संसद जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्था हो । शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानून निर्माण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन कार्य विधिका माध्यमबाट यसले सुनिश्चित गर्दछ । तर त्यही संस्थालाई निरन्तर अवरोध सिर्जना गरिएको छ । कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट सरकारले बर्खास्त गरेको विषयलाई लिएर प्रतिपक्ष दलले संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार घिसिङलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र एसलगायत दलले घिसिङलाई हटाउनुको कारणबारे संसद्मा आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिपक्षले आफ्ना माग राख्न पाउनु र सरकारलाई खबरदारी गर्नु स्वाभाविक हो तर सामान्य विषयमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बन्द गर्नु गलत हो । एकजना व्यक्तिलाई लिएर सदन बन्द गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ? प्रतिपक्षले सोच्ने विषय हो । अघिल्ला सरकारले ३ वर्षअघि हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बर्खास्त गरी घिसिङलाई नै नियुक्ति गरेको थियो । त्यस बेला प्रतिपक्षले सदन अवरोध गरेन । बर्खास्त गरिसकेपछि सदन बन्द गर्नु स्वाभाविक हुँदैन । सदनमा अवरोध जारी राख्दा संसदीय प्रक्रियामा रहेका पाँच अध्यादेशको भविष्य समेत अन्योलमा परेको छ । संविधानले तोकेको समयसीमाअनुसार ती अध्यादेश आगामी मंगलबारसम्म संसद्बाट पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् ।

सहकारीसम्बन्धी, भूमिसम्बन्धी, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र निजीकरण अध्यादेश सरकारले गत १८ माघमा संसद्मा पेस गरेको थियो । भूमिसम्बन्धी बाहेक पाँच अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत भएपछि सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभा पुगेको छ । तर प्रतिपक्ष दलले सदन अवरोध गरिदा अध्यादेश अलत्रप अवस्थामा छ । प्रतिपक्षीले विरोध गर्नुलाई अन्यथा लिन खोजिएको हैन, तर अदालतमा गइसकेको विषयलाई लिएर संसद अवरोध गर्नु र प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्नुले गलत सन्देश दिन्छ भन्ने हो । सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने नै छ । तर अदालतलाई नै प्रभाव पार्ने गरी सदन अवरुद्ध गर्नु उचित हुँदैन । यसलाई निराकरण गर्न सरकार आबद्ध दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच छलफल हुन जरुरी छ ।