केही दिन यता पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने विषयले चर्चा पाएको छ । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानुन ल्याउन लागेको भन्दै सर्वत्र चर्च र आलोचना हुने गरेको छ । तर सरकारका मन्त्रीहरुले भने त्यसको बचाउ गर्दै आएका छन् । मन्त्रीहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममै अघिल्ला सरकारले ल्याएको कुरा अहिले आएर सरकारले कानुन  बनाउन लागेको भन्नु हल्ला मात्रै भएको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका छन् । सरकारले भने पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडा÷घर मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितका आजीवन सुविधा दिने गरी कानुनको मस्यौदा बनाउन लागेका समाचारहरु बाहिर आइरहेका छन् । तर पूर्वविशिष्टहरूले सरकारको यस्तो तयारीका विरुद्धमा कुनै आवाज उठाएको सुनिएको छैन ।

पूर्वविशिष्टहरूको पदमा रहँदाको सेवासुविधाको बचतले नै जीवन निर्वाह गर्न नपुग्ने होइन । सुविधा पाएको वर्गका लागि सुविधा बढाउँदै लाने र गरिबीको जाँतोमा पिल्सिरहेका जनताका बारेमा केही नसोच्ने सरकार जनताको सरकार हुनसक्दैन । पदमा रहेको भन्दा पदबाट अवकाश लिएका व्यक्तिको संख्या बढी हुने अवस्था आउन लागेकै कारणले सरकारले कर्मचारीको निवृत्तिभरणको व्यवस्थामा समेत परिवर्तन गरेको छ भने राजनीति गरेर उपल्लो पदमा पुगेर पूर्वभइसकेकाका लागि यस्तो सुविधा दिनुलाई उपयुक्त हो भनेर नेपाली जनताले भन्ने छैनन् भन्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वविशिष्टहरूले यस्ता सुविधाको माग गरेको र आस गरेर बसेको हो भने पनि त्यो सुहाउने कुरा होइन ।  ठूला–ठूला राष्ट्रहरुमा राष्ट्रपति तथा मन्त्रीहरू पदबाट हट्नासाथ काम खोजेर हिँड्ने गरेको पाइन्छ । तर हाम्रो जस्तो गरिब देशका पूर्वविशिष्टहरु भने सरकारबाट सेवाको आशा राख्नु कदापी राम्रो हुन सक्दैन । तसर्थ सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने कुरामा गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।