पाल्पा, सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ । आइतबार बसेको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ पेश गरेका हुन् ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानुन निर्माण गर्नेपर्ने आवश्यकता महसुस गरी यही माघ १५ गते राष्ट्रियसभामा उक्त विधेयक दर्ता गराएको थियो । सञ्चारमन्त्री गुरूङले सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जालको ‘प्लेटफर्म’ सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन उक्त विधेयक अघि बढाइएको स्पष्ट पारे । विधेयकमा डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म एवं संस्थाले सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने, अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने, प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने, अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिनसक्ने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त उल्लेख गरिएको छ । यस्तै साइबर बुलिङ र स्टकि· तथा आइडी ह्याक, सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन गर्न नहुने, अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रचारप्रसार तथा डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रचारप्रसार एवं बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन नहुनेलगायत विषय विधेयकमा समेटिएका छन् । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुने र नवीकरण गर्न चाहेमा १५ दिन अगावै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।