नेपालमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था जहिल्यै निराशजनक देखिन्छ । यस पटक पनि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च नहुने देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तुलनामा १७ दशमलव ६६ प्रतिशतले बढेको भए पनि चालू आवको ६ महिनामा विनियोजन बजेटको जम्मा ३५ दशमलव ८९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । 

बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार नभएका कारण सरकारले विगतमा जस्तै यसपटक पनिबजेट संशोधन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । यो रकम विनियोजन बजेटको ९० दशमलव ९९ प्रतिशत हो । ६ महिनाको अवधिमा चालूतर्फ ४ खर्ब ५२ अर्ब ५५ लाख अर्थात् ३९ दशमलव ६३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५६ अर्ब ९३ करोड ८४ लाख अर्थात् १६ दशमलव १६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड ३९ लाख अर्थात् ४३ दशमलव २० प्रतिशत खर्च भएको छ । विगतमा पनि यस्तै अवस्था नभएको भने होइन । बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा सरकारलाई राम्ररी जानकारी भएपनि सो विषयमा चासो दिएको देखिँदैन । सरकार गठन भएको लामो समय हुँदा समेतबजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सबै मन्त्रालयको काम ठप्प छ । मन्त्रालयहरु यतिखेर अनिर्णयकोबन्दी भएका छन् । मन्त्रालयले नियमित काम र तलब खाने बाहेक कुनै काम गरेका छैनन् । जुनकार्यक्रमका लागि बजेट निकासा भएको हुन्छ त्यो काम नहुने तर नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट माग्ने खेलले गर्दा बजेट कार्यान्वयन निकै प्रभावित हुने गरेको छ । सरकारले योप्रवृत्ति रोक्न सके मात्रै बजेट खर्च प्रभावकारी हुन्छ । अन्यथा उनी पुरानै प्रवृत्ति रहिरहन्छ ।