अहिलेले हिउँदे संसद चलीरहेको छ । संसद भित्र र बाहिर संसद र कानूनका कुराहरु चली रहेकाछन् । नेता, दल अनि मन्त्रीहरु संसद र वर्तमान सरकारका क्रियाकलाप अनि संसदीय प्रणालीको विकासका विषयमा गम्भीर चिन्तित भएको आभास हुन्छ । कुरा र कर्ममा भने भिन्नता कायमै छ । कुरा गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने परम्पराले गर्दा समयानुकुल लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसकेका गुनासाहरु आम सर्वसाधारणमा व्याप्त छन् । कारण झुटा खालका क्रिया र प्रतिक्रियाले गर्दा विश्वासको कमी आएको अनुभूति पनि भईरहेको छ । अनुभूतिलाई साकार पार्ने कामका लागि सरकारमा सम्मिलित दलहरु एक चित्त भएर लाग्नुपर्नेमा त्यसो भएको छैन् । निराशाका बादलहरु मडारिरहेका छन्, आशा पलाउँने खालका क्रियाकलाप भएता पनि जनताले विश्वास गर्ने खालको वातावरण पलाएको छैन् । वातावरण अनुकुल बनाउँने कुरामा सरकार र सरकारमा सहभागि दलका नेताहरु आफैमा अन्यौलताको शिकार भएका छन् ।

संसद चलीरहेका बेला, आफ्ना अभिव्यक्ति दिने र अभिव्यक्तीलाई सार्थक बनाउँने खालका कुनै पनि गतिविधी अहिले प्रगतिको पथमा लम्किएको देखिदैन् । खाली समस्याहरुको उजागर गर्ने, समाधानका कुनै पनि पक्षलाई वास्तै नगर्ने गरेका कारणले यो पटकको संसद अध्यादेशमयी भएको छ । सत्तापक्षले बचाउ गर्ने र विपक्षले अपरोध गर्ने बाहेक केही पनि हुन सकेका छैनन् । रोष्टम घेर्ने, माईक र कुर्सी भाच्ने, अनि धम्कीको भाषा प्रयोग गर्ने जस्ता असभ्य शैलीहरुको अत्य हुनु जरुरी छ । त्यो नभए सम्म मुलुकले लोकतन्त्र भएको अनुभूति गर्न सक्दैन । लोकतन्त्रको सबै भन्दा सुन्दर पक्ष भनेकै कानुनी राज्य हो, कानुनी राज्यका लागि मर्यादित संसद र सभाका सबै सदस्यहरु जनभावना बुझ्ने खालका हुनु जरुरी छ । देश र जनताका पक्षमा यदा कदा संसद प्रतिपक्ष बिहिन पनि हुन सक्नुपर्छ र जनहितका लागि कडा प्रतिपक्षको समेत आवश्यकता पर्दछ । हाम्रो संसदीय प्रणालीले गर्ने अनुमोदन र अनुमोदन पछि हुने कार्यान्वयमा समेत संसदीय मूल्य र मान्यता अनि मर्यादाको चीरहरण हुनुहुदैन ।