
केहि दिन अगाडि सुदुर पश्चिमको प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले केरा पालन..., मरिचको बिरुवा...जस्ता पदीय हैसियत र स्थानको ख्यालै नगरी अनावश्यक विषयमा बोलेको कुराको सामाजिक सञ्जाल लगायत आम जनमानसमा व्यापक चर्चा र आलोचना भयो । यो एक उदाहरण मात्रै हो । राजनीतिक दलमा जिम्मेवार नेतृत्व, उच्च पदस्थ व्यक्ति, सांसद लगायतका व्यक्तिहरुले आफ्नो मर्यादा र जिम्मेवारीताको कत्ति ख्याल नगरी बेला–बेलामा बोलीने बोलीले देश सञ्चालक राजनीतिक नेतृत्व देश र जनताप्रति कति जिम्मेवार छन् भन्ने प्रश्न उठ्ने गर्दछ ? देश विकास र जनताको जीवनस्तर सुधारको मुख्य लक्ष्य लिएर राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेका राजनीतिक दलका मुख्य नेतृत्वले समय–समयमा दिने गैरजिम्मेवारीताका भाषणले कतै राजनीतिक दल र व्यवस्था यहि कारण जनताबाट अलोकप्रिय हुँदै गएको त होइन ? सवाल उठेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक स्थानमा बोलीने अभिव्यक्ती, संसदमा विताउने समय, संसदमा लाग्ने आरोप–प्रत्यारोप एकातिर देश र जनताका आवश्यकता अर्कोतिर, तर राजनीतिक दलका बहस अर्कोतिर हुनु को श्रृखला दशकौंदेखि चलिरहेकै देखिन्छ । यसले नेपालका राजनीतिक दलहरु जनता र देशप्रतिको जिम्मेवारी प्रति कत्ति ख्याल राख्दैनन् की बहसको विषय बनेको देखिन्छ । उनीहरुलाई देशका जल्दा बल्दा समस्या समाधानमा खासै चासो पनि देखाएको देखिदैन । यसको विकल्पमा विभिन्न वहानमा सत्ता आसपासमै समय बेथित गर्ने गरेको देखिन्छ । जिम्मेवार नेतृत्व बोल्नु पर्ने नबोल्ने, नबोल्नु पर्ने बोल्ने, गर्न पर्ने कार्य नगर्ने, नगर्दा पनि हुने कार्य गर्न तम्सीने, गर्नु पर्ने निर्णय नगर्ने, नगर्नु पर्ने निर्णय गर्ने प्रवृत्ती बढाउदै लगेको देखिन्छ । यहाँ यसैसँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
के हो जिम्मेवारीता ?
कुनै कार्य, दायित्व र कर्तव्य पुरा गर्ने बाध्यात्मक स्थितीलाई जिम्मेवारीता भन्न सकिन्छ । यसले कुनै कार्य प्रतिको इमान्दारीता र समय सिमालाई पनि निर्धारण गर्ने गर्दछ । जसले व्यक्तीको व्यवहार, कार्य शैली र पेशा, घर परिवार, समाज, देश र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वसँग सम्बन्ध राख्दछ । कर्तव्यपरायणता, उत्तरदायित्व, निष्ठा, विश्वसनियता, अनुशासन, स्वतन्त्रता, कानुनको पालन जस्ता पक्षलाई समेट्ने गर्दछ । यहाँ विशेष गरेर नेपालका राजनीतिक नेतृत्व, जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्ति आदिको देश र जनताप्रतिको बोलीमा,बोली अनुशारको निर्णयमा, व्यवहारमा र कार्य शैलीमा हुनु पर्ने उत्तरदायित्वका पक्षलाई देखाउन खोजिएकोे छ ।
नेपालमा मौलाउदै गरेको गैरजिम्मेवारीता
दैनिक लाखौं खर्च हुने संसद संसद जस्तो देखिदैन् । राजनीतक दलको बैंठक र सभा जस्तो देखिदै गएको छ । जनता र देशका जल्दा बल्दा कुराहरु उठ्दैनन् संसदमा केवल उठ्छन् त व्यक्तिगत इगो र आरोप प्रत्यारोपका कुरा । संसदहरु संसद जस्ता देखिदैनन् । उनीहरु अधिकाश समय आफ्नो स्वार्थका लागि समय बेथित गरेको देखिन्छ । सरकार सरकार जस्तो देखिदैन कसले सञ्चालन गरिरहेको छ, अनुसन्धानको विषय बनेको छ । सरकारहरु निरीह जस्ता देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको भूमिका शुन्य जस्तै देखिन्छ । देश र जनताको हितमा एक वटा पनि चर्चा गर्न लायक कार्य वा निर्णय गरेको देखिदैन् । प्रदेश सरकारहरु औचित्यहिन अर्थव्यवस्थामा व्ययभार थप्नका लागि सिर्जना गरे जस्तो देखिन्छ । राज्यका अंगहरु काम गर्न नै नसक्ने गरि निदाए जस्तो देखिन्छन् । विशिष्टहरु आफ्नो हैसियत भूमिका के बिर्सेका छन् । राज्यको परराष्ट नीति फुटबल मैदानको बल जस्तै ।
जति सुकै उत्कृष्ट साशन व्यवस्था किन नहोस्, जति सुकै राम्रा शब्द लेखिएका संविधान, ऐन नियमहरु किन नहोस् । देश सञ्चालनको जिम्मा लिएका राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्वमा यथार्थमा देश प्रेम र जनता प्रति जिम्मेवारीको महसुश हुँदैन् ती सबै फिका फिका हुने रहेछन् भन्ने उदाहरण बनाउनका लागि गणतन्त्रका करीब दुई दशक समय बेथित गरेका राजनीतक दल र सरकारहरु सफल भएको देखिन्छ । देश र माटोको आवश्यकता एकातिर बोली, कार्य शैली र निर्णय अर्कोतिर गर्दै जानु सबै भन्दा समस्याको पक्ष बनेको देखिन्छ । तर यसमा सुधार हुने संकेतहरु पनि कतै देखिदैन् । यहि कारण दिन प्रति दिन राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हेर्ने नजरमा ह्राश हुँदै गएको देखिन्छ भने देश आर्थिक रुपमा झनै कमजोर हुँदै गईरहेको छ ।
देश र जनता भन्दा माथि आफ्नो राजनीतिक दललाई राख्नु, पाटीको सिद्धान्त र विचार भन्दा माथि गुटलाई राख्ने प्रवृत्ती मौलाउदै जानु ,विधि भन्दा माथि उठेर केहि सिमित वर्गको सल्लाहमा देश सञ्चालनको आधार तय गर्न कस्सिनु नेतृत्वको सबै भन्दा कमजोर पक्ष हो तर जति सुकै अलोप्रिय बनियोस् यो प्रवृत्ती हटाउन नसक्दा यसले राजनीतिक दल प्रति जनतामा हेर्ने दृष्टिकोणमा नकरात्मकता बढ्दै गएको देखिन्छ । पूर्व राजाको सक्रियता बढ्नु, समर्थन दिन प्रतिदिन बढ्दै जानुको एक कारण यो पनि हो तर यसलाई बुझ्ने र आफुलाई सुधार गर्नेतर्फ नेतृत्वको ध्यान गएको देखिदैन् तर संविधानका निर्जिव शव्दहरुलाई देखाएर आलोचनामा समय बेथित गरेको देखियो । यी सबै राजनीतिक दलमा जिम्मेवारीताको अभाव देखाउने पक्षहरु हुन् ।
देश र जनताको आवश्यकता र समस्या एकातिर छ भने राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने निर्णय, छनौट गर्ने योजना, बनाउने बजेटका कार्यक्रम अर्को तिर देखिन्छ । यसले संघीयतामा पनि असमानुपाति विकासलाई बढाउदै लगेको देखिन्छ । संघीयता देश विकासका लागि हैन् राजनीतिक नेतृत्वको रोजगारीलाई भन्ने पक्षलाई प्रमाणित गर्न खोजेको देखिन्छ । ऐन नियमलाई आत्मसाथ नगर्दा आर्थिक बेथिती बढ्दै गएको देखिन्छ भने वित्तीय अनुसाशन कायम गर्न सकिएको देखिदैन् । सरकारहरु लगाम बिनाको घोडा जस्तै देखिएका छन् । यसलाई रोक्ने कसले र कहिले ? अन्योल्ता देखिन्छ ।
निष्कर्ष :
राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो पार्टीलाई देश र जनता भन्दा माथी राख्ने प्रवृत्ती हटाउन सकेमा, पार्टी भित्रका गुट र उपगुटलाई राजनैतिक सिद्धान्त र विचार भन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ती हटाउन सकेमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको गैरजिम्मेवारीताको अन्त्य गर्न सकिने देखिन्छ । बोल्नु, निर्णय गर्नु अगाडि सोच्न सक्ने प्रवृत्ती विकास गर्न सकेमा पनि यो समस्याको समाधान गर्न सकिने देखिन्छ । जिम्मेवारीता स्वतस्र्फत आउने पक्ष हो, यो भावनाको विकास राजनीतिक नेतृत्वमा हुन जरुरी देखिन्छ । जिम्मेवार नेतृत्वले बोल्ने बोलीमा, गर्ने कार्यमा, निर्णयमा, व्यवहारमा जिम्मेवारीता देखाउन जरुरी देखिन्छ । यसो गर्न सकेमा देश र जनताको जीवनस्तर सुधारको लक्ष्य निर्धारण गर्न सकिने थियो की ?
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)