यति बेला देशभरका किसान रोपाइँको चटारोमा छन् । वर्षभरीको प्रमुख खाद्यान्न जोहोका लागि बीउ उखेल्ने र रोप्ने काममा किसान व्यस्त छन् । विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि बाली हुर्काउन र उत्पादन वृद्धि गर्न अति आवश्यक पर्ने डीएपी र युरिया मल कतै नपाइएको होकी भन्ने चिन्तामा किसानहरु रहेका छन् । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको बहाना झिकेर यो वर्ष किसानलाई युरिया मलको चरम अभाव व्यहोर्न बाध्य बनाउने होकी भन्ने विभिन्न विश्लेषण हुन थालेका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयसँगै सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अन्तर्गतको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले समेत कोरोना (कोभिड-१९) भाइरसको संक्रमण र लकडाउनका कारण चाहेर पनि बर्खे धानबालीका लागि किसानलाई युरिया मल उपलब्ध गराउन नसकिने जनाउँदै आएको छ । कृषि सामग्री र साल्टले कोरोना (कोभिड १९) भाइरसको संक्रमण र लकडाउनका कारण समयमा युरिया मल आपूर्ति नहुँदा किसानले युरिया मलका लागि सास्ती व्यहोर्नुपर्ने बताएको छ ।

कुनै न कुनै बहानामा युरिया मलका लागि वर्षेनि सास्ती व्यहोर्न बाध्य हुँदै आएका किसान यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनको बढी मारमा छन् । समयमै मल पाएनन् भने धानको उत्पादनमा उल्लेख्य गिरावट आउँने देखिन्छ । कोरोना संक्रमणका कारण बेरोजगार बनेका नेपाली र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारको पेट पाल्न पनि यो वर्ष धान अत्याधिक परिमाणमा फलाउनुको विकल्प छैन । नत्र वर्ष भोकमरी निम्तने खतरा छ । खरिद प्रक्रिया, ढुवानी र आपूर्ति कम्पनीलाई दिइएको छुटका कारण वर्षेनी मल अभाव हुने गर्छ । कमजोर नीतिगत व्यवस्था तथा प्राविधिक संयन्त्रको फाइदा उठाएर सेवाप्रदायक सरकारी संस्था कृषि सामग्री कम्पनीले किसानलाई मलको चर्को अभाव व्यहोर्न बाध्य पार्दै आएका छन् । यस वर्ष कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण मल आउन भने त्यति सहज देखिएको छैन । कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनलाई कारण बताउँदै मन्त्रालय पनि आफ्नो जिम्मेबारीबाट पन्छिएको छ । तर यो गलत हो । यस्तो संकटका बेला सरकारले जुनसुकै विकल्प भएपनि अपनाएर किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।