नु दुखद् हो । राजनीतिक दल र शासकहरूले सार्वजनिक खपतका लागि जति नै कुरा गरे पनि नागरिकको जीवनस्तर सुधार, विकास, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको सुधार उनीहरूको मूल प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन् । अर्थतन्त्रका दीर्घकालदेखिका समस्या समाधानतर्फ सरकारहरूको संवेदनशीलता नै देखिंदैन । नेता–प्रशासक–व्यापारीको मिलेमतोमा नीतिगत भ्रष्टाचारबाट लाभ दोहन गर्ने, कुत खाने तथा आसेपासे पोस्ने अभ्यासले देश नै भ्रष्टतन्त्रमा रूपान्तरण हुने जोखिम बढेको छ ।

अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या पर्गेलेर दिगो र रूपान्तरणकारी सुधारको सट्टा टालटुले समाधानमै राजनीति–ब्यूरोक्रेसी समूह अलमलिंदै आएको छ । विरोधाभास कस्तो छ भने, दुई तिहाइ जनता निर्भर भनिएको कृषि क्षेत्रले किसानकै पेट भर्न सकेको छैन् । परिणामस्वरूप, कृषिप्रधान भनिएको देशको सर्वाधिक उच्च आयात नै कृषिजन्य वस्तुको छ ।  यस्तो स्थिति कसरी आयो भनेर घोत्लिनु आगामी दिशाबोधका लागि अत्यावश्यक छ ।  सरकारले आयतालाई रोकेर स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गर्नुको साथै  लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । यसो भयो भने मात्र देशको अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्छ ।