जनताको शासन व्यवस्था मानिने गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था अभ्यासको करीव दुई दशक अवधि पुरा गर्दै गर्दा यसबाट राजनीतिक नेतृत्व र त्यसको वरपर घुमिरहने सिमित कार्यकर्ता बाहेक अधिकाश जनतामा सकरात्मक आशा जगाउन नसकेको कुरामा दुईमत रहँदैन्  । जनताको शासन व्यबस्था मानिने गणतन्त्र पनि जनताको शासन व्यवस्था बन्न सकेको देखिदैन् ।

जनताको चाहना र आवश्यकता एकातिर देश सञ्चालन राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्वको कार्यशैली र व्यवहार अर्को तिर हुनु यस शासन व्यवस्थाको सबै भन्दा खराब पक्षको रुपमा रहेको देखिन्छ । यहि कारण विस्तारै विस्तारै गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका विपक्षमा मत बढ्दै गएको देखिन्छ । मन लागि नलागि राजतन्त्रको कुरा गर्न जनता बाध्य भएको देखिन्छ  । देश सञ्चालकको कार्य शैलीलाई लिएर व्यवस्था माथि नै धावा बोल्नु पनि मुर्खता हो । गणतन्त्रको विकल्प गणत्नत्र नै हो राजतन्त्र होइन । जनताको शासन व्यवस्थामा उत्कृष्ट मानिने गणतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ , देखिएका बेथिती अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई लोकप्रिय बनाउन सकिन्छ बहसको विषय बनेको देखिन्छ । यहाँ यसैसँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

आर्थिक पक्षमा सुधार :

कुनै पनि शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउने सबै भन्दा महत्वपूर्ण आधार हो आर्थिक पक्ष तर विगत केहि वर्षदेखि विभिन्न कारणहरुले गर्दा नेपालको आर्थिक अवस्था दयनिय अवस्थामा रहेको देखिन्छ । व्यवस्था परिवर्तन भएकै कारण यो अवस्था उत्पन्न भएको हो की ? प्रश्न उठेको देखिन्छ । पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धि र प्रति व्यक्ति आयलाई समय अनुसार बढ्न नसक्नु, वैदेशिक ऋणको आकार तिव्ररुपमा बढ्नु, शोधान्तर स्थितीको अबस्था सन्तोषजनक नहुनु, आयात निर्यातको अन्तर प्रतिकुलरुपमा बढ्दै जानु, वैदेशिक मुद्रा प्राप्तिको स्रोत खुम्चीदै जानु तथा आम्दानीको तुलनामा सार्वजनीक खर्चको अवस्था बढ्दै जानु यसको उदाहरण हो । यसै विचमा अर्थमन्त्रीले नै आम्दानीले खर्च धान्न नसकेको अभिव्यक्ती दिइसकेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले तत्काल आर्थिक पक्षमा आवश्यक सुधार गरि देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाई गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

सरकारी खर्चमा मितव्ययीता :

पछिल्लो समय संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेश सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सरकारी खर्च अत्याधिक बढेको देखिन्छ । तिव्ररुपमा बढेको सार्वजनिक खर्चका कारण सरकारले जनतालाई प्रत्यक्ष हित हुने कार्य गर्न सकेको देखिदैन् । विकास खर्च भन्दा साधरण खर्च बढ्दै गएको छ । प्रदेश व्यबस्थापनका लागि बढ्दै गएको खर्चमा मितव्ययीता वा थप आम्दानीका स्रोतको खोजी गर्न नसकेकमा प्रदेश मात्रै होइन गणतन्त्रनै असफल हुने देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुका आर्थिक कारोवारमा बढ्दै गएको आर्थिक बेथिती अन्त्य गरि वित्तीय अनुशाशन कायम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

विकास र जनतालाई सुविधा दिन तयार पारीएको राज्यको नयाँ सरचना देशका लागि सेतो हात्ती पाल्नु जस्तै भएको देखिन्छ । गणतन्त्रलाई सुधार गर्नु छ भने प्रदेश खारेज गर्ने, भिआईपी मन्त्री र सासदको संख्यामा भारी कटौती गर्नु पर्ने, मन्त्रालय र कार्यालय संमायोजन गर्ने, कर्मचारी दरबन्धीमा आवश्यक कटौती, करार भर्नामा नियन्त्रण, कार्यालय संचालन र दैनीक खर्चमा लगाम लगाउनु पर्ने, आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने, अनाबश्यक खर्चका क्षेत्रहरु कटौती गर्नै, आम्दानीका स्रोतहरुको खोजि गर्ने, आर्थिक पक्षमा स्वायत्त्ता प्रदान गर्ने, सासद, मन्त्री र मन्त्रालयको संख्यामा कमि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सुशासन र विधिको शासन स्थापित गर्ने :

गणतन्त्रलाई सुधार गर्ने अर्को महत्वपूर्ण आधार हो सुशासनको प्रत्याभुती र बिधिको शासनको अभ्यास तर पछिल्लो समय बिधिको शासन स्थापित गरि शाशन संचालन गर्न दलहरु चुकेको कारण गणतन्त्र माथि आलोचना र बिरोधका आवाजहरु बढ्दै गऐको देखिन्छ । संविधान र ऐन नियमको पक्षमा चर्का भाषण गर्ने तर यसको पालना र कार्यान्वयनमा भने वेखवर जस्तै देखिनु राम्रो भने पक्कै होईन । गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुधार गर्नु छ भने आफुअनुकुलका लागि ऐन नियम तथा संविधानको शशोधन गर्न तर्फ होईन यसको पालना र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

भ्रष्टचारको अन्त्य :

विश्व सूचाकं स्केलमा नेपालमा भ्रष्ट्रचारको अबस्था दयनिय अबस्थामा रहेको कुरामा दुईमत रहदैन् । यसमा मलजल गर्न नेपालका तीन तहका सरकारहरु नै लागेका छन् भन्दा फरक नपर्ला किनभने पछिल्लो समय यो दरमा तिव्रता आएको देखिन्छ । कमिशन, भ्रष्टचार र गैर कानुनी लेनदेनले तिव्रता पाएको देखिन्छ । अस्वभाविक रुपमा बढ्दै गएको भ्रष्ट्राचार, बेथिती तथा स्वेच्छाचारी क्रियाकलापले शाशन व्यवस्था माथि थप आलोचना सिर्जना भएको देखिन्छ । गणतन्त्रलाई सुधार गर्नु छ भने स्वेच्छाचारी रुपमा चलेका प्रदेश र स्थानिय सरकारहरुलाई नियन्त्रीत, निर्देशीत र व्यवस्थित बनाउदै लानु जरुरी देखिन्छ । यसका साथै भ्रष्टाचारको अन्तयका लागि स्थापित संवैधानिक अंगहरुलाई पूर्ण रुपमा काम गर्न दिने परिस्थितीको सिर्जना गर्नु पर्दछ ।

गुट र स्वेच्छाचारी अबस्थाको अन्तयः 

देश कहाँ र कसबाट सञ्चालन भएको छ । चर्चा विषय बनेको छ । सरकार गर्नु पर्ने कार्य भन्दा नगर्नु पर्ने कार्य गर्न उद्यत देखिन्छ । यो हुनुको कारण हो राजनीतिक दल, राजनीतिक दल भन्दा माथि तीनका नेता पिच्छेका गुटहरु, गुटहरु, देशी विदेशी स्वार्थ समूह, गुण्डा र डन राजनीतिक नेतृत्वमा हावी हुनु हो । यीनैले राज्य संचालनमा प्रभाव पार्ने कारण सरकारहरु सहि काम गर्न सकेको देखिदैन् । दल र नेता पिक्षेका गुट उपगुट र तीनीहरुले पार्ने कार्य प्रभावको कारण पनि व्यबस्था कमजोर भएको देखिन्छ । गणतन्त्रलाई सुधार गर्न उल्लेखीत पक्षमा सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

राज्यका निकायहरुलाई स्वयतता :

राज्यका सुरक्षा निकाय, संवैधानिक अंगहरु, न्यायलय, कर्मचारीतन्त्र लगायत राज्यका निकायहरुले राम्रो संग काम गर्न सकेको देखिदैन् । राज्य संचालकका निर्देशन पालना गर्दा गर्दै यी निकायहरु निरीह जस्तै बनेका देखिन्छन् । न्यायलयहरुले न्याय दिन सकिरहेकाछैन्न् । संवैधानिक अंगले स्वायत्तरुपमा काम गर्न पाएका छैन्न, नियन्त्रीत र निर्देशित अबस्थामा पुगेको देखिन्छ । गणतन्त्रलाई सुधार गर्नु छ भने उल्लेखीत पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।

राजनीतिक स्थिरताको खाँचो :

जनताको शाशन व्यबस्था मानिने गणतन्त्रमा पनि उही अस्थिर राजनीति अबस्था, उही सरकार परिवर्तनको अबस्थाले निरन्तरता पाउनु,राजनीतिक दलहरु जन्ताका लागि भन्दा सत्ता प्राप्तीका लागि केन्द्रीत हुनु, सत्ताका लागि विवेक, इमान्दारीता र नैतिकतानै गुमाउने कार्य गर्नु । अस्थिरता केन्द्रमा मात्रै नभएर सात वटै प्रदेशमा देखिनु । आन्दोलन, तोडफोड, बन्द हडताल कायमै रहनु गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने पक्षहरु हुन् । धार्मिक, जातीय तथा क्षेत्रीय द्वन्द्वको खतरा बढ्दै जानु । आफ्नो स्वार्थका लागि जनतालाई विभिन्न नाममा विभाजन गराउन खोज्नु ।

कर र शुल्कमा कटौती :

गाउँ घरमानै सिंह दरबारको नाममा पछिल्लो व्यबस्थामा जनताले कर र शुल्कको भारी बोक्नु परेको छ । स्थानीय तहबाट सेवा लिए बापत जनता भन्दै छन् हिजो रु ५ दस्तुर, शुल्क तीरेको मा आज न्युन्तम रु ५०० तीर्नु परिरहेको छ । यो एक उदाहरण मात्रै हो । जनताको आम्दानी स्तरमा खासै परिवर्तन भएको देखिदैन् तर करका दरमा क्रमश वृद्धि गर्दै लगेको देखिन्छ । जसले जनताको दैनिकीमा समस्या श्रृजना भएको छ । यसले शाशन व्यबस्था माथि जनतामा वितृष्णा सिर्जना भएको देखिन्छ । यी उल्लेखीत पक्षमा सुधार गर्दै, गणतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिने देखिन्छ ।

निष्कर्ष :

लामो समयको प्रयास, दशंकौको बहस र छलफल, संयौको बलिदानी, लामो समयको आन्दोलन परिणाम हो गणतन्त्र । स–साना छालहरुले यसको जगलाई हल्लाउने तागत राख्न सक्दैनन् । गणतन्त्र आफैमा खराब र बिकृत्त व्यबस्था होइन । राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताको कार्य शैली र व्यबहारले यसलाई आलोचित बनाएको हो । यस व्यबस्थामा आज भोली बढ्दै गएको आलोचना र बिरोधका आवाजको प्रतिकार्यका लागि गर्ननै पर्ने एक मात्रै कार्य हो गणतन्त्रमा मौलाउदै गएको विकृत्तीको अन्त्य र यसको सुधार । यसका लागि सम्बद्ध सवैको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)