त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरुको मुद्दा तल्लोदेखि माथिल्लो सदनमा विभिन्न पार्टीका सांसदहरुले उठाइएपछी राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा पुरानो, ठूलो र उच्च शिक्षाका लागि नेपालको पहिलो राष्ट्रिय संस्था हो । योे विश्वमै ठूला विश्वविद्यालय मध्ये पर्छ । विश्वका अन्य विश्वविद्यालय जस्तै यो विश्वविद्यालयमा पनि शैक्षिक वातावरण अगाडि बढाउने क्रममा प्राध्यापकको संख्याया कम हुँदा वा नयाँ विषयमा नियुक्ति गर्दा विश्वविद्यालले अवलोकन तथा आवश्यक परीक्षा लिएर योग्यताका आधारमा उत्कृष्ट र योग्य उम्मेदारलाई छनोट गरी आंशिक प्राध्यापक नियुक्त गर्ने चलन छ ।

हाल विश्वविद्यालयको कक्षाभारको झण्डै ८० प्रतिशत यिनै आंशिक प्राध्यापकले धान्दै आएका छन् । प्रायजसो विश्वविद्यालयमा २ सय ४० दिन दैनिक ज्यालादारीका रुपमा अध्यापन गरिसकेपछि स्वतः करार एवम् स्थायी प्रक्रियामा लैजाने प्रवधान छ । तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय आंशिक प्राध्यापकको व्यवस्थापनमा वर्षौंदेखि पुरै उदासिन रहदै आएको छ ।त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गरिमा, प्रतिष्ठा र प्राज्ञिक उन्नयनको अभिवृद्धि तथा विश्वविद्यालयभित्र लामो समयदेखि रहिआएका कमीकमजोरीको अन्त्य गरी प्राज्ञिक एवमं सौहार्दपूर्ण शैक्षिक वातावरणमा विद्यार्थीले पढ्न र प्राध्यापकहरूले पढाउन पाउनुपर्ने वातावरण निर्माणको प्रयोजनार्थ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालित देशभरिका आंशिक क्याम्पसमा अध्यापनरत आंशिक प्राध्यापकहरूको छाता संगठन नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघले विगत १४ वर्षदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएको छ । तर त्यो आन्दोलनले अहिलेसम्म साथर्कता पाउन सकेको छैन । आंशिक प्राध्यापकका समस्याहरु जस्ताको तस्दै छन् । यसर्थ आंशिक प्राध्यापकहरुको समस्या र समधानका विषमा यहाँ चर्चापरिर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

आखिर को हुन् त आंशिक प्रध्यापकहरु ? आंशिक प्राध्यापकहरु त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा कार्यरत बौद्धिक मजदुरहरु हुन् । जसको नियुत्ती प्रक्रिया त्रिभुवन विश्व विद्यालयको स्वीकृतिमा आङिक क्याम्पसहरुले खोलेको विज्ञापनबाट सुरु हुन्छ्र । दैनिक पिरिएडको १ सय ५५ राज्यलाई कर बुझाएर पनि बधुवा मजदुर छन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालयको ७ सय ५ लोड धानेर क्याम्पस चलाइदिने उनिहरु सर्वाधिक पीडित छन् । न्यून ज्याला सहित पेशागत सुरक्षाको अभावमा सेवा गर्नु उनीहरुको दैनिकी हो । अझै लकडाउनले पठन–पाठन बन्द हुँदा जीवन धान्न धौँधौँ छ्र । रोग भोकले आत्मा दाह गर्नुपर्ने परिस्थितीमा उनिहरु पुगेका छन् । आंशिक प्राध्यापकहरुका मुद्दा हरु के के हुन ? उनिहरुको साझा संगठन नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघले लगतार एक सुत्रिय माग राख्दै आएको छ । त्यो हो मासिक ज्यालदारीमा नियुक्त गरियोस् । पटक–पटक त्रिभुवन विश्व विद्यालयका पदाधिकारी र नेपाल सरकारसँग माग राखेपनि कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । समस्या समाधानमा त्रिभुवन विश्व विद्यालय कहाँ चुक्यो ? नेपालमा बहुदलिय व्यवस्थाको उदय पछि २०४७, २०५६, २०६३, २०६७ मा आवश्यकता र औचित्यको आधरमा मासिक ज्यलादारीमा नियुक्त गरियो ।

तत्कालिन नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ मा १ हजार ४ सय २० दरबन्दी स्वीकृत त गर्‍यो, तर सरकार परिवर्तनसँगै अर्थमन्त्रलायले नै राजपत्रमा प्रकाशित गरी निर्णय रोक्यो । पदाधिकारीको उदासिनता र सम्झौता कार्यान्यन गर्ने भन्दा पनि कार्यकाल गुजार्ने पारीपाटिले समस्या जस्ताको तेस्तै रह्यो । विरलै खुल्ने आयोग र न्यून कोटाको विज्ञापन पनि समस्याको प्रमुख कारण हो । समस्या समाधन कसरी हुन्छ ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाहाने हो भने समस्याको दिर्घकालिन र अल्पकालिन समाधान हुन्छ । अल्पकालिन रुपमा तत्काल लोड, समय अवधी अथवा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मासिक ज्यालादरीमा न्यूनतम गरिनुपर्छ । बाँकी रहेका सम्पूर्णलाई सम्मान पूर्वक उचित मूल्याड्ढन मार्फत स–सम्मान विदाइ गरिनुपर्छ । दिर्घकालिन रुपमा सेवा अयोग मार्फत नियमित विज्ञापन गर्ने र आंशिक र करारको नियुत्ती सेवा आयोग मार्फत गरिनुपर्छ ।

कही कतै सरकारसँग रकम अभाव छ भन्ने सुनिन्छ तर त्यो होइन राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र विश्व विद्यालय अनुदान आयोग मार्फत केही रकम त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउने हो भने समधान हुन्छ । समाधान नगरिए अबको आन्दोलन कसरी अगाडि बड्ने छ ? १० वर्ष सेवा गरेको आंशिक प्राध्यापकको निधन हुँदा लास ओडाउने कात्रो किन्ने पैसा नहुँदा चन्दा उठाएको पनि भोगेका छौं । अनि टुँहुरा छोराछोरी रुदै हिंडेको पनि देखेका छौं, तर मुटु बिनाको विश्वविद्यालय शोक सभाको नाटक मञ्चन गरेर ताली पिटेको पनि देखेका छौं अहिले नेपाल आंशिक प्राध्यापकले गरेको आन्दोलन अगाडि बड्ने छ भने अब पठन–पाठन ठप्प हुनेछ । जुन असहज अवस्थाको जिमेम्वार स्वयम विश्व विद्यालयमा हुनेछ । आंशिक प्राध्यापकहरुको जायज माग तत्काल सम्बोधन गर्न राज्यलाई हार्दिक अनुरोध छ्र ।
(लेखक नेपाल आंशिक प्राध्यपक संघ त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस पाल्पाका उपाध्यक्ष समेत हुन् ।)