अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि हो । देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा समेत कृषिले नै ओगटेको छ । कृषि कर्मलाई संवेदनशील पेसाको रूपमा हेरिएको पाइन्छ । उत्तम खेती, मध्यम व्यपार र तल्लो श्रेणीमा नोकरी भन्ने भनाइ पनि छ । तर राज्य तवरबाट यही पेशा गर्नेहरु पीडित छन् । कहिले दूधको पैसा पाइएन भनेर किसान सडकमा धर्ना बस्न बाध्य छन् । कहिले गोलभेँडाको मूल्य पाइएन भनेर सडकमै फ्याँक्न विवश छन् । कहिले व्यापारीले उखुको पैसा दिएन भनेर भोकै चिच्याउन बाध्य पारिएका छन् । अनि कहिले धान र अन्य उत्पादनको उचित मूल्य पाइएन भनेर सडकमै रोइकराइ गरिरहेका भेटिन्छन् । जुनसुकै सरकारले पनि किसानलाई नरुवाएको विगत छैन् ।

वास्तविक किसान राज्यको सेवासुविधाप्रति सचेत भएको पाइँदैन । किसानका लागि दिने सुविधा समेत मध्यस्थकर्ताले लिने गरेका छन् । किसानलाई बजार सूचनाको पहुँच हुन सकेको छैन् । कृषि उत्पादनको ग्रेडिङ र प्याकेजिङ गर्ने विषयमा आवश्यक ज्ञान हुन नसकेको र ढुवानी र संग्रहमा समस्या देखिन्छ । उत्पादनको ब्राण्डिङ र गुणस्तर जाँच गर्ने र कृषिका नयाँ–नयाँ उत्पादनको ज्ञान र सीपको तालिम सरकारले पर्याप्त दिन सकेको छैन् । बजारमा बिचौलियाको माध्यमबिना किसानले कृषि उत्पादनको बिक्री गर्न नसक्ने अवस्थाले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसकेको र उपभोक्ताले महँगोमा कृषि वस्तुको उपभोग गर्नु परेको छ । यो अत्यन्त दुखद् हो । बिचौलियाले नै राखिदिएको मूल्यमा आफ्नो उत्पादन बेच्दा पनि भुक्तानी लिन वर्षौ कुर्नुपर्छ ।

कतिपय किसानले वर्षौँ कुर्दा पनि भुक्तानी पाएका छैनन् । भुक्तानी लिन समेत आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । आन्दोलन गर्दा पनि दूध र उखु किसानले भुक्तानी नपाएका वर्षौ बितिसकेको छ । तर पनि किसानप्रति सरकार संवेदनशील नहुँदा अहिलेसम्म उनीहरूले पाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा कृषितर्फ किसानको आकर्षण घट्दो छ । कृषिबाट नै देशको आर्थिक समृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने बुझेको सरकारले किसानाका पिडा र  मर्कामा बेखबर छ । यसो  हुनु गलत हो । कुनै पनि किसानलाई रुवाएर समृद्धि हासिल हुन सक्दैन भन्ने वास्तविकताको हेक्का सरकारले राख्नुपर्छ । यसो भयो भने मात्र देशको आर्थिक विकास हुन सक्छ ।