हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि असारे विकासले निरन्तरता पाएको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा असारमा विकास बजेट खर्च गर्ने पुरानै प्रवृतिले अहिले पनि निरन्तरता पाएको हो । संघीय सरकारमा विगत लामो समयदेखि देखिएको यो रोग प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा र त्यो पनि असार सकिनै लाग्दा हतारहतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृति प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पनि देखिएको छ । आफै योजना छनौट गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने र मूल्यांकन गर्ने लगायत योजना छनौटदेखि कार्यान्वयन, भुक्तानीसम्मका सबै काममा आफ्नै भूमिका रहने स्थानीय सरकार आएपछि पनि असारमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने प्रवृति अन्त्य हुन सकेको छैन । बरु यसले झन बढी प्रभाव जमाएको छ । असारको महिना, किसानहरु खेतबारीमा कुटो कोदालो गर्दै मानो छरेर मुरी उब्जाउने काममा व्यस्त रहि रहँदा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरु जथाभावि बजेट सकाउने र सबै पैसा खर्च भएको देखाउने चटारोमा लागिपरेका छन् । कतै बाटो पिच हुँदै छ त कतै भएको पिच उप्काएर ढल खनिदै छ, कतै पिचमाथि पिच थपिँदै छ ।

हिलाम्मे सडकमा कतै ग्राभेल गर्ने काम हुँदैछ । रातदिन नभनी चौबीसै घण्टा काम भइरहेको छ । बजेट फ्रिज हुन नदिई सबै खर्च भएको देखाउन र अर्को वर्ष अझ बढी बजेट मागेर अनियमित तरिकाले खर्च गर्न अहिले सबै विकासे अड्डाहरु लागि परेका छन् । असारे विकासले विकास होइन विनास निम्त्याएको छ । बजेट सक्नकै लागि गरिएका विकासले आर्थिक, मानविय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएका थुप्रै उदाहरण रहेका छन् । केही दिन अधि पहिरोका कारण पाल्पा र गुल्मीमा ६ जनाले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । त्यो असारे विकासको परकाष्ठ नै हो । तानसेनको सम्मोवारीमा पहिरोले चार गाडी बगाउँदा चार जनाको ज्यान गयो । तानसेन नगरपालिका र प्रदेश सरकारले बजेट सक्नकै लागि असारमा गरेको सडक स्तरनोतीको कामको परिणती हो चार जनाको ज्यान जानु । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकामा पहिरोले एक गाडी पुर्दा दुई जनाको ज्यान गयो । त्यो पनि असारे विकासको परिणती नै हो । असारे विकासको विनास यि केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । असारमा जथाभावी रुपमा विकासको नाममा गरेको खर्चले कहिल्लै पनि प्रतिफल दिँदैन । त्यसरी गरेको विकास टिकाउ पनि हुँदैन र अनियमितता हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ । असारे विकास खहरेको भेल जस्तै हो, जसको कुनै भर हुँदैन । तसर्थ असारे विकासको छिटो निकास होस । सम्बन्धित निकाय यस विषयमा गम्भीर बनुन् ।