पाल्पा, सामाजिक सञ्जाल विधेयक संशोधन गर्न माग गर्दै पाल्पामा नागरिक संवाद कार्यक्रम गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी भएको भन्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाज पाल्पाले बुधबार नागरिक संवादको आयोजना गरेको हो ।

विधेयकका व्यवस्थाहरूबारे सबै नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने र त्यसका प्रतिगामी व्यवस्थाहरू हटाउन माग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले समाजले नागरिकस्तरमा संवाद कार्यक्रम गरिएको जनाएको छ । तानसेनमा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरकारले विधेयक ल्याए पनि दण्डात्मक र प्रतिबन्धात्मक आशय झल्किने गरि आएको भन्दै सच्याउन माग गरे । नेकपा माओवादी केन्द्र पाल्पाका सचिव मथुुरा ढकालले सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक राम्रो भए पनि केही प्रावधानहरु सच्याउनुपर्ने बताए । उनले सजायलाई पैसासँग जोडेर लैजानुभन्दा पनि नैतिक रुपमा जोड्न आवश्यक रहेको औल्याए । सरकारले विरोधी स्वरलाई मत्थर पार्न विभिन्न दण्ड, सजाय र जरिवाना लगाएर तर्साउन खोजेकाले त्यस्ता केही प्रावधानहरु सशोँधन गरेर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाली काँग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सदस्य राम कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका विकृति, विसंगती नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको र सरकारले ल्याएको विधेयक समय सान्दर्भिक रहेकाले केही प्रावधानहरुमाथि छलफल गरेर जानुपर्ने बताए । काँग्रेसका अर्का नेता अजयमान कर्मचार्यले घनिभूत छलफल गरेर मात्र  संसदबाट विधेयक पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सामाजिक तथा शैक्षिक व्यक्तित्व बुद्धिप्रसाद शर्माले अहिलेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको नियमन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै  सरकारले ल्याएको विधेयकका केही बुदाँहरु सशोधन गरेर जानुपर्ने बताए । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य अरुण ज्ञवालीले विधेयकका व्यवस्थाहरूले नागरिकका मौलिक हकको सुनिश्चततामा प्रश्न उठाएका बताए । सरकारले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने नभए आफूहरू संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिए । पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव समिरमान सिंले विधेयकका विषयमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले प्रतिनिधिमूलक रुपमा सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई सहभागी गराएर अन्तर संवाद गराउनुले सरकारलाई थप दवाब सिर्जना हुने बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाका सचिव रामचन्द्र रायमाझीले पनि सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक जरुरी रहे पनि सरकारले सरोकारवाला निकायसँगै छलफल नै नगरी ल्याउनु गलत भएको भन्दै त्यसलाई  घनिभूत छलफल गरेर मात्र संसदबाट पास गराइनु पर्ने बताए ।

  ‘कानुन निर्माणमा लचकता, कार्यन्वयनमा निर्ममता हुनुपर्छ’

नागरिक  संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य एव पूर्व मन्त्री वीरबहादुर रानाले  कानुन निर्माणमा सरकारले अधिकतम लचकता र कार्यान्वयनमा अधिकतम निर्ममता अपनाउनुपर्ने बताए । उनले कानुुन व्यक्तिको स्वास्र्थ केन्द्रीत भन्दा पनि जनता र मुलुकको हितमा हुनुपर्ने भन्दै सरकार जहिले पनि कानुन निर्माण गर्दा अधिकतम लचकता र कार्यान्वयनमा अधिकतम निर्ममता अपनाएर मात्र अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद रानाले सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक अध्यादेश मार्फत ल्याएको विषयको टिप्पी हुनु सान्दर्भिक नभएको बताए । उनले भने ‘संवैधानिक  व्यवस्थामा टेकेर  अध्यादेश ल्याउनुलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । समय अनुकूल जुनसुकै सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ, उक्त विधेयक सिमित समय भित्र छलफल गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले विधेयक आउँदैमा केही हुँदैन, यहाँ त नेता र नेतृत्वको स्वार्थका कारण समस्या भएको हो । नेता र नेतृत्व सत्तामा हुँदा र नहुँदा पनि आफ्नो विचारमा अडिग हुनुपर्छ । नेता सत्तामा हुँदा एउटै बोल्ने नहुँदा अर्कै । यसले जनतामा द्धविधा मात्र ल्याउन्छ । अहिले विधेयकका विषयमा भएको पनि यही हो ।’    

कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर रावलले उक्त विधेयकका व्यवस्थाहरूबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रावलले यो विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी भएको समाजको ठकर रहेको बताए  । उनले भने‘ विधेयकमा सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले सही भए  पनि दण्डात्मक र प्रतिबन्धात्मक आशय झल्किन्छ त्यसैले यो प्रतिगामी छ । यसले थुप्रै मौलिक हकबाट प्राप्त नागरिकको अधिकार खुम्च्याउने देखिएकाले सच्याएर जानु पर्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो ।’

कार्यक्रममा राजनीतिक दल, पत्रकार, समाजसेवी, विद्यार्थी लगायतका व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो । समाजका जिल्ला सभापति सन्तविर बरालले सहभागीहरुबाट आएका सुझावहरुलाई केन्द्रमा पठाउने बताए । उनले  नागरिकहरुबाट आएका तिनै सुझावहरुलाई  आधार मानेर सरकारलाई विधेयक सञ्चाउन आग्रह गर्ने समेत उल्लेख गरे ।  सभापति बरालको अध्यक्षता, सदस्य तथा धवल पुस्तकालयका अध्यक्ष युवराज पौड्यालको स्वागत, सचिव अशोक घिमिरेको सञ्चालनमा कार्यक्रम भएको थियो ।