रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भनिन्थ्यो । अहिले रेमिटेन्स प्रधानमुलुक भएको छ । खाडी, मलेसिया, कोरिया, युरोप र अमेरिकासम्म पुगेर श्रम गरिरहेका नेपालीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अहिले भरथेग गरिरहेका छन् । निर्यात, पर्यटन, विदेशी सहयोग, अनुदान, ऋणजस्ता अर्थतन्त्रका अन्य स्रोत शिथिल बनेर रेमिट्यान्समाथि यस्तो परनिर्भरता बढ्दै जानु भने चिन्ताको विषय हो । हरेक वर्ष करिब ५ लाख थप जनशक्ति नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । तिनका लागि स्वदेशमै उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी पर्याप्त छैन । त्यसकारण अहिले हरेक घरबाट एक वा दुई सदस्य बिदेसिरहेका छन् । बिदेसिनुमा केही रहर होला, धेरै बाध्यता छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा वृद्ध बुबाआमाले हात–ओठ कपाउँदै श्रीमती, छोराछोरीका आँखाभरि आँसु बगाएर बिदाइ गरेका दृश्यले जो–कोहीको मन दुख्छ । ती चाहे पढ्ने नाममा हुन्, चाहे श्रमका लागि बिदेसिएका किन नहुन् । मुलुकबाट युवा र श्रमशक्ति बाहिरिने क्रम दिन–प्रतिदिन बढ्दै जानु आफैँमा सुखद हुन सक्दैन । तथापि अहिलेको अवस्थामा मुलुकका लागि यो बाध्यात्मक परिस्थिति हो भन्दा फरक पर्दैन ।

सीपयुक्त जनशक्ति तयार गरेर पठाउन, वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र कामदारको सामाजिक सुरक्षा मजबुत बनाउन सके रेमिट्यान्स आप्रवाह अझै बढ्ने सम्भावना छ । देशमा भित्रिने रेमिटेन्स बढ्दा अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सकारात्मक देखिने र घट्दा नकारात्मक देखिनुले समेत अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा निर्भर छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । तर रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको दिगो र भरपर्दो खम्बा होइन । गन्तव्य मुलुकहरूसँग जुनसुकै बेला श्रम सम्झौता टुट्न सक्छ, श्रमिक कटौती गरिन सक्छ । त्यसैले सरकार रेमिट्यान्सको तथ्यांकमा रमाइरहनेभन्दा निर्यात वृद्धि, पर्यटन प्रवद्र्धन, वैदेशिक लगानी एवं सहायताबाट आर्थिक गतिविधि बढाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसर्थ रेमिट्यान्सको टेकोमा रहेको अर्थतन्त्रलाई अन्य माध्यबाट समेत बढाउने दिशामा  सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन जरुरी छ ।