देशभरका शिक्षक फेरी काठमाडौं पुगेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन जारीको माग गर्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरूले ‘विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर’, ‘शिक्षा ऐन जारी गर,’ हाम्रो माग पूरा गर’,‘शिक्षक पेशालाई सम्मान गर,’ लगायत विभिन्न नारा लगाउँदै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घको अगुवाइमा उक्त आन्दोलन भएको हो ।

शिक्षकहरु सरकारलाई सवक नपढाई नहुने भो भनिरहेका छन् भने सरकार शिक्षकले राजनीति गरे, पेशालाई महत्व दिएनन् भनिरहेका छन् । सरकार आफैमा अत्यन्तै गैरजिम्मेवार देखिएको बेला शिक्षकहरु स्वयं शैक्षिक पुञ्जका रुपमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा बढेनन् भन्ने आरोप पनि अहिले सर्वत्र फैलिएको अवस्था हो । प्रस्तावित नयाँ शिक्षा ऐनमा शिक्षकका हरेक काम कारवाही स्थानीय सरकारले हेर्ने भन्ने थप अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि यो शिक्षक र स्थानीय सरकार दुवैलाई हाउगुंजीका रुपमा विकसित मानसिकताको शिकार भएको अनुभूति पनि हुन थालेका छन् । शिक्षक भन्छन्, स्थानीय सरकारले शिक्षकका सबै मर्म र भावना सम्वोधन गर्न सक्दैन र स्थानीय सरकार पनि आफुलाई प्राप्त अधिकार प्रति शिक्षकको आपत्ती किन ? भन्ने जस्ता महत्वपूर्ण भावना विकसित भएका कारण यी र यस्ता समस्याहरु बढ्दै गएका हुन् । जे होस् शिक्षकको आन्दोलन आफैमा जायज छ, तर त्यसको प्रक्रियामा कतै कमी भएको भन्ने चिन्ता पनि त्यतिकै मौलाएको अवस्था हो । कम्तिमा स्थानीय सरकारले नतिजामुखि अध्ययन हुन नसकेका पीडाहरु पटक–पटक उठान गरेपछि केन्द्र सरकार पनि यो समस्यालाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता हुनु पर्ने हो तर त्यसो हुन सकेन । जसले गर्दा शिक्षक पटक–पटक आन्दोलित हुनु परेको अवस्था छ ।

दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत महासङ्घले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न दवाव दिने भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएको थियो । तर, सदनको हिँउदे अधिवेशनबाट पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढ्न नसकेपछि महासङ्घले अनिश्चितकालीन काठमाडौं केन्द्रीत सडक आन्दोलन सुरू गरेको हो । यसअघि भएको सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ । महासङ्घले आफ्ना मागहरु पुरा नभए शिक्षकहरु विद्यालय नफर्कने चेतावनी समेत दिएको छ । शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भइ छलफलका क्रममा छ । विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानमा शिक्षकहरुको असहमति छ । त्यसलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यदि त्यसो भएन भने शैक्षिक क्षेत्र झन्भन्दा झन् समस्यामा पर्ने बाहेक केही पनि उपलब्धी हुन सक्दैन । त्यसकारण जति हुन्छ छिटो समस्याको समाधान गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ ।