पछिल्ला दिनहरुमा महँगी अत्याधिक रुपमा बढेको छ । बजार मूल्य नियन्त्रणमा आउन नसकेका कारण उपभोक्ता वर्ग चिन्तित भएका छन् । खासगरी उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा भएको अप्रत्याशित वृद्धिले श्रमजीवी जनताको दैनिकीमा नकारात्मक प्रभाव परेको पाइएको छ । बजार अनुगमन गर्ने अख्तियार पाएका सम्बन्धित निकायले मूल्य नियन्त्रणतर्फ भने खासै चासो देखाएको पाइँदैन । बजारमा मूल्य वृद्धि हुनु नै महँगी बढ्नु हो । दिनप्रतिदिन अकासिँदो महँगीले उपभोक्ताको ढाड नराम्रोसित सेकिरहेको छ । तैपनि सरकार भने यसप्रति पूरै बेसरोकार देखिन्छ । स्वाभाविक सीमाभन्दा बढी मूल्य वृद्धि हुन नदिने आफ्नो दायित्वलाई सरकारले सम्पूर्ण रूपमा भुलेको छ ।

 केन्द्रीय बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कले पनि महँगी बढेको देखाएको छ । चालु आवका पाँचौँ महिना लाग्दा मुद्रास्फीति दर ६ प्रतिशतको विन्दुभन्दा माथि लागेपछि महँगीको अनुभव हुन थालेको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्ककको तथ्याङ्क अनुसार मूल्य वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा अलि बढी नै भएको हो । चालु आव २०८१/८२ को मङ्सिरसम्ममा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.०५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा यस्तो मद्रास्फीति ४.९५ प्रतिशत मात्र थियो । यतिबेला निक्षेपमा ब्याजदर पाँच÷छ प्रतिशतकै हाराहारीमा रहँदा महँगी भने ब्याजदरभन्दा उच्च हुन थालेको हो । केन्द्रीय बैङ्कले केही  दिनअघि प्रकाशित गरेको आव २०८१/८२ को पाँच महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार दैनिक खानेपिउने वस्तुमा अझ बढी मूल्य वृद्धि भएको देखिएको छ । खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ९.९९ प्रतिशत रहेको छ । यो भनेको औसत छ प्रतिशतभन्दा अझ बढी मूल्य वृद्धि हो । त्यसमा पनि तरकारी तथा दाल समूहको अझ बढी मूल्य वृद्धि भएको छ । नेपाली बजार आयातमा आधारित हुँदै गएका कारण पनि भारतमा मूल्य बढेपछि कतिपय वस्तुको मूल्य नेपालमा पनि बढ्ने गर्छ । तरकारी तथा खाद्यान्नमा मूल्य बढ्नुमा गत असोजको बाढी पनि कारण रहेको हुन सक्छ । कारण जेसुकै भए पनि सरकार जनताका समस्यामा गम्भीर बन्नै पर्छ । आमनागरिकको दैनिन्दिन चुलोमा नै नकारात्मक असर पर्नु भनेको सरकार तथा राष्ट्र बैंक दुवैको असफलता झल्किनु हो । तसर्थ  मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार वा सम्बन्धित निकायले सक्रियता देखाउन जरुरी छ ।