देशमा बहुमतको सरकार छ । मुलुककै ठूला दुई दल नेपाली काँग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार हुँदा आम जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । तर जनताको अपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न सकेको छैन । सरकारदेखि संसदसम्मका कामकारवाहीले आशा जगाउन नसक्दा  आम नागरिकमा राजनीतिक दलदेखि नेताप्रति असन्तुष्टि बढेको छ ।

राज्य–संयन्त्रबाट भइरहेको सेवाप्रवाह सन्तोषजनक नरहेको निक्र्योलमा पुगेको जनमत त्यसको प्रमुख जवाफदेही राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वलाई ठान्छ ।  वर्तमान सरकारहरूसँग नागरिक आकांक्षा चुलिनु स्वाभाविक थियो । बहुमत रहेको संघीय सरकार गठन हुनुले आम नागरिकमा राजनीतिक स्थिरताको बहालीसँगै देश समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ने आशा भए पनि यतिका समयसम्म उल्लेखीय काम हुन नसक्दा निराशा बनेका छन् । आखिर दुई तिहाइ बलियो सरकारलाई काम गर्न कसले रोकेको छ त ? सरकारले किन काम गर्न सकेन ? सरकारले काम गर्न नसकेको हो वा गर्न खोजे पनि गर्न नदिइएको हो ? यसबारे उचित मूल्यांकन हुनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले आफ्नो काम–कारबाहीबाट जनतालाई आशावादी बनाउन नसक्नु दुखद् हो । अर्कोतर्फ सरकार प्रतिपक्षलाई झुक्याएर अध्यादेश स्वीकृत गराउने खेलमा लागेको छ । आफैले जारी गरेका ६ अध्यादेश संसदमा छलफलका लागि स्वीकृत गराउने विषयमा सत्तापक्ष कसरतमा छन् । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा त सत्तापक्षको सहज बहुमत छ, तर राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमत जुटाउन उसलाई हम्मे हम्मे परेको छ । यी र यस्ता कुरामै सरकार अलमलमा पर्दा जनताका अपेक्षा सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । अब सरकार अलमलमा नपरी जनताको हितमा काम गर्न आवश्यक छ । जनतामा कुनै उत्साह नभए पनि सरकारमा रहेकाहरुले भने आमजनतामा उत्साह र आशा जगाउने खालका प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएर त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । यसो भयो भने मात्र जनतामा केही भए पनि आशा जाग्ने छ ।