पछिल्लो समय न्यायलयप्रतिको सम्मानमा आक्रमण हुँदै गएको छ । भित्र बहस चलिरहने र बाहिर अदालत परिसरमा अराजक गतिविधि हुनुले न्यायलयमाथि आक्रमण बढेको ठहर भएको छ । केही दिन अघि मात्रै काठमाडौं जिल्ला अदालत परिसरमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि भएको हातपातको घटनाले लज्जित बनाएको छ ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा रास्वपा सभापतिसमेत रहेका रवि लामिछानेले काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन गरेको भन्दै परेको मुद्दामा सहकारीपीडितका तर्फबाट अदालतमा बहस गरेर निस्किएका त्रिपाठीमाथि रास्वपाका समर्थकहरुले हातपात गरेका थिए । यो घटना यति बेला सर्वत्र निन्दाको विषय हुन पुगेको छ ।अदालत परिसरभित्र भएका यस्ता उद्दण्डताले रास्वापाका लागि राम्रो सन्देश भने हैन । अभियुक्तको पक्ष–विपक्षमा बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायीको कर्तव्य नै हो । अदालत भनेकै पक्ष–विपक्षका तर्क र प्रमाणका आधारमा न्याय दिन खडा भएको संस्था हो । तर, आफ्ना पक्षमा मात्रै बहस र फैसला होस् भन्ने एकांगी तर्क तथा मूढेबलका आधारमा जबर्जस्ती हुन थाल्यो भने शासकीय प्रणाली, न्यायिक प्रणाली, सामाजिक सोच, नेतृत्व र संगठन कसरी लोकतान्त्रिक होला ? यो अहिलेको महत्वपूर्ण प्रश्न हो । नागरिकको अन्तिम न्यायको आसाकेन्द्र अदालतमा यस्तो अराजक गुण्डागर्दी अस्वीकार्य हुन्छ ।कुनै पनि व्यक्ति विशेषमाथि आरोप लाग्नु, अनुसन्धान हुनु, मुद्दा चल्नु, अदालतले धरौटी माग्नु वा नमाग्नु र अन्तिम फैसलाबाट दोषी वा निर्दोष सावित हुनु कानुनी राजमा स्वाभाविक उपक्रम हुन् । लामिछानेको हकमा पनि त्यही भइरहेको छ । अदालतले अहिले आदेश दिँदा सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नता देखिएको भन्दै प्रस्तुत गरेका आधारलाई खण्डन गर्ने गरी तथ्य प्रस्तुत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार लामिछानेलाई छ । त्यो लडाइँ तथ्य र तर्कका आधारमा हुने हो, हुलहुज्जतका आधारमा होइन । तर, अदालत परिसरमै यस्ता गतिविधि हुनु गलत हो । यसर्थ सम्मानित न्यालय जस्तो अदालत र न्यायमूर्तिमाथि जो जसले अराजक गतिविधि गरे त्यो पक्कै पनि राम्रो हैन । आगामी दिनमा यस्ता गतिविधिहरु नदोहोरियोस् भन्नका लागि बेलैमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।