खस्यौली । कृषिको व्यावसायीकरणका लागि कार्यक्रम तय गर्दै प्रदेश सरकारको बजेट केन्द्रित गरिएको छ । कृषिको व्यावसायीकरणका लागि स्मार्ट कृषि कार्यक्रम, करिडोर विशेष कार्यक्रम, पकेट क्षेत्र विशेष कार्यक्रम, विदेशबाट आएका युवालाई स्वरोजगार लगायत कार्यक्रम रहेको र त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीतर्फ चार अर्ब ८६ करोड ३५ लाख विनियोजन भएको छ । खेतबारीलाई कृषि प्रसार, अनुसन्धान र शिक्षाको व्यावहारिक थलोका रुपमा जोड्दै करीब ६ हजार कृषक घरधुरीको आयआर्जनमा वृद्धि हुने आधार तय गरेको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरी अनुसन्धानात्मक अभ्यास, विज्ञसेवा, विद्यार्थी परिचालन, क्षमता विकास लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४८ करोड विनियोजन भएको छ । यसबाट समग्र प्रदेशमा कृषिको आधुनिकीकरणको आधारशिला तयार हुने प्रदेश सरकारले विश्वास लिएको छ ।
कोभिड–१९ को असहज परिस्थितिमा स्थानीयस्तरमा रहेका उत्पादनमूलक कृषि भूमिको प्रयोग गरी उपलब्ध श्रमशक्तिलाई कृषि तथा पशुजन्य फार्म तथा निजी कम्पनीमा रोजगारी प्रवद्र्धन गरी कृषि श्रमलाई दिगो एवम् सम्मानित पेशाका रुपमा विकास गर्न र कृषिकर्मी तथा कृषि श्रमिकलाई उद्यमी बनाउने नीतिअनुसार बीमा, स्वास्थ्योपचार र सामाजिक सुरक्षासहितको कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि ६ करोड छुुट्टाइएको छ । रोजगारी गुमाएका नागरिकको जीविकोपार्जन सुधार गर्न तथा कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्ने गरी तीन तहका सरकारबीच कार्यक्रमिक सहकार्य र साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । पूर्वपश्चिम तथा उत्तरदक्षिण रोड कोरिडोर केन्द्रित व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी दूध, मासु, तरकारी र फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य अनुसार १२ जिल्लाका २४ रोड कोरिडोर विशेष कार्यक्रमका लागि रू १२ करोड विनियोजन भएको छ ।
एक जिल्ला, एक स्रोत केन्द्रको अवधारणानुसार बीउबिजन, नश्लसुधारलगायत उत्पादन सामग्री र प्राविधिक सेवा सुनिश्चित गर्ने गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १२ जिल्लामै स्रोतकेन्द्र स्थापना अघि बढाइने बताइएको छ । नवलपरासीमा पुष्प, रुपन्देहीमा गाई, कपिलवस्तुमा भैंँसी, दाङमा मौरी र रेशम खेती, बाँकेमा बाख्रा, बर्दियामा बंगुर, रुकुम(पूर्व)मा भेंडा, प्युठानमा तरकारी बीउ, अर्घाखाँचीमा बाख्रा र कफी, गुल्मीमा कफी र सुन्तला जातका फलफूल, पाल्पामा मसलाबालीको स्रोतकेन्द्र र रोल्पामा मध्य पहाडी बहु उद्देश्यीय कृषि विकास फार्मको स्थापना गर्न रू सात करोड ५० लाख विनियोजन भएको प्रदेश नं ५ को मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा सीप र दक्षतासँग आबद्ध गराउँदै ९८३ हरित स्वयंसेवकमार्फत प्रतिस्वयंसेवक कम्तीमा १० कृषकलाई उद्यमी बनाउने नीतिअनुरुप न्यूनतम नौ हजार ८३० उद्यम विकासका लागि रू सात करोड विनियोजन भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रेस संयोजक शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए । तराईका ६ जिल्लामा खोरेत रोग उन्मूलन अभियान आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ गरिने र सोका लागि रू पाँच करोड छुुट्टाइएको छ ।
हातहातमा कृषि सामग्री गाउँगाउँमा रोजगारी अभियान सञ्चालन गर्न कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमका लागि रू ६५ करोड विनियोजन भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । हालसम्म ४६६ हेक्टरमा सञ्चालनमा रहेको करार खेती कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा संघीय कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी भूमि बैंकको अवधारणानुसार जग्गाधनी र खेती गर्न चाहने कृषकबीच सरकारी मध्यस्थतामा जग्गा बाँझो नराख्ने र विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा तीन हजार युवालाई कृषि व्यवसायी बनाउने गरी जग्गा भाडावापतको रकम, उत्पादन सामग्रीको उपलब्धता र आवश्यक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पु¥याउन रू १० करोड विनियोजन भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव विनोद घिमिरेले रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै विगतका कार्यक्रमसहित नयाँ कार्यक्रमलाई जोडेर कृषिको व्यावसायिकतमा जोड दिइएको बताए ।
स्मार्ट कृषिका कार्यक्रम
तानसेन– कृषिको व्यावसायीकरणका लागि प्रदेश नं ५ सरकारले लागु गरेको स्मार्ट कृषि कार्यक्रमबाट पाल्पाका कृषक व्यावसायिक बन्दै गएका छन् । प्रदेश सरकारले पाल्पाका चार पालिकामा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम लागु गरेर कृषिको व्यावसायीकरणका निम्ति प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।
रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर १०, तिनाउ गाउँपालिका वडानम्बर २ को झ्याङ्ला, तानसेन नगरपालिकाको वडा नं १४ अर्गलीस्थित फोस्रान र रम्भा गाउँपालिका वडा नं १ हुँगीमा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम लागु गरिएको छ ।
हुँगीमा लागु भएको स्मार्ट कृषि गाउँ निर्माणका काम धमाधम भइरहेका छन् । गाउँपालिकाका नौगाउँ, च्याङ्लिङ, साठी र खयरघारी क्षेत्रका करीब ८३ घरधुरीका कृषकलाई लक्ष्य गरि सो योजना ल्याइएको हो । झण्डै तीन सय रोपनी जग्गामा गरिएको योजनानुरुप अहिले पोखरी, कुला तथा सम्पर्क कार्यालय निर्माण भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गत वर्ष वैशाखमा सार्वजनिक गरिएको हुँगी स्मार्ट कृषि कार्यक्रमकाअन्तर्गत अहिले थोपा सिंचाइका लागि १९ हजार लिटर क्षमताका दुई सिमेन्ट पोखरी, नौ सय मिटर लामो मुख्यकुलो, सात सय मिटरको शाखा कुलो, सेमिहाइटेक नर्सरी, कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा सूचना केन्द्र निर्माणको काम भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष केदार बस्यालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कृषकका निम्ति ११ क्विन्टल सावित्री जातको उन्नत धानको बीउ वितरण र करीब २० रोपनी क्षेत्रफलमा धानको बीउ वृद्धिका लागि ७० किलो राधा १४ जातको धानको बीउ राखिएको छ । पालिकाको रु ११ लाख २५ हजार तथा प्रदेश सरकारको रु ३७ लाख ५० हजार लागतमा निर्माण हुने समितिले जनाएको छ । उनले ८३ घरपरिवारलाई थोपा सिंचाइ र तथा प्लाष्टिक टनेलभित्र तरकारी खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्दै पाइप तथा प्लाष्टिक वितरणको योजना रहेको जानकारी दिए । कालीगण्डकी करिडोरसँग जोडिएको हुँगी क्षेत्र तरकारी उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र रहेकाले यसको विकास गरी स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउन विभिन्न पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताए ।
गत वर्ष मिनिटिलर, पावर टिलर, राइस प्लान्टर, रिपरलगायत धान रोप्न र काट्न प्रयोग हुने यन्त्र वितरणसमेत गरिएको उनले जानकारी दिए ।
कृषक अच्युत पन्तले गाउँ नै कृषिमय भएपछि आर्थिक रुपमा समेत बलियो हुने बताए । तिनाउ गाउँपालिकाको झ्याङ्लामा पनि जिल्ला स्मार्ट कृषि गाउँका रुपमा विकास थालिएको छ । गाउँमा करीब आठ किलोमिटर तार जडान गरेर पालिकाको दोभानदेखि फाइबर इन्टरनेट जडान गरी सूचना प्रविधिसँग समेत जोडेको झ्याङ्ला स्मार्ट कृषि कार्यक्रम समितिले जनाएको छ । अहिलेसम्म एक हजार मिटर लामो कुलो निर्माण, २० प्लाष्टिक टनेल, ६ पावर टिलर, ८ मिनिटिलर, धान काट्ने रिपर, ट्रिलर वितरण, सूचना केन्द्र र कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापनाका काम भएको झ्याङ्ला स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम अध्यक्ष चोपलाल गिरीले बताए ।
गाउँमा २० गोठको भकारो सुधार कार्यक्रम, दुई पानी तान्ने मोटर खरीद गरि पानी ट्याङ्की निर्माण तथा ठूलो पानी ट्याङ्की विस्तार गरी ९८ घरधुरी कृषकलाई कृषिमा प्रोत्साहन गरिएको समितिले जनाएको छ । तिनाउको करीब ६ सय रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा सिंचाइ, माटो परीक्षण, सात पोखरी निर्माण, कृषकलाई माछा तथा पशुपक्षीपालनमा लगाउने योजना रहेको समितिका अध्यक्ष गिरी बताउँछन् । उनका अनुसार घरबास सञ्चालन, स्मार्ट युवा, किशोरी र बाल क्लब गठन गरेर चेतनामूलक कार्यक्रम समेत गरिँदै आएको छ । त्यस्तै फोस्रान स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमअन्तर्गत तानसेन १४ अर्गलीमा ७० घरधुरीलाई बाख्राको खोर निर्माण र बाख्रा खरीदका लागि गत वर्ष रु ७० हजार वितरण गरिएको थियो । उक्त क्षेत्रमा ३५ घरधुरीले बाख्राको खोर निर्माण गरेका छन् ।
खोर निर्माणका लागि रु ११ लाख ९० हजार र बाख्रा वितरणका लागि रु १५ लाख ८० हजार खर्च भएको समितिका अध्यक्ष पुष्करनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । अर्गली स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा रु ४५ लाख ६६ हजार २९८ समितिले प्राप्त गरेको समितिका अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिए । त्यस्तै रामपुर १० मा तरकारी तथा धानबालीको विकास गर्ने लक्ष्यसहित स्मार्ट कृषि कार्यक्रम लागु गरिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यालय निर्माण, सम्पर्क केन्द्रको ट्रस निर्माणलगायत अहिलेसम्म करीब एक हजार दुई सय मिटर लामो कुलो निर्माणको काम भएको केन्द्रका अध्यक्ष नोलराज भण्डारीले जानकारी दिए । पाँच सय रोपनी क्षेत्रफलमा विशेष खेती गर्ने तथा कार्यक्रममा सहभागी भएका व्यावसायिक कृषितर्फ उन्मुख चार कृषक अहिलेसम्म तरकारीका बिरुवा उत्पादन गर्न सक्षम भएका् केन्द्रले जनाएको छ ।
कृषिमा रोजगारी
लमही– स्थानीय तहले विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको सङकटलाई व्यवस्थापन गर्दै आन्तरिक कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् । घोराही उपमहानगरपालिकाले आधुनिक कृषि प्रणाली तथा बाँझो रहेको जग्गामा कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले किसानलाई ६० प्रतिशत अनुदानमा मूल बीउ उपलव्ध गराउने, भूमि बैंक स्थापना गर्ने तथा खाली जग्गा करारमा दिने नीति ल्याइएको बताए ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरिने, भूउपयोगको नीति निर्माण गरेर जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषि उत्पादनको पकेट क्षेत्र निर्धारणलाई निरन्तरता दिइने नीति ल्याएको छ । कोभिड १९ को महामारीका कारण घर फर्किएका युवालाई कृषि क्षेत्रमा रोजगार दिइने व्यवस्थाका साथै परामर्शको व्यवस्था मिलाइने नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले जानकारी दिए ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण विदेश तथा स्वदेशमै जागिर गुमाएका तथा बेरोजगार युवालाई व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्न युवा स्वरोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा कम समयमा तयार हुने र बढी आम्दानी दिने खालका खेतीमार्फत विपन्न र महिलाको आयस्तर वृद्धि हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
लमही नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीले टोलटोलमा कृषक समूह गाउँगाउँमा सहकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषकलाई सङ्गठित र आत्मनिर्भर तुल्याइने, संघीय सरकारसँगको समन्वयमा कृषक तथा मजदूरको पहिचान र वर्गीकरण गरी उनीहरुलाई परिचयपत्र वितरण गरिनाका साथै कृषिक्षेत्रमा आवश्यक श्रमशक्तिको अभावलाई दृष्टिगत गर्दै आवश्यक ज्ञान, सीप, प्रविधि र लगानीको वातावरण सिर्जना गरी यान्त्रीकरणमा विशेष जोड दिइने बताए । कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वढाउन कृषकलाई कृषि उत्पादन सामग्रीमा ७५ प्रतिशत अनुदान तथा उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने पनि नीति ल्याइएको छ । दाङ जिल्लामा दुई उपमहानगर, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका छन् । गाउँपालिकाले भने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको जनाएका छन् । -रासस
