पाल्पा, छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १८ वर्ष हुँदा पनि समाजमा अझैं जातीय विभेद हट्न सकेको छैन । घर गाउँ तथा सार्वजनिक सभा समारोहमै दलित समुदायका व्यक्तिहरु अपमानित हुनु परेको छ ।
व्यवस्थापिका संसदले २०६३ जेठ २१ मा मुलुकलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन पारित गरेर दण्ड सजायको व्यवस्था गरेपनि पाल्पामा अझैं जातीय विभेद हट्न सकेको छैन । तानसेन– ६ का बलबहादुर विक आफु दलित भएकै कारण अझै पनि आफूहरुले विभेद भोगिरहेको गुनासो गरे । माथिल्ला जातकाले छोइछिटो गर्ने, राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा–सुविधामा विभेद हुने, दलित भएकै कारण अपमान सहनुपर्नेलगायतका समस्या आफूहरुले भोगीरहेको उनको भनाई छ ।
अन्तरजातीय विवाह गरेकी बगनासकाली गाउँपालिका यम्घाकी शान्ता विकले धारामा पानी लिन जाँदा आफूमाथि विभेद हुने गरेको सुनाइन । ‘म धारामा पानी लिन जाँदा कोही नजिक आउँदैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो ‘फर्केपछि पखालेर धाराको पानी भर्छन् ।’ उनले अन्तरजातीय विवाहका कारण परिवारबाट अपहेलितको पीडा त एकातर्फ छँदैछ, त्यसमाथि समुदायबाट पनि आफूहरुमाथि विभेद भइरहेको बताइन् । यस समुदायका सर्वसाधारण मात्र होइन दलित समुदायबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले समेत विभेद खेप्नु परेको छ । ४ वर्ष अघि रिब्दीकोट गाउँपालिका–८ की तत्कालिन वडा सदस्य सुमित्रा नेपाली हिता· सार्वजनिक कार्यक्रमै अपमानित हुनु परेको घटना बाहिर आएको थियो । वडा कार्यालय भवन शिलान्यासका क्रममा टिका लगाइदिदा उहाँ अपमानित हुनु परेको थियो ।
कार्यक्रममा उपस्थित सबै अतिथिहरुलाई पुजारीले क्रमैसँग टीका लगाउँदै जाँदा सुमित्रालाई भुइमा टिका राखेर लगाउन लगाइएको थियो । सबैलाई टिका लगाउन भ्याउने पुरोहितले सुमित्रालाई जातीयताकै आधारमा टिका लगाउन नमानेपछि पिडितले न्यायिक समितिमा विभेद विरुद्ध न्यायका लागि गुहार्नु परेको थियो । न्यायिक समितिमा छलफलपछि पुरोहितले आफुबाट दलित जनप्रतिनिधिको मानसम्मानप्रति आँच आउने काम भएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा छुवाछूतजन्य व्यवहार नगर्ने गरी माफी मागेपछि वडास्तरमा नै मिलापत्र गरी टु·याइएको थियो । यहाँ दलित समुदायबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नै विभेद र अन्यायविरुद्ध बोल्न सकेका छैनन् । विभेदविरुद्ध बोल्ने हिम्मत गरेर प्रहरीसम्म पुगेपनि अनेक लोभलालच, दवाब र प्रभावमा मुद्दा मिलापत्र भइरहेको छ । यस्तोमा गाउँको सामान्य दलित परिवारको मान्छेमाथि विभेद हुँदा उजुरी गर्नेे हिम्मत समेत राख्न नसक्दा विभेद खेप्नु परेको छ । ‘पहिलेको जस्तो अछुत भनेर गर्ने छोइछिटो त कमी भएको छ । तर जातीय भेदभाव झन् बढेर गएको महसुस हुन्छ,’ दलित जनप्रतिनिधि समन्वय समिति पाल्पाका संयोजक दिनेश गन्धर्वले भन्छन्, ‘दलित समुदायको सामान्य मान्छे होइन, गाउँका अगुवा र जनप्रतिनिधिहरूमाथि नै जातीय भेदभाव भइरहेको छ, तर उनीहरू समेत मुद्दा लिएर अदालतसम्म पुग्न सकेको अवस्था छैन, उनीहरुलाई दवाउने र त्यही मिलाउने गरिन्छ, यस्तोमा गाउँको सामान्य दलित परिवारको मान्छेमाथि विभेद हुँदा उजुरी गर्नेे कसको हिम्मत ?’ पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिमाथि नै भएका विभेद र मिलापत्रमा टुंग्याइएका घटनाले पीडकहरूलाई प्रोत्साहन मिलेको उहाँको भनाई छ ।
‘विभेदको स्वरुप पहिलेभन्दा फेरिएको छ, पहिले सिधै डुमले छोएको खाँदैन भन्थे,’ गन्धर्वले भने, ‘अहिले सिधै तिमीले छोएको खाँदिन भन्दैनन् । बरु खान मन छैन भनेर हिड्छन् । पाइलैपिच्छे बहिष्कार र तिरस्कार छ । विभेदकारी सोच कायमै छ ।’ स्थानीय सरकारले पूर्ण खोपयुक्त पालिका र वडा घोषणा गरेपनि छुवाछूत मुक्त वडा र पालिका घोषणा गर्न नसकेको उनको गुनासो छ । गन्धर्वले भने ‘खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भइसक्यो तर समाजको कलड्ढका रुपमा रहेको जातीय विभेद मुक्त जिल्ला, नगर र गाउँपालिका घोषणा हुन सकेको छैन ।’
