पाल्पा, आज प्रतिनिधि सभाको बैंठक बस्दै छ । सो बैंठकमा सरकारले अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले ५ वटा अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको हो । गत २६ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ६ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । 

 सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण ऐन–२०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेका ती अध्यादेश सरकारले गत १८ माघमा हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस गरिसकेको छ । संसद्को दोस्रो बैठक (२४ माघ)मा निर्णयार्थ पेस गर्ने भनिए पनि सरकार त्यसबाट पछाडी हटेको थियो । प्रतिनिधिसभामा बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा रहेकाले सरकारले सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरी अन्तिम समयमा आएर कार्यसूचीबाट हटाउन लगाएको थियो । त्यसयता बसेको बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्न संसद्को कार्यसूचीमै पर्न सकेन । अध्यादेश मध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सबैभन्दा पेचिलो बनेका कारण सरकारलाई सकस बनेको हो । सरकारले जारी गरेका ६ मध्ये ५ अध्यादेशमात्रै प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले ५ अध्यादेशमात्रै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने गरि कार्यसूची तयार गरेको हो । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमति खोज्नका लागि भन्दै सरकारले ५ वटा अध्यादेश मात्रै सदनमा प्रस्तुत गर्न लागेको जनाइएको छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ गठबन्धनलाई बहुमत छैन । लोसपा र जसपा दुवैले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि सरकार नैतिक संकटमा परेको छ । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)सहितका दल जसरी पनि ती अध्यादेश पारित गराउने पक्षमा छन् ।कांग्रेस र एमालेकै केही नेताले अध्यादेशमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि दलको आदेश मान्दै स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, सत्तारूढ लोसपा र जसपाले अस्वीकार गर्ने निर्णय नै गरिसकेका छन् । विपक्षी दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीर् (राप्रपा), आम जनता पार्टी (आजपा), नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा महेन्द्रराय)सहितका दलहरूले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेका छन् । सत्तारुढ दलहरुले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि आफ्ना सांसदहरूलाई भने ह्विप जारी गरिसकेको छ । आज बस्ने संसद्को बैठकमा अध्यादेशहरू स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत हुने हुँदा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई अन्तिमसम्म रहन उसले ह्विप नै जारी गरेको हो । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७८ सांसद छन् ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस–एमालेको बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा भने सत्तारुढ गठबन्धन अल्पमतमा छ । राष्ट्रिय सभामा निर्णायक हैसियतमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन पूर्व ‘सर्त’ बनाएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो । राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश स्वीकृति गर्न उसको ३ सिट सरकारका लागि निर्णायक बनेको छ । यस मुद्दामा संघ सरकारमै सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को अडान पनि सरकारको पक्षमा छैन । राष्ट्रिय सभामा एक सिटको प्रतिनिधित्व रहेको उसले जसपा नेपालले जस्तै भूमि अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आउँदो १८ चैतभित्र संसद्को दुवै सदनबाट पारित नभए यी अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने छन् । त्यसैले पनि सरकार जसरी भए पनि अध्यादेश पारित गराउने दाउमा छ ।