शैलेन्द्र भट्टराई
नेपालमा कोरोना संक्रमित बढ्ने दरमा हवात्तै वृद्धि भएको छ । प्रति घण्टामा औसत १०/१२ जना संक्रमण देखिदै गएको जनस्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याड्ढले देखाउन्छ । हाल सम्म संक्रमितको संख्या २६३४ पुगेको छ । अघिल्लो साता नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५ हजारसम्म पुग्नसक्ने अनुमान गरिएको नयाँ तथ्य आएको थियो । त्यो भन्दा अघि सरकारले १५ सयसम्म संक्रमितको संख्या पुग्नसक्ने अनुमान गरेको थियो । तर यो दरले बढ्दै जादा संक्रमितको संख्या थोरैमा २५/३० हजार संक्रमित हुन सक्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । १ महिना अगाडि सम्म (वैशाख २४) ९९ संक्रमित र १४ जिल्लामा मात्रै फैलिएकोमा अहिले ६५ जिल्लामा संक्रमण फैलिसकेको छ । भारतमा रहेका नेपाली फर्काउँदै आ–आफ्नो जिल्ला र स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउने व्यवस्था अत्यन्त सान्दर्भि भएता पनि त्यसको उचित व्यवस्था हुन नसक्दा संक्रमितको संख्यामा ह्वात्तै वृद्धि भएको हो । जसले गर्दा गाउँ–गाउँमा कोरोना पुगिसकेको छ । सिमानामा उनिहरुलाई उचित तरिकाले सम्पर्कमा नलिनु र अपर्याप्त र अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनका कारण कोरोना सर्वत्र फैलिएको छ । क्वारेन्टाइनको अभावका कारण थोरै ठाउँमा धेरै जना बस्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै क्वारेन्टाइनमा सुविधा, स्वास्थ्य पूर्वाधार र सहजताको अभावमा ढिलो परीक्षण हुने गरेका कारण कति त भागेर जाने गरेका छन् । यसरी पछिल्लो समय क्वारेन्टाइन नै संक्रमण फैलाउने थलो बनिरहेको अवस्था छ ।

कोरोनाको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्न देश विगत साढे २ महिनादेखि लकडाउनमा छ । सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको प्रारम्भिक लक्ष्य ८.५५ रहेकोमा हालको अवस्थामा २.३५ रहने प्रक्षेपण गरिएता पनि त्यो संख्या शून्य मै झर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । धेरैको रोजगार खोसिएको छ । नेपालमा ९ लाखको हाराहारीमा बेरोजगार रहेको तथ्यांक छ । जसमा यो समयमा नेपालभित्रै छुट्टै १५/२० लाख र भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपाली फर्काए पश्चात् छुट्टै ६/७ लाख गरी करिब ३०/३५ लाख बेरोजगार रहने अनुमान गरिएको छ । रोगले भन्दा भोकले मर्ने खतरा बढिरहेको छ । दैनिक श्रम गरेर आफ्नो गुजारा गर्नेहरूलाई यसले ज्यादै प्रभाव पारेको छ । लकडाउनका कारण सम्पूर्ण शैक्षिक सस्था, होटेल व्यवसाय, व्यापार, पर्यटन ठप्प छ । यी सबैका कारण देशलाई कति नोक्सान भएको छ । अहिले नोक्सानीको हिसाब गर्नु भन्दा पनि यसलाई जितेर माथि उठ्न जरुरी छ । नेपाल एक समाजवाद मुलुक हो त्यसैले अर्थतन्त्र भन्दा माथि जनको जिउलाई ध्यानमा राखेर लकडाउन कायम राखिरहनु एक हिसाबले ठिकै हो तर कहिलेसम्म लकडाउन गरिरहने ? अब यस्तै हो भने मानिसहरु भोकभोकै भएर मर्ने अवस्था नाआउला भन्न सकिन्न । डव्लुएचओले समेत कोरोनाको भ्याक्सिन पत्ता लाग्न थोरैमा १/२ वर्ष लाग्ने वा कहिल्यै पनि पत्ता नलागेर एचआइभी जस्तै हुन सक्ने भनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अन्य नीति र रणनीति केही छैन एकोहोरो सधैं भरी देशव्यापी लकडाउन गर्नु पनि सान्दर्भिक हुँदैन । अत्याधिक संक्रमण देखिएका युरोप, चीन, अमेरिका, भारतमा समेत लकडाउन खुकुलो पार्दै लगिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा पनि कसरी कुन तरिकाले कुन क्षेत्रबाट लकडाउन खुकुलो बनाउदै लाने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी छ । नेपालमा जेठ ३२ सम्मका लागि लकडाउन घोषण गरिसकिएको छ । अब लकडाउन मात्रै गर्ने भन्दा पनि आफै सचेत हुँदै यसैलाई सामान्य मान्दै अगाडि बढ्ने समय हो । त्यसैले असार लागेपछि भने मोडालिटिमा थोरै परिवर्तन गर्दै लैजानु उचित हुन सक्छ ।

भारतमा कति नेपाली छन् एकिन नभएता पनि करिब ३५/४० लाखको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । जसमध्ये करिब १०/१२ लाख नेपालीहरु नेपाल फर्कन सक्ने अनुमान गरिएको छ । जसमा लकडाउन हुनु पूर्वदेखि हालसम्म करिब ७ लाख फर्किसकेका छन् । जसमध्ये पनि लकडाउन पूर्व ५ लाख र लकडाउन भएदेखि जेठको मध्यमसम्म १ लाख र यो सातामा मात्रै दैनिक औसत १५ हजारको दरमा १ लाख नेपाली नेपाल फकिसकेका छन् र अझै ५ लाख नेपाल फर्कने छन् । जसका लागि दैनिक १५ हजारको साटो १० हजार ल्याउदा व्यवस्थापनमा सहज हुने छ र करिब ५० दिनमा फर्काइ सकिने छ । जसका लागि विभिन्न निकायसँग छलफल र समन्वय गर्न सकिन्छ । त्यस्तै तेस्रो मुलुकहरुमा रोजगार, अध्ययन लगायत अन्य काम विशेषले विदेशिएका नेपालीको संख्या ८० लाख छ । जसमध्ये सरकारले ४ लाख तत्काल स्वदेश फर्कन चाहेको तथ्यांक निकालेको छ । नेपाल सरकारले दैनिक १० जहाज मार्फत ३ हजार नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन सकिने भनेको छ । यो हिसाबले ४ लाखलाई स्वदेश फर्काउन करिब ४.५ महिना लाग्ने छ । जुन अत्याधिक धेरै समय हो । त्यसैले छिटो भन्दा छिटो ल्याउनु पर्छ । सरकारले सम्बन्धित मुलुकसँग समन्वय, सहकार्य गरेर एक दिनमा करिब ६/७ हजार वा दोब्बरलाई स्वदेश फर्काउन र ल्याइसकेछी तत्कालै परीक्षण गर्न सक्ने तरिकाले व्यवस्था मिलाउन गृहकार्य गर्नुपर्छ ।

यसरी भारत र अन्य तेस्रो मुलुकबाट ९/१० लाखको हाराहारीमा स्वदेश फर्कन सक्ने अनुमान छ । उनीहरुको परीक्षण गर्नुपर्‍यो । त्यस्तै देशभित्रै हुनेहरुको पनि परीक्षण गर्नु पर्दछ । हालसम्मको अवस्थामा दैनिक २५ सय देखि ५ हजारको हाराहारीमा मात्रै पिसिआर परीक्षण र आरडिटी हुने गरेको छ । जुन जोखिम बढ्दै गएको सन्दर्भमा अत्यन्त न्यून हो । यहि दरमा परीक्षण गर्ने हो भने परीक्षण गर्न मात्रै १ वर्ष भन्दा बढी समय लाग्ने छ । के यो संख्यामा परीक्षण गराउन असम्भव हो र ? असम्भव नै त होइन होला । त्यसैले जसरी हुन्छ परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्छ । जसका लागि आवश्यक कीट तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाका लागि ढिलासुस्ती गर्नु हँुदैन । ३० हजार परीक्षण अन्तर्गत भारतबाट दैनिक आउने १० हजार, तेस्रो मुलुकबाट आउने ६ हजार र क्वारेन्टाइनमा रहेकाको पुनः परीक्षण लगायत देश भित्रका अन्यको १४/१५ हजार गरी कुल ३० हजारको परीक्षण गर्न सकिने गरि व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । बरु सरकारी तबरबाट मात्रै गर्न गाह्रो हुन्छ भने नीजी अस्पतालहरुलाई परिचालन गर्न आवश्यक कदम, समन्वय गरिहाल्नु पर्छ ।

यस्तै अर्को चुनौती भनेको तिनीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नु हो । हालसम्म करिब क्वारेन्टाइनमा रहेका डेढ लाख नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको सन्दर्भमा करिब १० लाखको संख्यालाई व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो । हुन त कोही क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरु निश्चित समयको क्वारेन्टाइन बाँस पछि घर फर्किन्छन् । त्यसैले त्यो एकैचोटी देशभर क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या त्यो १० लाख भन्दा कम अर्थात् करिब ७ लाखको हाराहारीमा होला । जुन एउटा स्थानीय तहमा औसतमा करिब हजार र वडामा औसत करिब सय पर्दछ । उनीहरुलाई स्थानीय तहभित्र रहेका विद्यालय, सार्वजनिक भवन, पार्टी, होटल आदिमा व्यवस्थित तरिकाले राख्न सकिन्छ । क्वारेन्टाइनहरु निमाण गर्दा यि सबै पक्षलाई ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ ।

अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा सहरी क्षेत्रबाट र विदेशबाट फर्किएकाहरु कृषि गर्नमा आकर्षित वा बाध्य भएको अवस्था छ । जनजीवन ग्रामिणमूखी भइरहेको सन्र्दभमा सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासमा पनि उत्तिकै ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ । यस्तो सन्दर्भमा कृषि गर्नका लागि सरकारले सघाउनु पर्ने र कृषकको उत्पादनका लागि बजारको व्यवस्था गर्दै सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । विद्यमान लकडाउनका कारण करिब ८० लाख विद्यार्थी मारमा परेका छन् । विद्यालयहरु क्वारेन्टाइनमा प्रयोग भएका छन् र हुने क्रममा छन् । अबको २ महिना सम्ममा बाहिर भएका नेपालीलाई ल्याउन सकेमा पनि करिब ३ महिना विद्यालय खोल्न नसकिने अवस्था छ । भाद्र र असोजबाट मात्रै खोल्न सकिएला, त्यो पनि यदि माथि भने जस्तै तरिकाले कदम चालियो र नियन्त्रण भयो भने । त्यसैले विद्यार्थी अध्यापनबाट टाढा भइरहेको यो घडिमा अनलाइन क्लासको कुरा पनि नचलेको होइन तर सुरुवाती दिनमा जसरी अनलाईन क्लासलाई महत्वका साथ हेरिएको थियो त्यो अहिले हुन सकिरहेको छैन । १४ औं योजनाको अन्तिम सम्ममा ५५.४५ जनसंख्या मात्रै ईन्टरनेटको पहुँचमा रहेको सन्दर्भमा त्यति प्रभावकारी देखिदैन । तर छिनछिनमा बिजुली गईरहने र टेलिकमको कमजोर गुणस्तरका कारण यो सम्भव देखिदैन । बरु यसको सट्टा रेडियो टेलिभिजनबाट अध्यापन गराउन सकिन्छ । त्यस्तै अभिभावकहरुले घरायसी काममा लगायत विभिन्न रचनात्मक कार्यमा संलग्न गराएर उनिहरुको वैयक्तिक विकास गर्न सकिन्छ । त्यस्तै विद्यालय, कलेजहरुले फोन सम्पर्क मार्फत आफ्ना विद्यार्थीहरुको अवस्था बुझ्ने, होमवर्क, होमएसिसमेन्ट लगायतका विभिन्न क्रियाकलाप गराउन सकिन्छ । त्यस्तै विपद्को घडीमा फन्टलाईनमा बसेर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार लगायत संलग्न सम्पूर्ण निकायलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ । जसको लागि विभिन्न भत्ता लगायत अन्य व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । अन्य डेंगु, मलेरिया लगातत रोगको महामारी पनि समानान्तर रुपमा फैलिदै गएको छ । वर्षा लाग्दै छ, बाढीपहिरो आउन सक्छ, त्यो सम्बन्धमा पनि बेलैमा ध्यान पुर्‍याएर अगाडि बढनुपर्छ ।

अन्त्यमा, हामीले जसरी पनि यो विपदलाई जित्नु छ । जसका लागि पक्ष प्रतिपक्ष भनेर दोषारोपण गरेर बस्नु भन्दा पनि सबै एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ । सबै संलग्न निकाय तथा सरोकारवालाहरुले आफ्नो दायित्व इमानदारीपूर्वक पूरा गरौ । जनस्तरबाट पनि सरकारलाई दोष लगाउनुको साटो आफू, आफ्नो परिवार, आफ्नो समाजलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने तर्फ सबैले ध्यान दिऊ साथै सबै जना लकडाउनको पूर्ण पालना गर्दै, धैर्य, संयम भएर नआतिकन सुरक्षित साथ बसौं ।