मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर छ । तर, भ्रष्टाचार भने मौलाउँदो छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) ले भ्रष्टाचार व्याप्त हुने सूचीमै नेपाललाई राखेको छ । टीआईले हालै सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२४ ले पनि भ्रष्टाचार मुलुकको गम्भीर समस्याका रूपमा देखाएको छ । नेपालको अवस्था अघिल्लो वर्षको भन्दा खस्किएको छ । सन् २०२३ मा १०० मा ३५ अंक प्राप्त गरेको नेपालले २०२४ मा भने ३४ अंक मात्रै प्राप्त गरेको हो । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर बन्न नसकेको देखाएको छ । वरपरका अन्य देश पनि अति भ्रष्टाचार हुने सूचीमै भएकाले चित्त बुझाउने ठाउँ त होला तर, भ्रष्टाचार र कुशासनको क्षेत्रीय गठबन्धन हुँदैन । बरु सम्बन्धित देशका जनताले त्यसको असर भोग्नुपर्ने भएकाले त्यस देशले आफूमै सुधार खोज्नुपर्छ ।
 भ्रष्टाचार नभएको सायदै यहाँ कुनै क्षेत्र होला । राज्यकोषको ढुकुटी चरमरुपमा दोहन गर्ने र बाह्य अनुदान एवं ऋण खोज्दै चाहर्ने प्रवृत्ति देशको मूल समस्याको रुपमा रहेको छ । भ्रष्टाचार हुनुमा सबैभन्दा बढी हात सार्वजनिक ओहोदामा बस्नेहरुको छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा समेत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी मध्ये एक तिहाई स्थानीय तहका मात्रै छन् । स्थानीय सरकारको नेतृत्वकर्ता स्वऐच्छाचारी ढंगले अगाडि बढ्दा बेथिति बढेको हो । उजुरी मात्रै होइन, जनप्रतिनिधिले मुद्दा समेत व्यहोर्नु परेको छ । घुस, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानी, गैरकानूनी लाभ वा हानी  पु¥याउने काममा जनप्रतिनिधिहरु संलग्न रहेको पाइन्छ । 

जनताको सेवा गर्छु भनेर खटिएका जनप्रतिनिधिले गलत काम गर्दा जनविश्वास समेत गुम्न पुगेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा भ्रष्टाचार बढ्दै जानुले सुशासनलाई कमजोर बनाएको प्रष्ट हुन्छ । भ्रष्टाचार सुधार नहुँदासम्म सुशासन समेत बलियो हुन सक्दैन । तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारीमा बसेकाहरु आफ्नो जिम्मेवारीप्रति इमान्दार रहने, पदीय शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग नगर्ने हो भने भ्रष्टाचार सुधारको प्रारम्भ हुन सक्छ । अन्यथा आफ्नो जीवन अपारदर्शी ढंगले चलाउने तर हरेक औपचारिक कार्यक्रमहरुमा सुशासनको भाषण अलाप्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन । तसर्थ यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ ।