विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक उपभोक्ताले आफ्ना अधिकार सम्झने दिन हो । सरकार तथा नियमन निकायहरूले अधिकार रक्षा र सम्बद्र्धन गर्ने हुँदा आफूले यस क्षेत्रमा के कति काम गरे भनी नागरिकलाई सूचना सम्प्रेषण गर्ने दिनका रुपमा दिवसलाई लिने गरिन्छ ।

 तत्कालीन पहिलो विश्वयुद्धबाट सिर्जित आर्थिक मन्दीका कारण अर्थव्यवस्थाले काम गर्न नसकेको भनी आलोचना भइरहेका वेला बजारको एकाधिकारपूर्ण र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापविरुद्ध राल्फनाडर फोरेन्स केली, भाइकल भेरनन्, कार्टिस अरनोल्डो, टम पिपरलगायत अधिकारकर्मीले थालेको आन्दोलनको दबाबमा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले १५ मार्च १९६२ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई सुरक्षा, सूचना, सुनुवाइ र छनोट गर्न पाउने गरी चार अधिकारसहितको घोषणापत्र पारित गरेका थिए । त्यसैलाई विश्वको पहिलो उपभोक्ता अधिकार पत्र मानिन्छ । त्यही दिनको सम्झनामा १५ मार्चलाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ । तिनै चार अधिकारको आधारमा उपभोक्ता अधिकारलाई व्यापक बनाउन सन् १९८५ अप्रिल ९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाबाट सुरक्षा, सूचना, सुनुवाइ, छनोट, शिक्षा, क्षतिपूर्ति, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच र स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकारसहित आठ अधिकारलाई उपभोक्ता अधिकारका रूपमा घोषणा गरी ‘युएन गाइडलाइन फर कन्जुमर प्रोटेक्सन’ १९८५ पारित भएको हो । तर अहिले सम्म पनि उपभोक्ताले ति अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । नेपालमा उपभोक्ता हित र स्वच्छ बजार कायम गर्न दर्जनौं ऐन कानून भए पनि आम उपभोक्ताले अझै पनि महसूस गर्न पाएका छैनन् । अहिले बजारमा नेपाली उपभोक्ताहरू वस्तु र सेवा दुवै क्षेत्रमा दिन दुगुना र रात चौगुना ठगिइरहेका छन् । एउटा उपभोक्ता बजार गएर घर र्फकदा आफू सवस्र्व लुटिएको महसूस गर्दै घर फर्कनु परेको छ । भ्रामक र झुठा विज्ञापन कमजोर नियमन र कारवाहीबाट उपभोक्ताले विश्वास गर्ने ठाउँ रत्तिभर छैन । उपभोक्ता बजारमा हुने अखाद्य वस्तुको उत्पादन, बेचबिखन, भण्डारण, गुणस्तरहिन सामानहरूको बिगबिगी,उपभोक्ताको अनुहार हेरेर कायम मूल्य, फलफूल तरकारी र माछामासु खान बाध्य छन् । पानी, दुध, बिस्कुट, चामल, तेल लगायत दैनिक अत्यावश्यक खाद्यवस्तु ढुक्कका साथ प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था अहिले पनि छैन । विगतका वर्षहरूको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उपभोक्ता दिवसको दिन बाहेक अन्य कुनै पनि दिन उक्त विषय र नाराले स्थान पाउँदैन । सरकारी एकदिने कर्मकाण्डी दिवसले आम उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । साथै उपभोक्ता हित र अधिकारप्रति राज्य संवेदनशील हुन पनि सकेको छैन । यसर्थ आमउपभोक्तालाई कुनै पनि उपभोग्यवस्तुमा ठगिने र मर्कामा पर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्छ ।