पाल्पा, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले  अर्थतन्त्र सुुधार गर्न वर्तमान गठबन्धन सरकार असफल भएको आरोप लगाएका छन् । प्रेस सेन्टर पाल्पाले बिहीबार तानसेनमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नेता पुनले अर्थतन्त्रका सूचकहरु अझै सन्तोषजनक नरहेको भन्दै सरकार अर्थतन्त्र सुधार गर्न असफल भएको बताएका हुन् ।

आर्थिक सुधारका लागि नितिगत छलफल हुन नसकेको भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री  पुुनले बरु सरकार विचौलीया र स्वार्थ समूूहको पछी लागेको आरोप लगाए । उनले भने‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई थप आधुनिकरण गरेर लैजान सकिन्छ तर सरकार त्यसो नगरेर विचौलीमार्फतको बाटो अपनाउन उद्धत देखिन्छ ।’ नेता पुनले अर्थतन्त्र विग्रिएकाले विचौलीया र स्वार्थ समूहको पछाडी नलाग्न अर्थमन्त्री र सरकारलाई आग्रह समेत गरे । उनले अर्थतन्त्र सुुधार गर्न सकिने भए पनि वर्तमान गठनबन्ध सरकार त्यसमा असफल भएको आरोप लगाए । ‘आर्थिक र औद्योगिक विकास होस् भन्ने हाम्रो पार्टीको चाहना हो, तर सरकारको त्यसतर्फ ध्यान नै जान सकेको छैन्’ नेता पुनले भने ‘हाम्रो अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्र भए पनि औद्योगिक विकास गर्न सकिन्छ ।’ नेपालको आयात निर्भरता उच्च छ । यदि आर्थिक वृद्धि न्यून रह्यो भने उत्पादनशीलता घट्छ, जसले निर्यात घटाउने र व्यापार घाटा बढाउने उनले बताए  । नेता पुनले भने ‘ यस्तो अवस्था रहे दीर्घकालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा संकट निम्त्याउन सक्छ । आर्थिक समस्याहरूको समाधान नभएमा समाजमा असन्तोष बढ्न सक्छ । यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ, जसले थप आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’ कृषि र पर्यटनको आधुनिकीकरण गरी आर्थिक विविधीकरणमा ध्यान दिन सरकारलाई उनले सुझाव दिए ।

फरक प्रसंगमा उनले सरकार स्वेच्छाचारी बनेको आरोप लगाए । नेता पुनले अध्यादेशमार्फत सरकार चलाउन खोजिएको भन्दै त्यसका विरुद्ध प्रतिपक्ष सशक्त भएर लाग्ने बताए । अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्नु अधिनायकवादतर्फको यात्रा भएको भन्दै उनले  सरकार स्वेच्छाचारी र निरंकुश बनेको टिप्पणी गरे । सैद्धान्तिक रूपमा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने कुरा कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्य नहुने उनको भनाई थियो ।

उपमहासचिव काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता मुछिएको भनिएका अनियमितता प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय वा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग समेत गरे । उनले आफूमाथि दर्जनौँ अनियमितता र भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि विवादमा पार्न सकिन्छ कि भन्ने नियतका साथ प्रधानमन्त्रीले  शेरा दरबारको प्रसङ्ग चर्चामा ल्याइएको बताए । उनले शुक्रबार संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले शेरा दरबारबारे छानबिनको माग राखेर बोल्ने समेत बताए । पुनले भने, ‘प्रधामन्त्रीलाई मेरो र हाम्रो पार्टीको चुनौती छ, तपाईँ आफू र आफ्ना नेताबारे उठेका प्रश्नबारे छानबिन गर्न तयार हुनुहुन्छ ? गिरिबन्धु टी स्टेटमा तपाईंको नाम मुछियो । तपाईँ लोकतान्त्रिक देशको प्रधानमन्त्री हो । के भन्न सक्नुहुन्छ मममाथि संसदीय छानबिन होस् भन्न सक्नुहुन्छ ? हामी तयार छौँ ।’

पुनले विगतमा पनि नेताहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्दा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग र संसदीय छानबिन समिति बन्ने गरेको स्मरण गरे । प्रचण्डले यसअघि प्रधानमन्त्री रहेकै बेला प्रहरी प्रमुखसहित छानबिन गर्ने निकायलाई आफ्नो पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, परिवारका सदस्य वा आफू स्वयंबाट राज्य दोहन र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भएको भए छानबिन गर्न अपिल गरेको बताए । तर, अहिलेका प्रधानमन्त्रीले राज्य शक्तिको आडमा आफू, आफ्ना पार्टीका व्यक्तिहरू र सत्तारुढ काँग्रेस नेता मुछिएका भ्रष्टाचार, तस्करी र राज्य दोहनका प्रकरणको छानबिन फितला बनाएको तथा छानबिन नै गर्नुपरे पनि पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको टिप्पणी उनले गरे । कार्यक्रम प्रेस सेन्टर पाल्पाका अध्यक्ष कृष्ण दर्नालको अध्यक्षता, सचिव कमल अधिकारीको सञ्चालनमा कार्यक्रम भएको थियो ।