गुल्मी जिल्लामा देखिएको तनावले देशव्यापी रुप लिएको छ । नेपाली काँग्रेसका नेता र कार्यकर्ता स्तरबाट विज्ञप्ती निकाल्ने र घटनाप्रति आपत्ती जनाई रहने कार्यले गर्दा सरकार र गृहप्रशासनको कार्यकुशलता प्रति प्रश्न खडा भएका छन् । यस्तो कार्यलाई प्रशय दिने गुल्मीको स्थानीय प्रशासनको कार्य कुशलतामा ठूलै धक्का लाग्ने अवस्था आएको छ । वाकस्वतन्त्रता प्रति धावा बोल्ने काम प्रशासनले गर्दा पनि गृहमन्त्रालय आफैमा अत्यन्तै निष्क्रिय जस्तै हुनु दुःखद् पक्ष हो । विज्ञप्ती बुझाउन गएको टिममाथि हस्तक्षेप गर्ने कार्य राज्यसत्ताको दुरुपयोग भएको भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस गुल्मीले स्थानीय एक मुद्दामा केन्द्रित रहेर पार्र्टी जिल्ला कार्यसमितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा प्रशासनले प्रहरी खुला हस्तक्षेप र दमनको कार्यलाई रोक्न नसक्नु आफैमा विडम्बना हो ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रतिकुलता दृष्टिगत गरेर भौतिक दूरी कायम गर्दै निकालिएको  र्‍याली पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका पार्र्टीका जिल्ला नेतृत्व र नेता कार्यकर्तालाई प्रशासन कार्यालयमा प्रवेश गर्नुपूर्व रोक्नुका साथै अभद्र व्यवहार गर्नु आफैमा अस्वभनीय कार्य हो । ज्ञापनपत्र बुझाउन जान दिन आग्रह गरिरहँदा प्रहरीद्वारा उल्टै बल प्रयोग गरिएको र पार्र्टीका जिल्ला सभापति समेतका नेताहरु घाइते हुँदासम्म पनि गृह प्रशासन मुक दर्शक जस्तै हुनु नै सबै भन्दा ठूलो समस्या हो । जानकारी दिएर प्रशासन पुगेका जिल्ला पार्र्टी सभापति भुवन श्रेष्ठमाथि पनि प्रहरीले धक्का मुक्का गर्दै दुव्र्यवहार गरेकोमा नेपाली काँग्रेस केन्द्रैदेखि जिल्लासम्मका तहले विरोध गरिरहेका छन् । पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ती निकाल्दै गर्दा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण नहुनु आफैमा राम्रो पक्ष होइनन् । यो घटनालाई सामान्य र न्यूनिकरण गर्ने क्रममा महत्व दिइएन भने गुल्मी जिल्ला मात्रै होइन, देशव्यापी रुपमा आन्दोलनको आँधी बेहरी आउने पक्का छ । किन कि अहिले प्रतिपक्ष आन्दोलित हुनै चाहेको छ । त्यसकारण यो समस्या समाधान गर्ने कुरामा महत्व दिनुपर्ने देखिन्छ ।