कहिलेसम्म र कुन–कुन क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता लिने भन्ने योजनाको अभावमा नेपाल कुहिरोको काग जस्तै अल्मलिएको दशकौं भै सक्यो । उपयुक्त नीतिको अभावमा यो अल्मलमै रहेको देखिन्छ । यहि वैदेशिक सहायतामा रमाई रहेको सरकारले आन्तरिक आम्दानीको खोजीमा खासै ध्यान दिएको पनि देखिदैन् । तर सार्वजनिक खर्चको अंश भने दिनप्रति दिन बढाउँदै लगेको देखिन्छ । अथाहा स्रोत साधनलाई वेवास्ता गर्दै त्यसको परिचालनका लागि आवश्यक योजना बनाउन नसक्दा देश विकास र जनताको जीवनस्तर सुधारका कुरा भाषणमै सिमित भएको देखिन्छ । यसै बिचमा अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति आएसँगै वैदेशिक सहायता नीतिमा गर्न खोजेको रोकले नेपाललाई ठूलै असर पर्ने देखिन्छ ।
अत्यावश्यक क्षेत्रमा गर्न नै पर्ने कार्यक्रमहरु रोकिने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रालयले अमेरिकन सहयोग अन्तर्गतका कार्यक्रम स्थगन गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशात्मक आदेश समेत दिईसकेको देखिन्छ । वैदेशिक सहायतामा नै सञ्चालित हाम्रा बजेट ,योजना र अर्थतन्त्रमा धक्का पर्ने देखिन्छ । के सधै वैदेशिक सहायतामा रमाउनु उपयुक्त हो त ? अमेरिकन कदमले नेपाललाई के असर पार्ला ? के आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको खोजी आवश्यक हैन ? यसैसँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
वैदेशिक सहायता र अमेरिकन कदम : नेपालको विकासमा वैदेशिक सहायता (ऋण र अनुदान ) को उल्लेख्य भूमिका देखिन्छ । पूर्वाधारहरुको निर्माण,साशकीय सुधार, सुशासन, लैङ्गिक असमानताको अन्त्य, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, संक्रमण रोग निवारण,खोप, खाद्य सुरक्षा, दैवी प्रकोप व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा यसको सकरात्मक प्रभाव पारेको देखिएकै छ । स.न. १९५१ मा सरकारले पहिलो पटक अमेरिकाबाट अनुदान सहयोग लिएको नेपालले वि.स. २०१३ सालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएसँगै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय स्रोतबाट ऋण तथा अनुदान लिन थालेको देखिन्छ भने समयसँगै यसको अशंमा कमी गर्दै लैजानुको बदलामा बढाउदै लगेको देखिन्छ । कुन–कुन क्षेत्रमा कहिलेसम्म लिने भन्ने स्पष्ट नीति र योजना नहुँदा यसले सहयोगका क्षेत्रहरुमा उल्लेख्य परिवर्तन गर्न सकेको देखिदैन् । वैदेशिक सहायता अन्तर्गत अनुदानले खासै समस्या नदिएता पनि बढ्दै गएको वैदेशिक ऋण त्यसको सावाँ व्याज भुक्तानीले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर पुर्याउदै लगेको देखिन्छ ।
विश्वकै पहिलो उत्कृष्ट अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य लिएको देश अमेरिकाले नयाँ राष्ट्रिपतिको आगमनसँगै वैदेशिक सहायता नीतिमा परिवर्तन गर्दै विभिन्न वैदेशिक सहयोग रोक्ने घोषणासँगै नेपालमा सञ्चालित धेरै आयोजना र कार्यक्रममा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न थालिसकेको छ । अमेरिकाले नेपालमा सञ्चालित : MCC कार्यक्रम स्थगित गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग ग्क्ब्क्ष्म् अन्र्तगत नेपालमा सञ्चालित कार्यक्रम सहयोग रोक्ने भएको छ । यसका साथै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले नेपाललाई दिएको सहयोगलाई ठगीको संज्ञा दिदै संघीयता सुदृढीकरणका लागि दिदै आएको २ करोड डलर ,जैविक विविधता संरक्षणका लागि विनियोजन गरिएको १ करोड ९० लाख डलर रोक्ने घोषणा गरिसकेको छ । यसका साथै अमेरिकाले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत: मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी बढाउने कार्यक्रम । कृषि र खाद्य सुरक्षा अन्र्तगत: कृषिमा उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षा सुधार कार्यक्रम, ग्रामीण आर्थिक सुधार सहायता । जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन अन्र्तगत: वन, जैविक विविधता र जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरणमा सहयोग, स्वच्छ उर्जा प्रवद्र्धन तथा वातावरणमैत्री नीति निर्माण सहयोग । सामुदायिक विकास र सुशासन अन्र्तगत: संघीयता कार्यान्वयन, नागरिक समाज सशक्तिकरण र सरकारसँगको जवाफदेहितामा सुधार । आपतकालीन सहायता र पुननिर्माण: विपद् व्यवस्थापन क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम, भुकम्प पछिको पुननिर्माणमा सहयोग । कतै विस्तारै यी सबै कार्यक्रममा प्राप्त सहयोग क्रमशः रोकिदै जाने त होइन आशंका उत्पन्न भएको छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र:पछिल्लो वैदेशिक सहयोगको अवस्था, अमेरिकन सहयोग कटौती कदमले हामीलाई सिकाएको एउटै पाठ हो हामी आफै सक्षम हौं । हाम्रै स्रोत साधन परिचालन गरौं । मागेर देश चलाउने सपना त्यागौ । आफ्नै आम्दानीका थप स्रोतको खोजि गरौं । वैदेशिक ऋण र अनुदानको अशं घटाउदै लैजाऊ । यसो गर्न सकेमा संकटउन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुधार गदैँ,आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतिर देशलाई प्रवेश गराउन सकिने प्रसस्त सम्भावना र आधारहरु हामीसँग रहेका छन् । यहाँ केहि आधारहरु देखाउन खोजिएको छ ।
– लस्रोतमा विश्व दोस्रो धनी देश ।
–४२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरि निर्यात गरि ध्जष्तभ मयििभच देशमा भित्रयाउन सकिने ।
–प्राकृत्ती स्रोत साधनमा विविधता विदेशी पर्यटक भित्राई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने ।
–युरिनियम, पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता खनीज सम्पदाहरुको उत्खन्न, प्रयोग र निर्यात ।
–वन सम्पदाहरुको प्रयोग र निर्यात ।
–दैनिक औषतमा २००० का दरले वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा शक्तिलाई दक्ष र सिप युक्त बनाइ देश विकासमा लगाउन सकिने ।
– विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रयाउन सकिने ।
–रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सकिने प्रसस्त सम्भावना रहेको छ ।
–सार्वजनीक ,निजी र सहकारीबीच सहकार्य गरी आर्थिक उपलब्धी हासिल गर्न सकिने ।
–कृषि क्षेत्र र किसानलाई विशेष प्राथमिकता दिई अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान दिन सकिने ।
–आयात र निर्यातबिचको अनुपातलाई व्यवस्थित गरि आयात घटाउन सकिने ।
–आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट विनियोजन ।
–समानुपातिक विकास योजना बाँडफाड ।
निष्कर्ष : माछा सहयोग हैन माछा मार्न सिकाउँ भन्ने परम्परागत नेपाली उखानलाई आत्मसाथ गर्दै वैदेशिक सहयोगकै आशमा देश विकासको सपना त्यागौं । अमेरिकाले चालेको कदम भोलि अन्य हाम्रो द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगका संस्था र देशले नचाल्लान भन्न सकिदैन । यसबाट बेलैमा सच्चिएर देशको अर्थ नीतिलाई आत्मनिर्भरतामा केन्द्रीत गरौं । खर्च मात्रै होइन आम्दानीका स्रोत पनि खोजौं । वैदेशिक सहायताको आकार घटाउदै लैजाऊ । हचुवाका भरमा योजना तय नगरौं । संघीयतामा बढ्दै गएको आर्थिक बेथिती अन्त्य गर्दै वित्तीय अनुसाशनमा ध्यान दिन सकेमा आत्मनिर्भर नेपालको परिकल्पना साकार पार्न सकिने थियो की ?
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)
