औद्योगीकरण र आयात निर्यात व्यापारको अवस्था दयनिय रहेको नेपालका लागि अर्थतन्त्र र जनताको दैनिकीमा सुधार ल्याउने एक मात्र उपायको रुपमा कृषि क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । हाल सुस्त अवस्थामा रहेको यो क्षेत्र नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा रहेको छ । समृद्धि र विकासको सपना देखेका राजनीतिक नेतृत्वका लागि यो एक आधारको रुपमा पनि रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी र वास्तविक किसान छनौट र तिनी माथि निगरानी राख्दै कृषिमा व्यवसायिकरण मुख्य आवश्यकता रहेको देखिन्छ । जटील भौगोलिक बनोट ,लगानीमैत्री वातावरणको अभाव रहेको नेपालका लागि कृषि एक मात्र अर्थतन्त्र सुधारको आधार बनेको छ । नेपाललाई कृषि प्रधान देश भने ता पनि कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले पर्याप्त ध्यान दिएको देखिदैन् । नारा र मिठो भाषणमा मात्रै कि वास्तवमा कृषि प्रधान देश भन्ने बहस पनि चलेको देखिन्छ । यहाँ यसैसँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपाल र कृषि प्रधान देश :-
नेपाललाई कुषि प्रधान देश के कारण र कहिलेदेखि घोषणा गरियो आधिकारिक इतिहास नभेटिएता पनि प्राचिन समयदेखिनै वैकल्पिक रोजगारी र औद्योगिकरणको अभाव रहेको र अधिकांश जनताको पेशाको रुपमा कृषि रहेको र तत्कालिन समयमा करीब औषतमा ८० प्रतिशत मानिसहरु प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा यसैमा निर्भर भएका कारण नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । हाल करिब ६० प्रतिशत जनता यस पेशामा निर्भर रहेको देखिन्छ भने ३०९१ लाख हेक्टरमा कृषि कार्य गरिदै आएको देखिन्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.१ प्रतिशत योगदान रहेको छ । पछिल्लो आर्थिक बर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि कुल बजेटको ३.०८ प्रतिशत विनियोजन भएको थियो । कृषि क्षेत्रको विकास र आधुनिकरणका लागि यो ज्यादै न्युन बजेट रहेको देखिन्छ । यहि कारण पनि नेपालको कृषि क्षेत्रको समयानुकुल विकास र विस्तार हुन् सकेको देखिदैन् ।
आयात र निर्यात व्यापारमा अन्य वस्तु तथा सेवाको अंश बढी नै रहेको नेपालको प्रतिकुल व्यापारमा कृषिजन्य उत्पादनको आकार पनि बढ्दै जानु ,कृषिजन्य आयातमा हरीयो तरकारी र फलफुलले ओगट्नुले नेपालको कृषि प्रधान देशको नारालाई गिजाई रहेको देखिन्छ । यसको अन्त्यका लागि पनि देश भित्र आवश्यक पर्ने कृषि उत्पादन बढाउँदै जाने र यसको आयातलाई शुन्यमा झार्नु मुख्य उद्देश्य रहेको देखिन्छ । जलस्रोतमा धनी देश भौगोलिक विविधता भएको देशमा कृषिमा विविधिकरण अपनाई अन्य देशमा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना भने जिवीतै रहेको छ । सोही अनुसारको कार्यदिशाको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु :-
– वास्तिविक किसान राज्यको सुविधाबाट वञ्चित ।
– कृषि उत्पादनको आयात निर्यात नीति बन्न नसक्नु ।
– उपयुक्त योजना र कार्यक्रम छनौटको अभाव ।
– पर्याप्त बजेट विनियोजनको अभाव ।
– कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारणको अभाव ।
– कृषिका लागि सैद्धान्तिक नीति,योजना ,नारा मात्रै ।
– मल तथा बिउ विजन आपूर्तिमा समस्या ।
– कुषि सामग्रीको सुलभता र सस्तो मूल्यको अभाव ।
– कृषि बजारको अभाव ।
– सुलभ र सरल कृषि वित्तको अभाव ।
– कृषि अनुसन्धान र उपयुक्त प्रयोगशालाको अभाव ।
– कृषि उत्पादन खरीद विक्रीमा दलाल र मध्यस्थकर्ताको प्रधानता ।
– सिचाई सुविधाको अभाव ।
– मौसमी खेतीमा निर्भरता ।
– वास्तविक किसानसँग थोरै कृषि योग्य भूमि ।
६३ प्रतिशत जनतासँग १७ प्रतिशत जमिन र ९ प्रतिशत जनतासँग ४७ प्रतिशत जमिन हुनु नेपालको कृषि क्षेत्रको लागि सबै भन्दा जटिल समस्याको रुपमा रहेको छ । यहि कारण काम गर्न खोज्ने किसानले जमिन नपाउनु तर खेती योग्य जमिन बाँझिदै जानुको मुख्य कारण बनेको छ । खेती योग्य भूमि बाँझो हुनबाट बचाउन उपयुक्त नीति र कार्यक्रम बनाउन सक्ने हो भने दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको कृषि उत्पादनको आयात व्यापारमा कमी ल्याउन सकिन्छ भने अर्को तर्फ कृषि प्रधान देशको लागि आवश्यक सुचकमा सुधार गर्न सकिने देखिन्छ । उल्लेखीत समस्याको समाधानमा ध्यान दिदै वीउ ,वीजन ,मलखाद र सिंचाई क्षेत्रमा देखिएको अभावको अन्त्य गरि तीन तहका सरकारले वास्तविक किसानमा लगानी र निगरानी गर्न सकेमा मात्रै कृषि प्रधान देशको नाराले सार्थकता पाउने देखिन्छ ।
कृषि क्षेत्रका लागि के गर्ने त ?
नेपाल कृषि प्रधान देश हो ,कृषि प्रधान देशकै रुपमा रहने छ भन्दा दुईमत नरहला । हिजो धान बेचेर खेत किन्ने हामी आज खेत बेचेर चामल किनिरहेका छौं तर उपाधि भने कृषि प्रधानकै लिइरहेका छौं । वि.स २०४६ ÷०४७ को नेपालको कृषि तथ्याकंलाई हेर्दा नेपालबाट करोडौ रकमको धान चामल निर्यात गरेको भेटिन्छ तर आज भने आयात गरेको तथ्याक मात्रै । यसले हाम्रो अल्क्षिपना बढ्दै गएको र कृषिमा रहेको सम्भावना दुवैलाई देखाउँदछ । अबको दशकमा समृद्धिको सपना पुरा गर्न कृषिमा लगानी र वास्तविक कृषकमा निगरानी राख्दै निम्न उपायमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
अल्पकालिन उपाय :-
– वास्तविक कृषकको पहिचान गर्ने ।
– वास्तविक कृषकमा लगानी गर्ने ।
– अनियन्त्रीत कृषिजन्य आयातमा कटौती गर्ने ।
– कृषि उत्पादनको मूल्य नियमित तोक्ने ।
– कृषि उत्पादन बिक्रीको ग्यारेन्टि गर्ने ।
– कृषिमा गरिएको लगानीको लाभ लागत विश्लेषण गर्ने ।
– वास्तविक किसानको पहिचान र सम्मानलाई प्राथमिकतामा राख्ने ।
– कृषिलाई राजनीति हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने
दीर्घकालिन उपाय :-
– उपयुक्त कृषि नीति निमार्ण गर्ने ।
– देशभर कृषि माटो परीक्षण गरि माटो सुहाउँदो खेतीका लागि कृषकलाई प्रोत्सहन गर्ने ।
– कृषि प्याकेज क्षेत्र देशभर विस्तार गरि उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
– पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने ।
– कृषि दशक घोषणालाई परिणाम मुखि बनाउने ।
– खेती योग्य भूमिलाई बस्ति र प्लटिङबाट रोक्ने नीति बनाउने ।
निश्कर्ष :-
कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रसँग मात्रै नभएर मानव जीवनसँग जोडिएको एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । यसलाई सामान्य आकलन गर्नु राज्य सञ्चालकको मूखर्ता हो । कृषि हाम्रो जननी र किसान हाम्रा भगवानका रुपमा रहेकाले नारा र भाषणमा मात्रै नभएर यस क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि योजना ,बजेट र कार्यक्रमको खाँचो रहेको देखिन्छ । यसका लागि तीन तहका सरकारहरु ,कृषि विज्ञ ,किसान तथा देश सञ्चालन गर्ने नेतृत्वकर्ता ,योजना विद्वले अल्पकालीन ,मध्यकालीन र दिर्घकालीन कार्यान्वयन् योग्य योजना वनाएर अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ ।
