लोकतान्त्रिक आन्दोलन पश्चात् बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ लाई सरकारले अनुमोदन गरेको दिनलाई आधार मानेर बालदिवस मनाउन सुरू गरिएको हो । हरेक वर्षको भदौ २९ गतेका दिनलाई राष्ट्रिय बालदिवसका रुपमा मनाइने गरिन्छ । यस वर्ष कोभिड–१९ का कारण दिवसका दिन खासै औपचारिक कार्यक्रम नहुने देखिएको छ । नेपालमा अझै पाँच लाखभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेका छन् । बालबालिकाका पक्षमा जतिसुकै उत्कृष्ट नारा घोषणा गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको पाइँदैन । बालबालिकालाई विद्यालयमा आकर्षित गर्न सरोकारवाला निकायबाट जुनसुकै उपाय अवलम्बन गरिए पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । आधारभूत शिक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, सरकारको बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको पहुँचसम्म पु¥याउने अभियान सार्थक भइरहेको छैन । बालअधिकारका सन्दर्भमा सुसूचित गराउने, महत्वपूर्ण सन्देश प्रवाहित गर्ने र बालअधिकार संरक्षण गर्न गराउन यो दिवस मनाइँदै आएको छ ।

नेपालमा यो दिवस मनाइरहँदा यसको औचित्य र सार्थकता माथि प्रश्न उठिरहेको छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मिलेर बालबालिकाको अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आए पनि बालबालिकाको अवस्थामा अपेक्षित रुपमा सुधार आउन सकेको छैन् । बालबालिका माथि बलात्कार, यौन हिंसा, अपहरण र हत्याका घटना झनै बढेर गएका छन् । अझै पनि सवारी साधन, होटल तथा रेष्टुरेण्ट, उद्योग, कारखाना, ग्यारेजहरुमा बालबालिका श्रम बेच्न बाध्य छन् । घरेलु मजदुरका रुपमा काम गर्दै आएका बालबालिकाले दुव्र्यवहार भोगिरहेका छन् । पुनःस्थापना केन्द्र खुले पनि केही बालबालिकाले अझै पनि सडकमै रात बिताउनुपर्ने नियति छ । नेपालमा हरेक वर्ष बालबालिकाका पक्षमा कार्यक्रम गरे पनि त्यसले प्रभावकारिता पाउन सकेको छैन । नेपालको संविधान २०७२ ले पहिचान सहित जन्मदर्ताको हक, परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन लगायतका हक प्रत्याभूत गरेको भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैनन् । हरेक वर्ष यो दिवस औपचारिक रुपमा मनाइने गरे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । जबसम्म संविधानमा प्रत्याभूति गरिएका बालबालिकाका अधिकारहरु कार्यन्वयन हुँदैन तबसम्म दिवसले साथर्कता पाउन सक्दैन ।