कृषिमा व्यवसायीकरण र विविधीकरणको अभाव, कृषि सामग्रीको उचित बन्दोबस्ती, वास्तविक किसानसँग जमिन अभाव र कृषि कर्म गर्ने जनशक्तिको अभावका कारण परनिर्भरता बढेको देखिन्छ । कुनैबेला धान–चामल निकासी गर्ने नेपाल रायोको सागदेखि पीठोसम्म आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । छाक टार्न नभई नहुने कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता त्यसै उब्जेको होइन । धान, चामल, मकै, गहुँ, फापर, जिउँदो जनावर, बीउ, तरकारी, चिया, कफी, दूग्धजन्य पदार्थ, माछाजन्य पदार्थ, खानेतेल र फलफूलको आयात हुन्छ । कृषि प्रधान मुलुक भनिएपनि दलहन, तेलहन, प्रशोधित कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य वस्तु, चिनी, मसलाजन्य, रासायनिक मल, मैदा, पीठो, घिउ लगायतलाई समेत जोड्ने हो भने करिब दुई खर्ब मूल्य बराबरको बर्सेनि आयात हुन्छ । यो तथ्यांकले मुलुकको वास्तविक अवस्था उजागर मात्र गर्दैन कृषि क्षेत्रमा राज्यले अपनाएको नीति पूर्णतः असफल भइसकेको प्रस्ट पारेको छ ।

विकास योजनामा धेरै पटक कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा राखियो, तर हालसम्म पनि यसको गति कछुवाको चालभन्दा अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालको जनसंख्या अनुरूप कृषिक्षेत्र पुग्दो रूपमा भएपनि यहाँको जनशक्ति र खासगरी युवाशक्ति अन्य देशहरूमा पलायन हुनाको कारण उक्त क्षेत्रमा आश्रित हुने व्यक्तिहरूको संख्या घटेको छ । फलतः यहाँको कृषि उत्पादनमा कमी भई खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको छ । नेपाल एक कृषिप्रधान देश भए पनि केही वर्षयता यहाँको कृषि परनिर्भरता बढिरहेको छ । स्वदेशी उत्पादन कम भएकाले धेरैजसो वस्तुको उपभोगका लागि अन्य मुलुकहरूसँग भर पर्नुपरेको छ  । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेट मार्फत कृषि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा विगतमा सरकारले यहाँका किसानहरूलाई विभिन्न किसिमका सहुलियत प्रदान गर्ने घोषण नगरेको होइन । परन्तु सरकारको भनाइ र गराइमा कुनै तालमेल नभएकाले यहाँका कृषकहरू उत्साहित भएनन् र कृषि उत्पादन पनि बढ्न सकेन । भविष्यमा जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा कृषि उत्पादन बढाउन नसकेमा गरिबी बढ्ने निश्चित छ । त्यसैले कृषि उपज वृद्धि गरी परनिर्भरता घटाउने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।