छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १८ वर्ष हुँदा पनि समाजमा अझैं जातीय विभेद हट्न सकेको छैन । घर गाउँ तथा सार्वजनिक सभा समारोहमै दलित समुदायका व्यक्तिहरु अपमानित हुनु परेको छ । व्यवस्थापिका संसदले २०६३ जेठ २१ मा मुलुकलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन पारित गरेर दण्ड सजायको व्यवस्था गरे पनि अझैं जातीय विभेद हट्न सकेको छैन ।

दलित भएकै आधारमा समाजमा हेपिनुपर्ने र चेपिनुपर्ने मात्रै नभई उठिबासै लाग्नेसम्मका घटना नेपाली समाजमा भएका छन् । जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐनसमेत नेपालमा छ । तर यसबीचमा पनि बारम्बार छुवाछुतको घटना मुखरित रूपमै बाहिर आइरहेका छन् । जातीय विभेद सम्बन्धी संविधान र कानुनमा गरिएका व्यवस्था कागजमै सीमित हुँदा विभेदले जरा गाँडेको हो । जातीय आधारमा हत्यासम्म भएका छन् । मानव सभ्यताकै कलंकका रूपमा रहेको जातिपाती कुप्रथाको निर्मूल नगरी समाजमा न्याय स्थापना हुन सक्दैन, तर यस्ता घटनामा स्थानीय जनप्रतिनिधि नै संलग्न हुने र कहिलेकाहीँ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू पनि मतियार बन्ने गरेका छन् । नीति निर्माता र शासक नै कुप्रथाको संरक्षकमा उभिएपछि जातिपातीको कुप्रथाको जरो झैं जब्बर ढंगले बलियो भएको छ । यसो हुनु दुखद् हो । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाले विषेश गरी जातीय विभेद तथा छुवाछुतको चपेटामा परेका लाखौँ दलित समुदायलाई शान्ति, विकास, सामाजिक न्याय, समानता लगायतमा ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको भएपनि त्यसको आभाष जनताले पाउन सकिरहेका छैनन् । एक्काईसौं शताब्दीमा पनि आधुनिक समाज, शहर र मान्छेहरुमा जातीय छुवाछूत प्रथाले जरो गाडेरै बसेको छ । आफूलाई सभ्य, शिक्षित, आधुनिक, मानवतावादी र समाजवादी भन्ने व्यक्तिहरुले जसरी लेख र भाषणमा जातीय छुवाछूत प्रथाको विरोध गर्छन् त्यसरी नै व्यवहारमा लागू गर्न सकिएको छैन । यो विडम्वना हो । अहिलेको आधुनिक समाजमा पनि  जातिय विभेद हुनु राम्रो होइन । यो प्रथा कहिलेसम्म रहने हो भन्न सकिदैन तर  यस्तो कुप्रथा हटाउन ठूलो जागरण आवश्यक छ । नीतिनिर्मातादेखि समुदायसम्मको संलग्नतामा घनीभूत रूपमा चालिने अभियानले मात्रै धेरै हदसम्म यसलाई निमिट्यान्न पार्न सक्छ । त्यसतर्फ  सरकार र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।