पाल्पा, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले  विकास निर्माणमा जनप्रतिनिधिको ध्यान गएको तर कानुुन कार्यान्वयनमा  चासो नदिएको बताएका छन् । रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा प्रदेशसभासँग स्थानीय सभाको कानुन निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम समापनपछि तानसेनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घर्ती यस्तो बताएका हुन् ।  

उनले भने ‘हामी जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणमा बढी चासो र चिन्ता देखायौं तर कानुन निर्माणमा कसैको पनि ध्यान जान सकेन् । जसका कारण कानुनी जटीलता आएका छन् ।’  कानुनी जटिलता फुकाउनका लागि प्रदेश सभाले प्रदेशभरीका पालिकाहरुमा कार्यक्रम लिएर हिडेको सभामुख घर्तीले बताए । 

उनले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीचको समन्वय अभावले  समेत आवश्यक कानुन निर्माण तथा भएका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । तीन तहका सरकारले बनाएका कानुन आपसमा बाझिएको र कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको घर्तीको भनाई छ ।  सभामुख घर्तीले प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्न र तीन तहका सरकारबीचका विवाद कम गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयका लागि प्रदेशसभाले ‘स्थानीय सरकारसँग प्रदेशसभा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए ।
सभामुख घर्तीले प्रदेशसभाले निर्माण गरेका कानुनहरुका बारेमा कतिपय स्थानीय तहलाई जानकारी नै नभएको उल्लेख गरे । स्थानीय तह र प्रदेशबीचका साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणमा लुम्बिनी प्रदेशसभामा अगाडि भए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो । स्थानीय सकार र प्रदेशबीच अधिकार बाँडफाँट, राजश्व संकलन लगायतका विषयमा पनि समन्वय अभावले मतभेद रहेको सभामुख घर्तीको भनाई छ ।

उनले ऐन कानुन निर्माण गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै समन्वय अभावमा ऐन बाझिने र कार्यान्वयनमा समेत कठिनाई हुने हुँदा सहकार्य गरेर जानुको विकल्प नरहेको धारणा व्यक्त गरे । घर्ती भने ‘कतिपय अवस्थामा स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानुन प्रदेश सरकारलाई थाहा छैन, प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन स्थानीय सरकारलाई थाहा छैन, कतिपय आवश्यक कानुुन नै नबन्दा समस्या छ, यस्तो अवस्थामा सहकार्य गर्नुपर्छ ।’ सभामुख घर्तीले स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानुन प्रदेश सभामा पठाउन र प्रदेशले निर्माण गरेका कानुनमा कहि कतै गाह्रो परेमा जानकारी गराउन स्थानीय सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको बताए । उनले प्रदेशमा कानुन निर्माण गरिए पनि संघीय नियमावली नबन्दा समस्या भएको बताए । उनले भने ‘ प्रहरी ऐन, नीजामति कर्मचारी ऐन, शिक्षा ऐन, भूमि ऐन ल्याउँदा मात्रै पनि अहिले धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।’  सभामुख घर्तीले स्थानीय सरकार बलियो भए मात्र संघीयता संस्थागत हुने बताए ।  उनले प्रदेश सरकारले बनाएर पठाएका सभा सञ्चालन सम्बन्धी कानुनहरु स्थानीय सरकारलाई नै थाहा नभएकाले प्रदेश सभाले त्यसका विषयमा जानकारी गराउँदै हिडेको उल्लेख गरे ।

सभामुख घर्तीले भने ‘सभा ऐन अनुसार स्थानीय सरकारले सभा सञ्चालन गरेकै छैनन् । यसले संघीयता माथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । यसका लागि अब हामीले  सभा सञ्चालन सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदेशका सबै पालिकामा दिइरहेका छौं ।’  कार्यक्रममा पत्रकारहरुले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान दिन  सभामुखलाई  आग्रह समेत गरे । प्रदेश सभाले प्रदेशका १२  वटै जिल्लामा कानुन निर्माण र कार्यान्वयका विषयमा सुझाव संकलन गर्दै आएको छ । सभामुखका प्रेस संयोजक रुद्रहरी कुंवरको सञ्चालनमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम भएको थियो ।