सार्वजनिक स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता चिकित्सक गोविन्द केसीले १९ औं सत्याग्रह थालेको आज २० दिन भइसक्यो । सरकारले यस अघि उनीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेर धोका दिए पनि डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राखेर सत्याग्रह गर्दै आएका छन् । यो उनको मूलतः यही विषयसँग सम्बन्धित १९ औं सत्याग्रह हो । यसबीचमा उनको स्वास्थ्य स्थिति झन्झन् नाजुक बन्दै छ । तर अहिलेसम्म उनको जीवनरक्षाका लागि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । उनका मागहरू पूरा गर्नु त परको कुरा, सरकारले उनीसित वार्ताको सुरुआतसमेत गरेको देखिँदैन । उल्टो सरकारी निकायहरू केसीको मामिला आफ्नो कार्यक्षेत्र नभएको भनी पन्छिँदै आएका छन् ।

सरकारको यो अटेरीपन व्यक्ति केसीप्रतिको उपेक्षा मात्रै होइन, आम स्वास्थ्यका सवालहरूप्रतिको उदासीनता पनि हो । डा. केसीका मागहरूमा यसपटक पनि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने लगायतका चिकित्सा शिक्षाको सुधार र विस्तार सम्बन्धी विषय नै रहेका छन् । जुम्ला वा इलाम जहाँबाट अनशन सुरु गरे पनि डा. केसीका मागहरू नेपालका सबै भू–भागमा चिकित्सा सेवा र शिक्षाको सुधार एवं विस्तारका विषय समेटिने गरेका छन् । यसपटक पनि उनले विभिन्न ठाउँमा मेडिकल कलेज र अस्पताल निर्माण प्रक्रियाकै विषय उठाएका छन् । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सत्याग्रही डा. केसीसँग तत्काल वार्ता गर्न सरकारलाई आह्वान गरेको छ । तर सरकारले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रियासम्म दिन सकेको छैन । एउटा सम्मानित सत्याग्रहीको जीवन र मागप्रति सरकार यति गैरजवाफदेही बन्न मिल्दैन । जिम्मेवार निकायहरू दायित्वबाट पन्छिरहेको अवस्थामा यसबारे अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै ध्यानाकर्षित हुनुपर्छ, र उनले केसीको जीवनरक्षाका निम्ति अविलम्ब अग्रसरता लिनुपर्छ । केसी सरकारद्रोही होइनन्, देश र जनताका पक्षधर मात्र हुन्, यति तथ्यमा स्पष्ट हुने हो भने सत्ता सञ्चालक र सत्तारूढ पार्टीका कसैले पनि उनीमाथि वैरभाव राखि राख्नु पर्दैन । सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीप्रति चिन्तित एक अभियान्तालाई कुनै पनि सरकारले आफ्नो टाउको दुखाइको विषय बनाउनु हुँदैन । उनको जीवन जोगाउन सके चिकित्सा सुधारका मागका पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने अभियान सञ्चालन हुन सक्छ । तसर्थ सरकारले केसीका सबै माग पूरा गरेर उनको जीवनरक्षाका लागि पहल गर्न जरुरी छ ।