हरेक वर्षको मार्च १ गते विश्वभरी नै संयुक्त राष्ट्र संघले शून्य भेदभाव दिवस मनाउने गर्दछ । आज पनि यो दिवस विश्वभर मनाइँदै छ । नेपालले जातीय लगायत सबै किसिमका भेदभाव अन्त्य तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि अझै त्यो अवस्था कायमै छ । नेपाली समाजमा कतै जातिय भेदभाव, कतै लैङ्गिक भेदभाव हुने गरेका घटनाहरु थुपै्र हुने गरेका छन् । जातीय आधारमा अहिले पनि छुवाछूतजन्य संस्कार समाजमा स्थापितरुपमै विद्यमान छ । बारम्बार प्रकट हुने घटना र त्यसबाट भड्किँदो हिंसारुपी ज्वालाले अझै पनि समाजलाई विभाजित बनाइरहेकै छ । कतै तल्लो जातको भन्दै दिसा खुवाइएका घटनाहरु छन् त कतै सानो जात भनेर बोक्सीको आरोप लगाउँदै चरम यातनासमेत दिइरहेको पाइन्छ । कतै मन्दिर प्रवेश गरेको भन्दै मारिएका घटनाहरु अघि आउँछन् त कतै माथिल्लो जातसँग प्रेम गरेकै आधारमा ज्यानै जाने गरी सजाय दिइएका उदाहरणहरु खोज्ने हो भने बग्रेल्ती भेटिन्छन् ।

प्रत्येक घर–घरमा छोराछोरीमा विभेद छ । मानिस कम नै भेटिन्छ होला, जसले सुरुमा घरमा छोरीको आगमन होस् भनेर चाहना राखोस् । नत्र त अधिकांश मानिस सुरुमा छोरी जन्मेको छ भने दोस्रोपल्टबाट छोरा छ भने जन्म दिने नत्र गर्भपतन गराउने गर्छन् । जति नै पढेलेखेको, ठूलै मान्छे भए पनि प्रायः सबैले यसै गर्ने गर्छन् । यो आफैमा दुखद् हो । एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर पनि देशका कुनाकाप्चामा अमानवीयरुपमा घटित भैरहेका हिंसामा पढेलेखेकाहरुकै सक्रिय सहभागिता देखिनुले समाजको धार कतातिर गैरहेको छ स्पष्ट हुन्छ । कानुनीरुपबाट हेर्दा सबै मानिस समान हुन् भन्ने नीतिगत अवधारण देखिन्छ, तर व्यवहारमा देखिने अनेकौँ प्रकारका प्रारुपहरुलाई कानुनले समेत सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । जातीय र लैङ्गिक भेदभाव जस्ता क्रियाकलापलाई समाजबाटै मेटाउन कानुनीरुपमा त्यस्ता प्रक्रियामा संलग्न रहेकाहरुलाई दण्ड–सजायको व्यवस्था गर्नु यतिखेरको आवश्यकता हो । मानिसको रुपमा जन्म लिइसकेपछि समाजमा सुरक्षित तरिकाले बस्न र बाँच्न नपाउनु सामाजिक अपराध हो, जसलाई बेलैमा राम्रोसँग उपचार गर्न सकिएन भने हरेक वर्ष मनाइने दिवसले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन । यसर्थ विभेदको अन्त्य गर्न राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।