मुलुकमा देशका दुई ठूला राजनीतिक दलहरु मिलेर सरकार गठन भएको छ । शक्तिशाली दलहरु मिलेर बनेको सरकारबाट जनताले  धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । तर जनताको अपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न सकेको छैन् । अझै पनि देशका दुरदराजका नागरिकहरुले सिटामोल र जीवनजल नपाएर अकालमा मर्नुपर्ने अवस्था छ । महँगीले सर्वसाधारण नागरिकहरु प्रताडित छन् । तर सरकारमा बस्नेहरुलाई नागरिकको पीडा प्रति कत्ति पनि चासो छैन् । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । सरकार जनताको अभिभावक हो । जनतालाई दुख पर्दा अभिभावको भूमिका सरकारले खेल्नुपर्ने हो, तर त्यसतर्फ एकरत्ति पनि ध्यान जान सकिरहेको छैन । बरु नचाहिने कामहरुमा सरकारले समय बेतित गरिरहेको छ ।

अहिले मुलुकमा अधिकांश जनताले सरकार नै नभएको अनुभूति गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहला ? कतै यही दुःखद अवस्था रहिरहेमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था नै धरापमा पर्ने त होइन ? गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णयले पनि सरकारमा बस्नेहरु कति जिम्मेवार र गम्भीर छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । उनीहरु जनताप्रति अलिकति पनि जिम्मेवार र गम्भीर बन्न सकेको पाइँदैन ।  जनताको नजरमा लोकप्रिय बनेका घिसिङलाई अहिल्यै नहटाई नहुने केही थिएन् । जुन पृष्ठभूमिमा यो सरकार गठन भयो, त्यसका आधारमा भन्दा यस्तो कार्यशैली जनतामाथि धोका हो । यही कारणले नै सरकार प्राविधिक रूपमा बलियो भए पनि औचित्यको संकट झेलिरहेको छ । जुन धागोले सरकार सञ्चालक मात्र होइन, देशका आमनागरिकको पनि सास थुनिएको अनुभूत भइरहेको छ । सरकार गैरजिम्मेवार गतिविधिले आमजनतामा निराशा र आक्रोश चुलिन पुगेको छ । यस्तै हो भने जनताले अब विकल्प खोज्नेछन् र पुराना राजनीतिक दल र नेताहरुलाई पत्तासाफ पारिदिन पनि सक्छन् । तसर्थ सरकारमा बस्नेहरु जिम्मेवार र गम्भीर भएर जनताका हितमा काम गर्न जरुरी छ ।