पाल्पा, पाल्पाको ऐतिहासिक पर्यटकीयस्थल रानीमहल क्षेत्रको विकासका लागि लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारले साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । रानीमहलमा बुधबार बसेको दुई प्रदेशको समन्वयात्मक बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले रानीमहलको प्रवद्र्धन र संरक्षण तथा यस क्षेत्रमा जलाशय सहितको पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्न संयुक्त कार्य गर्ने विषयमा साझा प्रतिवद्धता  जनाएका हुन् ।

रानीमहलको पर्यटकीय विकासका लागि जलाशयसिहतको पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण आवश्यक रहेको ठहर गर्दै दुवै प्रदेश सरकारले संयुक्त रुपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । स्थानीय सरकार एक्लैले रानीमहल क्षेत्रको पर्यटकीय विकास, प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्न नसकिरहेका बेला दुई प्रदेश सरकारले भने यहाँको प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि संयुक्त रुपमा गर्ने गरी सहमत भएका हुन् । स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका–७ मिर्मीस्थित आँधिमुहानमा रहेको कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको बाँध क्षेत्रदेखि रानीमहल हुँदै बग्ने तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको बहाव एवं परिमाणलाई बढाउन सम्बन्धित आयोजनामार्फत संघीय सरकारको सम्बद्ध मन्त्रालयमा सिफारिस गरिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले सहमतिपछि साझा गरिएका कुराहरूमा एकसाथ अघि बढ्ने बताए । उनले दुवै प्रदेशका प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदामा आधारित पर्यटनको एकीकृत विकास गर्न आफुहरुले साझा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ने बताए । रानीमहल क्षेत्र लुम्बिनीको मात्र नभई समग्र देशकै गहना भएकाले यसको प्रवद्र्धन र सम्वद्र्धनमा दुवै सरकारले बजेटमा समेटेर काम गर्ने योजना रहेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले सुनाए । तत्कालिन जनरल खड्ग शमशेरले आफ्नी रानी तेजकुमारीको सम्झनामा वि.स. १९५१ देखि ५४ सालसम्म यो महल बनाएका हुन् ।

तानसेन नगरपालिका–१३ स्थित रानीमहल संघीय सरकारले स्थानीय सरकार मातहत रहने गरी २०७७ फागुन १० गते हस्तान्तरण गरेको थियो । यसको संरक्षण गर्न १० वर्षका लागि तानसेन नगरपालिकालाई हस्तान्तरण भए पनि प्रर्याप्त मात्रमा काम हुन सकेको छैन । रानीमहल क्षेत्रको वृहत्त विकासका लागि स्थानीय सरकार एक्लैले सम्भव नरहेको तानसेन नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठले बताए । उनले भने ‘हामीसँग भएको सिमित स्रोत र साधानले सकेसम्म रानीमहलको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास गरेका छौं तर पनि यसको वृहत्तर विकासका लागि ठूलो बजेट चाहिन्छ, हामीसँग त्यस्तो बजेट छैन् ।’ दुवै प्रदेश सरकारले यहाँको विकासमा सघाउने बताएकाले अब भने  केही गर्न सकिने प्रमुख श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गरे ।