प्रतिपक्षको चौतर्फी दवाबपछि अन्ततः हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । गत ३१ भदौमा बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले चर्को आलोचनापछि मात्र संसद अधिवेशन सुरु गरेको हो । संसद्रुमा रहेका विपक्षी सात दलले संघीय संसद्को नियमित हिउँदे अधिवेशन नबोलाएर गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत् जारी गर्ने सरकारको कामप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गरेका थिए । अधिवेशन सुरु भएसँगै राजनीतिक पार्टीहरूमा खुशीको सञ्चार गराएको छ । किनकि सरकारले विभिन्न बाहनामा अधिवेशन नै नबोलाई टार्ने पो हो कि भन्ने शंसयले प्रतिपक्षमा भएका दलहरूमा बेचैनी र छट्पटी पैदा भएको थियो । 

प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको यस्तो बेवास्ताको विरोध गर्दै यथाशीघ्र संसद्को बैठकको आहृवान गर्नका लागि दबाब दिँदै आएका थिए । अन्ततः अधिवेशन सुरु हुनुले खुसीको सञ्चार गर्नु स्वभाविक हो । तर सरकारले यस अघि संसद अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेशबाट सरकार चलाउन लागेको विषयले भने संसद बैठक सुरु भए पनि सहज नहुने संकेत प्रष्ट भइसकेको छ । विपक्षी दलहरूले एकस्वरमा अध्यादेशप्रति विमति जनाएका छन् । त्यसैले संसद बैठकहरू आरोप–प्रत्यारोपमै व्यतित हुने देखिन्छ । यहाँ प्रतिपक्षी र सत्तारुढ दलहरू दुबै पक्षले बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने संसद् जे कामका लागि हो अब त्यहाँ भित्र त्यही काम मात्र हुनुपर्छ । यो जनताको माग हो । संसद् सांसदहरूको रत्यौली खेल्ने थलो होइन । त्यसैले त्यहाँभित्र यस्ता चर्तिकला हुनुहुँदैन । यो मर्यादित र शालीन शैलीले सञ्चालन हुन सक्नुपर्छ । त्यो सांसदहरूमै निर्भर रहने कुरा हो । सांसदको काम के हो र संसद्मा के काम हुनुपर्छ त्यो कुरा सांसदहरूले बुझ्न आवश्यक छ । संसद् कानुन बनाउनका लागि हो र त्यहाँबाट खुरुखुरु कानुनहरू बनाइनुपर्छ । पहिलेदेखि थन्किएर बसेका ती विधेयकहरू पारित गर्ने काम उनीहरुबाट हुनुपर्छ । तसर्थ यसपटकको अधिवेशनलाई सकेसम्म बढी प्रभावकारी बनाउनेतर्फ नेतृत्वको ध्यान दिन जरूरी छ ।