लामो समयदेखि व्यापार–व्यवसाय ठप्प छ । लकडाउनका कारण निजी व्यवसायीले कर्मचारी बोलाएर कार्यालय सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । सरकारले कोभिड–१९ को महामारीले समस्यामा परेका उद्योग, व्यवसायलाई राहत र प्रोत्साहनको सट्टा कर विवरण तयार गर्ने समय पनि नदिएर भनेको समयमा कर नतिरे जरिवाना तिराउने उर्दी जारी गरेर अव्यवहारिकता प्रदर्शन गर्‍यो । सरकारले जेठ २५ भित्र व्यवसायीलाई कर तिर्न गरेको उर्दीको सर्वोत्र विरोध पनि भयो । अन्ततः सरकारले कर तिर्ने समय असार ७ गतेसम्मलाई थप गरिदिएको छ । जेठ ३२ सम्म लकडाउन गरेको सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउने विषयमा मौन रहँदा एक्कासी कर विवरण बुझाउन तथा चुक्ता गर्न पाँच दिने अल्टिमेटम जारी गर्नु आफैंमा आपत्तिजनक थियो । ढिलै भएपनि तिब्र दबाबपछि सरकारले त्यो निर्णय त सच्याएको छ तर पनि त्यो व्यवहारिक हुन सक्दैन ।

संकटका बेला उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले अल्टिमेटम दिनु आफैमा लज्जाको विषय हो । लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसायहरू धराशयी बन्दै जाँदा व्यवसायीले सरकारबाट ठूलो राहत र प्रोत्साहनको अपेक्षा गरेका थिए । तर पर्याप्त राहत पनि नदिएको र लकडाउनका बेला उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि सहजीकरण नगरिदिएको भन्दै चिन्तित बनेका व्यवसायीहरूलाई सरकारले लकडाउनकै अवधिमा कर नतिरे जरीवाना तिर्नुपर्ने उर्दीले निजी क्षेत्रमा एक किसिमको मनोवल नै गिराइदिएको छ । संकटमा व्यवसायीलाई तिमीहरू डुबेडुब तर सरकारलाई पैसा चाहिन्छ भन्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी, उद्योगी व्यवसायी प्रति अन्याय पनि हो । बन्दाबन्दीको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई हौसल्ला प्रदान गर्नुको सट्टा सरकारले जवरजस्त गर्नु दुःखद् हो । सरकारले फेरि असार ७ गतेसम्म पनि लकडाउना जारी राखेको खण्डमा के गर्ने, सरकारले तुरुन्त गृहकार्य थाल्नु आवश्यक छ । अझै पनि आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन नदिने हो भने ठूलो आर्थिक–सामाजिक र राजनीतिक समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । बढी जोखिममा रहेका क्षेत्रलाई बन्द गरी, मध्यम जोखिम भएका ठाउँमा आवश्यकता हेरी आंशिक र कम जोखिम भएका ठाउँमा पूर्णरूपमा आर्थिक क्रियाकलाप गर्न दिनु उत्तम हुन्छ । सरकारले कर असुल गर्नुपर्छ र आय गर्नेले राज्यको विधि र प्रक्रिया अनुसार कर तिर्नैपर्छ । तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको व्यवहारिक हो । व्यवहारिक भएन भने त्यसले फेरि पनि जटिलता सिर्जना गर्छ, विवाद र द्वन्द्व हुन्छ । त्यसकारण, सरकार र करदाता व्यवसायीले विवाद भन्दा पनि व्यवहारिक उपायबाट यसको समाधान खोज्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।