आज सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस अर्थात सेप्टेम्बर २८ तारिख । सूचनामा विश्वव्यापी पहुँच पुर्‍याउने गरी हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिएको छ । नेपालमा पनि यो दिवसमा सूचनाको हकका अभियन्ताहरुले विविध कार्यक्रम गरेर मनाउने गरेका छन् । आजको युग सूचनाको युग हो । ‘ज्ञान नै शक्ति हो’ भन्ने भनाइ ‘सूचना नै शक्ति हो’ भन्नेमा परिवर्तित भइसकेको छ । विश्वले सूचनालाई नै ज्ञानको रूपमा आत्मसात् गरेको छ । धेरै राष्ट्रले सूचनाको हकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकसँगै अगाडि बढाएको पाइन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाले समेत सूचनाको हकलाई नैसर्गिक मानव अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ । सन् २०११ मा इजिप्टबाट शुरु भएको अरब आन्दोलनको कारकको रूपमा सूचनाको हक विहीनताको अवस्थाले उत्पन्न गरेको मानव अधिकार र पारदर्शिताको खराब स्थितिलाई लिइन्छ । नेपालले पनि २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि जारी गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन ।

नेपालमा सूचनाको हक संवैधानिक रूपमा स्थापित भएको छ भने व्यवहारमा प्रयोगका लागि कानुनी आधार पनि तयार भइसकेका छन् । तर, सूचनाको हकको प्रयोग अपेक्षाकृत व्यापक र व्यवस्थित रूपमा भने हुन सकिरहेको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको उद्देश्य साकार बनाउन राज्य संवेदनशील हुनैपर्दछ । यसो भएमा नै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जिम्मेवार राज्य व्यवस्थाको निर्माण हुन्छ । सूचना माग्नु र पाउनु व्यक्तिको हक हो भने सूचनाको व्यवस्थापन गर्दै सो कुराको जानकारी सर्वसाधारणमा प्रवाह गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व र कर्तव्य हो । तसर्थ सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सके सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व संस्थागत भई सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नेछ । समाजमा स्वतन्त्र नागरिक समाजको स्थापना गरी मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्दती सुदृढ गर्न, राज्य प्रदत्त सेवासुविधाको प्रभावकारिताको अनुगमन गर्न तथा भ्रष्टचारमा व्यापक कमी ल्याउनका लागि हामी आफैँले प्रयास थाल्नु आवश्यक भइसकेको छ । सूचनाको हकको अभियानले कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिमा पनि सुधार ल्याउन मद्दत गर्ने छ । त्यसकारण निराश मानसिकता त्यागेर सूचनाको हकको अधिकतम प्रयोग गर्नतर्फ सबै
अग्रसर हुनुपर्छ ।