निजी विद्यालयहरूले आफ्ना छाता संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनको परिपत्रका आधारमा गत वर्षको बाँकी र शैक्षिक सत्र २०७७ को शुल्क उठाउन ताकेता गर्न थालेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । विद्यार्थी र अभिभावक यसको विपक्षमा उभिएका छन् । लकडाउन भएदेखि देशभर सबै शिक्षालय बन्द छन् । परीक्षाहरु समेत हुन पाएका छैनन् । स्कूले विद्यार्थी सबै घरै छन् । परीक्षा गर्ने वातावरण नभएकाले कक्षा १० को राष्ट्रिय परीक्षा एसइई यसपालि नगर्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । तर, यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि विद्यालय सञ्चालकहरूले भने लकडाउनको समयको पनि शुल्क बुझाउन अभिभावकहरूलाई आग्रह गरेका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (एन–प्याब्सन)ले शुल्क तिर्न अभिभावकलाई गत आइतबार संयुक्त रुपमा आग्रह गरेका हुन् । सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका ठूला दुई विद्यार्थी संगठनहरू अनेरास्ववियु र नेविसंघले त अभिभावकलाई शुल्क नबुझाउन आह्वान नै गरेका छन् ।

उता, निजी विद्यालयहरू भने आफ्ना शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या परेको भन्दै एक महिना बाहेकको शुल्क लिने कोशिसमा छन् । कोभिड–१९ सिर्जित महामारी र लकडाउनको मारमा निजी विद्यालय मात्र होइन, अभिभावक पनि उत्तिकै परेका छन् । सरकारले चैत्र महिनाको शुल्क नलिन विद्यालयहरूलाई भनेको छ भने त्यसपछि पनि अनलाइन कक्षाको समेत शुल्क लिन नपाइने भनेको छ । यस विपरीत कोरोना महामारीका कारण अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुगेको कारण देखाएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शुल्क तिर्न अभिभावकहरूलाई आग्रह गरेका छन् । लकडाउनले गर्दा विश्वभरि नै सबै क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ । आर्थिक रुपमा सबै व्यवसाय जर्जर छन् । त्यसको प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा पनि परेको छ । निजी विद्यालयले शिक्षक–कर्मचारी पाल्ने एक मात्रै आधार भनेको विद्यार्थीबाट उठाइने शुल्क नै हो । विद्यालयको आम्दानी शून्य भएको, देशभरि करिव दुई लाख शिक्षक–कर्मचारीको जीवनयापन कठिन भएको, विद्यालयहरूले भाडा र ऋणको ब्याज तिर्न नसकेको प्याब्सनको दावी छ । सरकारले निजी विद्यालयहरूका लागि राहत प्याकेज नल्याएपछि विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउनुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ । स्वाभाविक रुपमा अप्ठ्यारो परेको बेला उनीहरुले सरकारसँग केही राहतको माग गर्न सक्छन् । तर, यो विषम परिस्थितिमा अभिभावकसँग बालबालिकाको शुल्क माग्नु उचित देखिदैन  ।