३६ वर्षको अध्यापन अनुभव र १६ वर्षको अध्ययन अनुभवले मानस पटलमा शिक्षा सम्बन्धमा भए गरेका कामको विषयमा एफ.एम. रेडियो टि.भी. र पत्र पत्रिकाहरुबाट प्रसारण भएका र हुँदै गरेका विषय वस्तुले ध्यान आकर्षित नगर्ने कुरै भएन । म चाहान्छु –शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थित बनोस् । २००७ सालदेखि आजसम्म आइपुग्दा शिक्षा क्षेत्र घिसाँरिदै आएको अनुभव शिक्षा क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण शिक्षाविद्हरुलाई भएकै होला । विभिन्न राजनैतिक व्यवस्था फेरिए, विभिन्न आन्दोलनहरु भए तर पनि शिक्षा क्षेत्रले निश्चित बाटो अवलम्बन गरेको पाइएन ।

यो क्षेत्र केवल प्रयोग गर्ने थलो र राजनीति गर्ने क्षेत्र मात्रै बन्यो । ७५ प्रतिशत भन्दा बढी शिक्षकहरु प्रत्यक्ष राजनीतिसँग जोडिएर शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन गर्ने काममा देखा पर्न थाले । गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा शिक्षामा व्यापारिकरण बढ्दै गयो । फलतः शिक्षा क्षेत्र जानि नजानी वर्गीकृत हुन थाल्यो । संस्कृत शिक्षा झन उपेक्षित नै हुन पुग्यो । शिक्षा, सामुदायिक र संस्थागत हुन थाल्यो । संस्थागत विद्यालयहरु नेतृत्व तहमा पुगेकाहरुको दह्रो आम्दानीको श्रोत बन्न पुग्यो । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा यही वर्गको हालिमुहाली हुन पुग्यो ।

यसले गर्दा अप्रत्यक्ष रुपबाट यो क्षेत्रले सरकारी संरक्षण पाइनै रह्यो जुन आजसम्म छदैछ । संस्थागत विद्यालयहरुका सञ्चालकहरु नै नेपालको शिक्षा क्षेत्र हाक्ने सारथी बन्न पुगे । त्यसैले संस्थागत विद्यालयको प्रगति सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा फलदायी नै रह्यो । सामुदायिक विद्यालयहरु राज्यले आर्थिक दायित्व बोकेकै भरमा कछुवा गतिमा हिडिरहेको आभास मिलेको छ । सामुदायिक विद्यालयको स्थापना वडा, टोल, गाउँमा हुँदै गयो । यस्ता विद्यालहरुको स्थापनामा स्थानीय आवश्यकतालाई भन्दा राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा गुणात्मक विकास भन्दा विद्यालयको संख्यात्मक विकास बढी भयो । विद्यालयको संख्या बढ्नु पनि विकासको सकारात्मक सन्देश हो ।

यही सकारात्मक भित्र धेरै नकारात्मक पक्षहरु देखिए । यो वा त्यो को बहानामा शिक्षकहरुको नियुक्ति नै हाल शिक्षाको समस्या बन्न पुग्यो । समुदायिक विद्यालयहरु पनि सबै स्तरहिन छैनन् । चामलको बिँया झै केही सामुदायिक विद्यालयहरु शैक्षिक स्तर उचो बनाई संस्थागत विद्यालयलाई उछिनेको उदाहरणहरु छन् । गरे के हुदैन ? भन्नबे उदाहरण यी विद्यालयहरुले प्रस्तुत गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरु हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा विद्यार्थीहरुको संख्या दिनानुदिन ओरालो लागेको छ । नेपाल सरकारले सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराएका विद्यालयहरुमा तीन अंकमा विद्यार्थीहरु छैनन् । समस्या अनेक छन् । तीनै समस्याहरुसँग जुध्दै नयाँ विकल्पको खोजी गर्नु आजको शिक्षा क्षेत्रको आवश्यक्ता हो ।

अझै पनि अन्धाधुन्ध राजनीति जभििय भााभअत को आधारमा विद्यालय सुधारका नाममा ठूला –ठूला रकम विनियोजन भई रहेका छन् । भनसुन कै आधारमा ठूला–ठूला भवनहरु बनिरहेका छन् । हिजो जसरी बनेका थिए । आज पनि त्यसरी नै रकम स्थानीय प्रादेशिक र राष्ट्रिय संघीय सरकारबाट विनियोजन भएको छ । आगामी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारबाट राष्ट्रिय पनुः निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत पाल्पा क्षेत्र नं. २ मा बजेट परेका आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयहरुलाई बधाई तथा शुभकामना दिन चाहान्छु ।

यसमा ३५ विद्यालयहरुलाई ७२ लाख, २ विद्यालयहरुलाई ४५ लाख र ८ विद्यालयहरुलाई ३५ लाखका दरले विनियोजन गरिएको छ । यो अत्यन्त प्रशंसनिय छ  । स्थलगत नीरिक्षण गरी विद्यालयको आवश्यकतामा विनियोजन गरेको भए पनि स्वागत गर्न चाहन्छु । विद्यार्थी न्यून भएर पनि भनसुन दह्रो भएर पारेका हौं भने विडम्बना भन्नु पर्छ । हरेक विद्यालयलाई साधन सम्पन्न गराउनु पर्छ । यसमा दुई मत छैन । विद्यार्थी संख्या न्यून भएका विद्यालयलाई यसरी लगानी गर्दा दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।

अन्तमाः विद्यालयहरुलाई साधन र स्रोतको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । विद्यालयको क्षेत्रगत आधार तोकिनु पर्छ । विद्यालयमा सबै खाले भौतिक सुविधाहरु उपलब्ध गराउनु पर्छ । विद्यालयको संख्यात्मक वृद्धि होइन गुणात्मक वृद्धि आजको आवश्यकता हो । शिक्षकलाई सम्मान गर्नुपर्छ, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्छ । शिक्षण पेसा आय प्रधान होइन, सेवा प्रधान मानिु पर्छ । माध्यमिक स्तर सम्मको शिक्षाका सम्पूर्ण दायित्व सरकारले निर्धक्क साथ बोक्नु पर्छ । राष्ट्रले वरियता क्रम निर्धारण गर्दा शिक्षकको स्थान उच्च हुनुपर्छ ।

सम्मानित गुरुबाट मात्र नै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध हुन सक्छ । शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षकहरु दक्ष हुनुपर्छ । शिक्षकहरुको दक्षतालाई नै शिक्षाको स्तरकोे मापदण्ड भएकाले दक्ष शिक्षकको विद्यालयमा आपूर्ति आजको आवश्यक्ता हो ।(लेखक पप मा.वि तानसेनका पूर्व प्र.अ एवं शिक्षासेवी समेत हुन् ।)