पाल्पा, सरकारले  बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैंठकमा प्रस्तुत गरेका चार वटा अध्यादेश स्वीकृत भएको छ ।  सरकारले बैंठकमा पेश गरेका निजीकरण (पहिलो संशोधन), आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि, आर्थिक कार्यविधि र सुशासनसम्बन्धी अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत गरेको हो ।

निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई सभाले बहुमतबाट स्वीकृत गरेको हो ।  यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेशलाई स्वीकृत गरियोस प्रस्ताव राखेका थिए । सभाले उक्त प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । त्यसअघि सांसद स्वर्णिम वाग्ले राखेको उक्त अध्यादेश अस्वीकृतको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।

अध्यादेशका विरुद्ध विरोधको सूचना दिने क्रममा आएका जिज्ञासाको उत्तर दिँदै मन्त्री पौडेलले प्रक्रियागत ढंगले नै अध्यादेश आएको जिकिर गरे । यस्तै  सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । त्यसअघि सांसद भानुभक्त जोशीले राखेको ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकृत गरियोस्’ भन्ने सूचना अस्वीकृत भएको थियो । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन अहिलेको चुनौती रहेकाले यसलाई कायम गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याइएको बताए ।  सरकारले जारी गरेको उक्त अध्यादेशहरू माघ १८ गते प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थिए ।