किसानको उन्नति र विकासका लागि सरकारले वर्षेनी अर्बौँको बजेट छुट्याएको हुन्छ । त्यही बजेटमार्फत किसानलाई विभिन्न प्रकारका कृषि सामग्रीमा अनुदान, उत्पादनमा आधारित अनुदान, आय सुनिश्चितता अनुदान दिने गरिन्छ । हरेक वर्ष पशुपालन र उन्नत खेतीदेखि कृषि औजार खरीदमा अनुदानका कार्यक्रम चलेका छन् । कृषिमा त्यस्ता क्षेत्र कमै छन् जसमा सरकारी अनुदान र सुविधाको घोषणा नभएको होओस् । तर, जब घोषित कार्यक्रमको कार्यान्वयनको कुरा आउँछ, तब यस्ता अनुदान र सुविधा सामान्य किसानले पाउनै नसकेको तथ्य छताछुल्ल हुन्छ ।

वास्तविक किसानले प्रक्रियागत झमेलाका कारण अनुदानको दाबी नै गर्न नसक्ने स्थिति छ । अर्कोतिर, राजनीतिक वा प्रशासनिक पहुँच भएका व्यक्तिले भने कृषिकर्ममा संलग्न नै नरही अनुदान लिने गरेका छन् । उनीहरू कागजी कृषक मात्रै हुन्छन् । कतिपयले वास्तविक किसानको अन्योल वा अज्ञानतालाई दुरुपयोग गरेर अनुदान लिने गरेका छन् । कृषिसँग कुनै साइनो नै नभएका धूर्त व्यक्तिले सहजै अनुदान प्राप्त गर्न सकिने छिद्रबाट छिरेर लाभ लिइरहेका छन् । यसबाट सरकारको ठूलो रकम कृषि क्षेत्रको विकासका लागि खर्च भइरहेको देखिन्छ । यथार्थमा त्यस्तो रकम कृषक वा कृषि क्षेत्रमै नपुग्ने गरेको छ । परिणामतः अनुदानको रकम बढिरहने तर कृषि उत्पादन भने अपेक्षाकृत बढ्न नसक्ने भइरहेको छ । त्यति माात्र होइन कृषि पेशामा नयाँ पुुस्ता जोडिन सक्ने वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन । जसले गर्दा आज अनुदानदेखि स्वयं कृषि क्षेत्र लथालिङ्ग बनिरहेको छ । यो अत्यन्त दुुखको कुरा हो । यस्ता विकृति रोक्न वास्तविक किसानले मात्रै अनुदान पाउने प्रणाली विकास गर्नेदेखि तीनै तहका सरकारबीच समन्वयन स्थापित गरेर अहिलेसम्म कायम दोहोरोपन अन्त्य गर्नेसम्मका अनेकौं सुधारका काम गर्न  आवश्यक छ । अर्कोतर्फ अनुदान रकमको चरम दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति, समूह र संस्था तथा मिलेमतो गरेका सरकारी कर्मचारी तथा दातृ निकायको आयोजनालाई छानबिनको दायरामा ल्याउनैपर्छ । यसो गर्न सके मात्र कृषि अनुदानमा हुने दुरुपयोग केही हदसम्म भए पनि रोक्न सकिन्छ । अन्यथा अनुदानमा रजाई गर्ने मौलाउदै जाने छन् ।